१९ अर्ब रुपैयाँ बराबरका चेक साट्न बाँकी

काठमाडौं, । आर्थिक वर्ष सकिएको दुई साता बितिसक्दा पनि १९ अर्ब रुपैयाँ बराबरका चेक साट्न बाँकी छ । अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकले खबर छापेकाे छ ।

असार मसान्तसम्म चेक काटे पनि विकास निर्माणका काम गर्ने र वस्तु तथा सेवा आपूर्ति गर्ने ठेकेदारलाई सम्बन्धित कार्यालयले हस्तान्तरण नगर्दा साट्न ढिलो भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय स्रोतले बतायो ।

विगतदेखि नै आर्थिक वर्षको अन्तिममा चेक काट्ने तर ठेकेदारलाई समयमा हस्तान्तरण नगर्ने प्रवृत्ति छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले भुक्तानीको चेक सम्बन्धित खर्च निकायमा पठाए पनि ठेकेदारसँग मोलमोलाइका लागि समयमा हस्तान्तरण नगरेको पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार असारमा काटिएका २४ हजार नौ सय १७ चेक साट्न बाँकी छ । यस्तो चेक करिब १९ अर्ब रुपैयाँका छन् ।

अझै पनि चेक नसाटिनु आर्थिक अनुशासनको बर्खिलाप भएको पूर्वअर्थसचिव खनाल बताउँछन् । साउन १३ गतेसम्म पनि चेक नसाटिनुलाई चलखेल भएको हुन सक्ने उनले बताए । उनले भने, ‘यत्रो समयसम्म कर्मचारीले चेक घर्रामा राखेर ठेकेदार तथा आपूर्तिकर्तासँग ‘बार्गेनिङ’ गर्छन् ।’

सम्बन्धित चेक सरकारी कार्यालय आफैंले राख्दा साट्न ढिलाइ हुने गरेको छ । यस्तो चेक भुक्तानी नगरेर जालसाजीका लागि सरकारी कर्मचारीले राख्ने गरेको खनालले बताए । यसरी चेक साट्न ढिलाइ हुनुका तीनवटा कारण हुने उनको बुझाइ छ । असार २५ गतेसम्म चेक काट्नुपर्ने हुन्छ । त्यसरी काटिएको चेक साट्न ६ दिनसम्म लाग्नु स्वाभाविक भएको खनालले बताए । उनले भने, ‘सम्पर्क कार्यालय काठमाडौं भए पनि कतिपय ठेकेदार तथा निर्माण व्यवसायीको ठेक्का अन्य जिल्लामा हुन्छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सम्बन्धित स्थानमा चेक पठाएको हुन्छ । सबै संकलन गरेर दुर्गमबाट चेक साट्न ढिलाइ हुनु स्वाभाविक हो ।’

काम सकिएपछि सम्बन्धित कार्यालयले विवरणसहित चेक काट्न कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय पठाउँछ । विवरणका आधारमा चेक काटी सम्बन्धित कार्यालयमा पठाइन्छ । तर, त्यस्ता चेकलाई कार्यालयले आफ्नै घर्रामा राख्ने गरेको पूर्वअर्थसचिव खनालको भनाइ छ ।

आर्थिक वर्ष सकिएको ३० दिनसम्म चेक साट्नुपर्ने व्यवस्था छ । चेक घर्रामा राखेर ‘बार्गेनिङ’ गर्ने सरकारी कार्यालयको प्रवृत्ति कम गर्न ३० दिनसम्म साट्ने व्यवस्था ल्याएको खनालले बताए । उनले भने, ‘असार मसान्तमै कडाइका साथ चेक साट्न रोक्ने व्यवस्था गर्न पनि सकिन्थ्यो । तर, प्राविधिक समस्यालाई ध्यानमा राखेर ३० दिनको समय दिइएको हो । यसको फाइदा कर्मचारीले उठाइरहेका छन् ।’

आर्थिक अनुशासन कायम राख्न २५ गते नै चेक काट्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसपछि चेक काट्नुपरे महालेखा नियन्त्रकको अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । तर असार मसान्तसम्मै चेक काटिन्छ । ०७५÷७६ मा असार मसान्तकै दिन सबैभन्दा बढी (४६ हजार) चेक काटिएको थियो । यसरी मसान्तसम्मै चेक काट्नु पनि भ्रष्टाचारको अर्काे रूप हो ।

एक सरकारी अधिकारीले भने, ‘बैंकका पनि आफ्नै सीमा हुन्छन् । सबै बैंकको तत्काल चेक साटिहाल्न मिल्ने अवस्था हुँदैन । ठेकेदार तथा आपूर्तिकर्ताले पनि अन्तिम समयसम्म कुर्ने परिपाटीले चेक साट्न ढिलाइ हुने गरेको पाइन्छ ।’