पढ्नुस् बजेटको पूर्णपाठ

बजेटकाे पर्ण पाठ

प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुख महोदय‚

राष्‍ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष महोदय‚

नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीको हैसियतले संघीय संसदको यस संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७7 को बजेट प्रस्तुत गरिरहँदा गौरवको महशुस गरेको छु। यस महत्वपूर्ण अवसरमा मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको युगमा ल्याउने क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण महान शहीदहरु तथा राष्ट्रप्रति समर्पित दिवङ्गत आदरणीय नेताहरुमा भावपूर्ण श्रद्धाञ्‍जली अर्पण गर्दछु। राष्‍ट्रियता र स्वाधिनताको रक्षा गर्दै न्यायपूर्ण समाज निर्माण र समृद्धिको मार्गमा एकताबद्ध रहेका महान नेपाली नागरिक र राजनीतिक नेतृत्वप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु।

राज्य पुनर्संरचनाको महत्वपूर्ण पक्षको रुपमा रहेको वित्तीय संघीयता छोटो अवधिमा नै संस्थागत हुन सकेको छ। जनप्रतिनिधिमूलक लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट नेपाली नागरिकले खोजेको सेवा‚ चाहेको विकास र परिकल्पना गरेको समाजको निर्माण गर्ने प्रणाली स्थापित भएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यबाट स्रोत, साधन र अवसरको अधिकतम परिचालन गर्दै समृद्धि तर्फ अघि बढ्ने आधारशिला तयार भएको छ।
मुलुकले हासिल गरेको युगान्तकारी राजनीतिक उपलब्धिको जगमा वर्तमान सरकार समृद्ध नेपाल‚ सुखी नेपाली को राष्ट्रिय आंकाक्षा हासिल गर्ने मार्गमा दृढताको साथ अघि बढेको छ। यस क्रममा सामाजिक न्याय सहितको तीव्र विकास, सुशासन सहितको जनउत्तरदायी राज्य र सभ्य, सुसंस्कृत एवं कर्तव्यनिष्ठ समाज निर्माण गर्दै पूर्ण लोकतन्त्र तथा समाजवाद उन्मुख समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सरकार प्रतिवद्ध छ।
चालू आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनबाट सुशासन, विकास र समृद्धिको दरिलो आधारशिला निर्माण भई आर्थिक वृद्धि, बचत गर्ने क्षमता, गरिबी निवारण, रोजगारीका अवसर तथा नागरिकको जीवनस्तरमा त्यसको प्रतिफल देखिन थालेको छ। नेपालीहरु चरम गरिबी, विपन्नता, निरक्षरता र पछौटेपनमा रहनुपर्ने वाध्यात्मक स्थितिको शीघ्र अन्त्य हुँदैछ। सबै नागरिकका लागि काम र रोजगारीका अवसर, आधारभूत शिक्षा तथा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था सुनिश्चित हुँदैछ।
आर्थिक, सामाजिक र भौतिक पूर्वाधार निर्माण र पूनर्निर्माण कार्यमा तीव्रता आएको छ। लगानीमैत्री कानून र संरचना निर्माण भई नेपाल विदेशी लगानीको आकर्षक गन्तव्य हुने आधार बनेको छ। विकासमा निजी र सहकारी क्षेत्रको उपस्थिति बलियो हुँदैछ। समग्रमा, चालू आर्थिक वर्षमा बृहत्तर आर्थिक आधारशिला निर्माण भई आगामी वर्षहरुमा दुई अंक नजिकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सक्ने पृष्ठभूमि बनेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा मैले यो वर्ष हासिल भएका उपलब्धिहरु संस्थागत गर्दै नागरिकका सामाजिक र आर्थिक हित सम्बर्द्धन गर्न समान अधिकार, समान अवसर, स्रोत तथा साधनको समन्यायिक वितरण र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थामा विशेष ध्यान दिएको छु। सार्वजनिक क्षेत्रलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन संस्थागत सुधार गर्ने र उत्पादनमा सामुहिकताको विकास गर्ने तर्फ जोड दिएको छु। निजी क्षेत्रको अग्रणी भूमिकामा उत्पादक शक्तिको विकास गर्दै राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा सबै नेपालीको स्वामित्व स्थापित गराउँदै लैजानेतर्फ ध्यान दिएको छु। विद्यमान आर्थिक-सामाजिक असमानता घटाउदै दीगो र उच्च आर्थिक वृद्धि र लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्थाको लक्ष्य प्राप्तिसँगै नेपाललाई समाजवाद उन्मुख उदीयमान राष्ट्रको रुपमा स्थापित गर्न बजेट केन्द्रीत गरेको छु।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा मैले मूलतः नेपालको संविधान र कानूनहरु, संघीय संसदबाट गत महिना पारित भएको नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, विनियोजन विधेयक, २०७६ को सिद्धान्त र प्राथमिकता, पन्ध्रौं योजना र दीगो विकास लक्ष्यलाई मुख्य आधार बनाएकोछु। बजेट तर्जूमाको क्रममा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग तथा राजस्व परामर्श समिति लगायतका विभिन्न अध्ययन कार्यदल र संघ संस्था एवम् विद्वतवर्गबाट प्राप्‍त रचनात्मक सुझावहरूलाई ध्यान दिएको छु।
प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुख महोदय,

राष्‍ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष महोदय‚

अव म मुलुकको चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक स्थितिका बारेमा संक्षिप्‍त जानकारी गराउँन अनुमति चाहन्छु।
चालू आर्थिक वर्षमा अधिकांश समष्टिगत आर्थिक परिचसूचकहरु उत्साहप्रद रहेका छन्। उत्पादनका सबै क्षेत्रका आर्थिक गतिविधिहरु उच्च रहेकाले यो वर्ष ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ। प्रादेशिक रुपमा पनि सबै प्रदेशहरुमा न्यूनतम करिब ६ प्रतिशत भन्दा माथि आर्थिक वृद्धि भएको छ। चालू आर्थिक वर्षभरीमा मुद्रास्फीति दर ‌औसत ४.५ प्रतिशत रहने अनुमान छ।
चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक बचत ऐतिहासिक रुपमा उच्च हुँदै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २०.५ प्रतिशत पुगेको छ। खर्च योग्य प्रतिव्यक्ति आम्दानी ५.७ प्रतिशतले बढेर अमेरिकी डलर १३६४ पुगेको छ।
कृषिमा आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरण गर्ने नीतिको कृषि उत्पादनमा सकरात्मक प्रभाव देखिन थालेको छ। गत आर्थिक वर्ष कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर २.८ प्रतिशत रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा ५ प्रतिशत कायम हुने अनुमान छ। उद्योगहरुको क्षमता विस्तार हुँदै गएको छ। यो वर्ष विदेशी पर्यटकको आगमन ऐतिहासिक रुपमा उच्च भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तर्फको प्रगति उत्साहजनक छ। आगामी एक वर्षभित्र विद्युत उत्पादन क्षमता दोब्बर हुँदैछ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, ठूला सिंचाई आयोजना, राष्ट्रिय राजमार्गको निर्माण तथा भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण कार्यले तीव्र गति लिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनामा निर्यातको वृद्धिदर गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा दोब्बर भन्दा उच्च भएको छ भने आयातको वृद्धिदर गत वर्षकै हाराहारीमा रहन सकेकोछ। तथापि वैदेशिक व्यापारमा उच्च असन्तुलन रहँदै आएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या ३९ प्रतिशतले घटेको छ भने विप्रेषण आय २१ प्रतिशतले बढेकोछ। पुँजीगत र निर्माण सामाग्रीको आयात बढेकोले व्यापार घाटा उच्च रहेको कारण भुक्तानी सन्तुलनमा चाप परेकोछ।
मुद्रा तथा पूँजी बजारमा क्रमिक रुपमा सुधार भई वित्तीय साधन उत्पादनमुखी हुँदै गएकोछ। निजी लगानीको माग बढेसँगै निक्षेप भन्दा कर्जाको वृद्धिदर उच्च रहेको हुदा ब्याजदरमा केही चाप परे पनि यसमा सुधार हुँदैछ।
बैकिङ्ग, बीमा तथा अन्य वित्तीय सेवाको पहुँचमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। अधिकांश स्थानीय तहहरुमा बैंक शाखा पुगिसकेका छन् भने एक वर्षमा नै २२५७ बैंक शाखाहरु थपिएका छन्। पाँच दशक अगाडिदेखि संस्थागत रुपमा शुरु भएको बीमा सेवा गत वर्षसम्म आइपुग्दा जनसंख्याको १४ प्रतिशतमा पुगेकोमा यो एक वर्षमा उल्लेख्य विस्तार भई १८ प्रतिशतमा पुगेको छ। पूँजीबजार सुधारका प्रयासहरुको शेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव देखिन थालेकोछ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कुल सरकारी खर्च विनियोजनको तुलनामा ९१.8 प्रतिशत अर्थात रु १२ खर्ब 7 अर्ब 15 करोड हुने संशोधित अनुमान छ। कुल सरकारी खर्च मध्ये चालुतर्फ विनियोजनको ९२.3 प्रतिशत, पूँजीगततर्फ विनियोजनको 86.5 प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजनको 98.1 प्रतिशत खर्च हुने संशोधित अनुमान छ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा राजस्व परिचालन रु 8 खर्ब 60 अर्ब हुने अनुमान छ। वैदेशिक सहायतामा अनुदानतर्फ रु 46 अर्ब 77 करोड र ऋणतर्फ रु 2 खर्व 10 अर्ब 28 करोड परिचालन हुने संशोधित अनुमान छ।
अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण परिसूचक‚ विवरण र तथ्याङ्कहरू समावेश गरिएको आर्थिक सर्वेक्षण २०७५/७६ मैले यस सम्मानित सदन समक्ष पेश गरिसकेको छु।
आगामी वर्षहरुमा ‍सामाजिक न्याय सहितको दीगो र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न लगानी तथा त्यसको उत्पादकत्व बढाउनु पर्नेछ। सरकारी, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रको सहकार्यबाट यो लक्ष्य हासिल गर्नुपर्नेछ। उत्पादन संरचनाको आयात निर्भरता घटाउँदै र निर्यात बढाउँदै ब्यापार घाटा कम गर्दै जानुपर्नेछ। सरकारको बजेट खर्चलाई प्रतिफलमूखी बनाउदै पूँजीगत खर्च गर्न सक्ने क्षमता र पुँजीगत खर्चको गुणस्तर बढाउन पनि थप मेहनत गर्नु पर्नेछ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट यी विषयहरुलाई सम्बोधन गर्ने तर्फ परिलक्षित छ।

सम्माननीय सभामुख महोदय,

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय‚

अव म आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटका उद्देश्य तथा प्राथामिकता प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। बजेटका उद्देश्यहरू निम्न अनुसार रहेका छन्।
नागरिकका मौलिक हक र अधिकारका रुपमा रहेका आवश्यकताहरु शीघ्र परिपूर्ति गर्दै जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार गर्ने,
उपलब्ध स्रोत-साधन, अवसर र क्षमताको उच्चतम उपयोग तथा न्यायिक वितरण गर्दै सामाजिक न्याय सहितको द्रुत आर्थिक विकास गर्ने, र
आर्थिक‚ भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार विकास गरी सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुकमा रुपान्तरण हुँदै समुन्नत र समृद्ध समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधारशिला निर्माण गर्ने।
बजेटका उद्धेश्यहरु हासिल गर्न मैले देहाय अनुसार नीतिगत, कार्यक्रमगत र प्रक्रियागत प्राथमिकता निर्धारण गरेकोछु।
चरम गरिबीको अन्त्य र पिछडिएका क्षेत्र, वर्ग र समुदायको शीघ्र उत्थान गर्दै सामाजिक सुरक्षाको विस्तार सहित लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्था निर्माण,
उत्पादक शक्तिको विकास, उत्पादन सम्बन्धको रुपान्तरण तथा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा राष्ट्रिय पुँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जना र आयवृद्धि,
गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका सामाजिक र कृषि, उद्योग, पर्यटन लगायतका आर्थिक पूर्वाधार विकास, राष्ट्रिय रणनैतिक महत्वका भौतिक पूर्वाधार संरचनाको विकास तथा निर्माण र अधुरा आयोजनाहरुको कार्यान्वयन,
विधिको शासन, सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता, जवाफदेहिता र विकासमा जनसहभागिता मार्फत नागरिकलाई अनुभूति हुने सुशासन प्रबर्द्धन, र
स्रोत-साधन, अवसर र जिम्मेवारीको उच्चतम उपयोग गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा सहकारी र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य।
आगामी आर्थिक वर्षको क्षेत्रगत बजेट विनियोजन गर्दा नागरिकका मौलिक हकको तत्काल कार्यान्वयनमा सहयोगी हुने, तत्काल प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने, विकासमा पछि परेका वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई उत्थान गर्ने, उच्च र दिगो विकासमा सहयोगी हुने र उत्पादक शक्तिको दिगो विकास मार्फत राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा सहयोगी हुने आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको विकास र कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान पुर्‍याएको छु।
सम्माननीय सभामुख महोदय,

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय‚

अब म संघीय वित्त व्यवस्था अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा भएका विनियोजन सम्बन्धी विवरण प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु।
साविकमा संघमा रहेका प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीमा पर्ने आयोजना तथा कार्यक्रमहरु निश्चित मापदण्डका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। सशर्त अनुदानमा हस्तान्तरित आयोजना तथा कार्यक्रमको लागि संघबाट क्षेत्रगत रुपमा अनुदान उपलब्ध गराई त्यसको निरन्तरता, प्राथमिकता र थप स्रोत समेतको विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहले नै निर्णय गरी कार्यान्वयन अघि बढाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छु।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगद्वारा निर्धारित सूत्र अनुसार खर्चको आवश्यकता, मानव विकास सूचकाङ्कको अवस्था, राजस्व क्षमता तथा प्रदेश र स्थानीय तहहरू वीच रहेका आर्थिक, सामाजिक र अन्य असमानता समेतका आधारमा प्रदेशलाई रु ५५ अर्ब ३० करोड र स्थानीय तहलाई रु ८९ अर्ब ९५ करोड समानीकरण अनुदान विनियोजन गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्षमा सशर्त अनुदान तर्फ प्रदेशलाई रु ४४ अर्ब ५५ करोड र स्थानीय तहलाई रु १ खर्ब २३ अर्ब ८७ करोड विनियोजन गरेको छु।
राजस्व बाँडफाँट तर्फ प्रदेश र स्थानीय तहको जनसंख्या, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकाङ्क र न्यून विकास सूचकाङ्कलाई आधार लिइएकोछ।यस अन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहमा कुल रु १ खर्ब ३० अर्ब ८९ करोड बाँडफाँट हुने प्रक्षेपण गरेको छु। विभाज्य कोषबाट यस्तो रकम तीनै तहको सञ्चित कोषमा प्रत्येक महिना समाप्त भएको १५ दिनभित्र जम्मा गर्ने व्यवस्था गरेको छु।
प्रदेश र स्थानीय तहले आफूले पहिचान गरी आफ्नो क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने आयोजनाहरूका लागि रु १० अर्ब समपुरक अनुदान छुट्याएको छु। प्रदेश र स्थानीय तहले आयोजना तयारीका चरणहरू पूरा गरी माग गरेमा समपूरक अनुदान कार्यविधि, २०७५ बमोजिम यस्तो अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छु। यसैगरी विशेष अनुदान कार्यविधि, २०७५ अनुरुप हुने गरी कुनै प्रदेश वा स्थानीय तहलाई विशिष्ट प्रकृतिको कार्य गर्नका लागि विशेष अनुदान उपलब्ध गराउन रु १० अर्ब व्यवस्था गरेको छु। यसको बाँडफाँड राष्ट्रिय योजना आयोगबाट हुने व्यवस्था मिलाएको छु।
सम्माननीय सभामुख महोदय,

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय‚

अब म सामाजिक क्षेत्रगत कार्यक्रम तथा विनियोजन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।
शिक्षा

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गर्दा मैले सामाजिक रुपान्तरण र आर्थिक विकासको आधारशिला रहेको शिक्षाको विकासमा सर्वोपरी जोड दिएको छु। यस क्रममा सबै बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्म नि:शुल्क शिक्षा प्रदान गरिनेछ। विद्यालय भर्ना भई नियमित अध्ययन गर्न नसक्ने विद्यार्थीका लागि माध्यमिक तहसम्म अनौपचारिक वा खुल्ला विद्यालय सञ्चालन गरिनेछ। मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर प्रदान गरिनेछ।
साक्षर नेपाल घोषणा गर्न साक्षरता अभियानको साथै विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई विद्यालय पठाऔं भन्ने अभियान मार्फत आगामी आर्थिक वर्ष सम्ममा ७० जिल्लालाई पूर्ण साक्षर बनाईनेछ। मदरसा, गुरुकुल र गुम्बा शिक्षालाई आधुनिक शिक्षाको मूलधारमा आवद्ध गरिनेछ।
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कोष स्थापना गरी सामुदायिक शिक्षामा गुणस्तर अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार विकास र पुनर्संरचना, गुणस्तरीय पाठ्यपुस्तक, शिक्षक पर्याप्तता, अन्य शिक्षण सामग्रीको उपलब्धता, प्रयोगशाला र खेल मैदानको व्यवस्था, एवं प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाको पहुँच अभिवृद्धिमा जोड दिइनेछ। एक विद्यालय एक खेलकुद शिक्षक व्यवस्थाको थालनी गरिनेछ। यस कोषका लागि रु ५ अर्ब विनियोजन गरेको छु।
विक्रम सम्वत् २०७६ देखि २०८५ लाई सामुदायिक विद्यालय शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि दशकको रूपमा अघि बढाइनेछ। सबै सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधार गर्दै लैजान आगामी वर्ष ३०० विद्यालय भवन निर्माण र कक्षा कोठा विस्तारका लागि रु ८ अर्ब ५३ करोड विनियोजन गरेको छु। दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रका विद्यालय र अपाङ्गता भएका बालबालिका अध्ययन गर्ने विद्यालयमा आवासीय सुविधाको प्रवन्ध गर्दै लगिनेछ।
विपन्न र अपाङ्गता भएका नागरिकका बालबालिका, शहिदका छोराछोरी र जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको अवसरमा वृद्धि गरिनेछ। नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने छात्रवृत्तिलाई एकीकृत गरी एक विद्यार्थीलाई एक प्रकारको छात्रवृत्ति मात्र उपलब्ध गराइनेछ। छात्रवृत्ति सुविधाबाट विद्यालय तहका १० लाख ७६ हजार दलित, १९ लाख ६५ हजार छात्रा र ६३ हजार अपाङ्गता भएका विद्यार्थी लाभान्वित हुनेछन्। विद्यालय तहसम्मको छात्रवृत्तिको लागि रु ३ अर्ब १९ करोड विनियोजन गरेको छु।
जनसङ्ख्याको बनोट र भौगोलिक अवस्थाको आधारमा नक्साङ्‍कन गरी विद्यालय तथा शिक्षण संस्थाहरूको समायोजन एवं एकीकरण गरिनेछ। यसरी समायोजन भई हिमाल, पहाड र तराई मधेशमा क्रमश: ३ सय, ६ सय र १ हजार भन्दा बढी विद्यार्थी संख्या पुग्ने सामुदायिक विद्यालयलाई स्थानीय तह मार्फत थप टेवा पुर्‌याउन रु ४७ करोड विनियोजन गरेको छु।
चिनौं आफ्नो माटो, बनाऔँ आफ्नै देश अभियान सञ्चालन गरी प्राविधिक विषयमा स्नातकोत्तर तथा स्नातक युवालाई शिक्षक विद्यार्थी अनुपात धेरै भएका र गणित, अंग्रेजी र विज्ञान शिक्षक नपुग भएको विद्यालयमा स्वेच्छिक रुपमा शिक्षण स्वयमसेवकको रुपमा परिचालन गर्न तथा उक्त विषयहरुमा नपुग शिक्षकको लागि शिक्षण सिकाई अनुदान समेत गरी रु १ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छु।
पाठ्यपुस्तकको गुणस्तर सुधार तथा शिक्षण सिकाईलाई प्रभावकारी बनाउन आधारभूत तह सम्मका लागि रंगीन पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन रु २ अर्ब २१ करोड विनियोजन गरेको छु।
शैक्षिक प्रणालीलाई रोजगारी सँग आवद्ध गर्न सीपमूलक, आयमूलक र प्राविधिक शिक्षालाई अभियानका रुपमा सञ्चालन गरिनेछ। सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा एक प्राविधिक धारको विद्यालय स्थापना गर्ने नीति अनुरुप आगामी आर्थिक वर्ष भित्र बाँकी २१२ स्थानीय तहका सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक धारको अध्ययन शुरु गर्न रु २६ करोड विनियोजन गरेको छु।
सामुदायिक र निजी विद्यालय बीचको शैक्षिक स्तरमा विद्यमान फरक घटाउदै लैजान र सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सामुदायिक विद्यालयहरूमा पूर्वाधारको विकास, नविन प्रविधिको प्रयोग र शैक्षिक मापदण्डमा सुधार गरिनेछ। विद्यालयहरुलाई अपाङ्गमैत्री बनाइनेछ।
विद्यालयमा विद्यार्थी टिकाइ राख्न र विद्यालय छाड्ने दरलाई कम गर्न ४३ जिल्लाका आधारभूत तहका थप ९ लाख १७ हजार सहित जम्मा २२ लाख २९ हजार बालबालिकालाई दिवा खाजा उपलब्ध गराउन रु.५ अर्ब ९५ करोड विनियोजन गरेको छु। बालबालिकालाई दिइने दिवा खाजा वापतको रकम बालबालिकाहरुका आमा मार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु। देशभरका सबै सामुदायिक विद्यालयहरूमा अध्ययनरत छात्राहरूलाई सेनेटरी प्याड निःशुल्क उपलब्ध गराउन बजेट व्यवस्था गरेको छु।
विद्यार्थीहरूमा राष्ट्रियता, देशप्रेमको भावना र समाजप्रतिको दायित्व बोध गराउन विद्यालय पाठ्यक्रममा सुधार गरिनेछ।सांकेतिक भाषाको विकास तथा अनुसन्धानलाई प्रोत्साहित गरिनेछ।
प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा परिषद र व्यवसायिक शिक्षा तथा तालीम अभिवृद्धि योजना मार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा ८३ हजार युवालाई विभिन्न सीपमूलक तालीम प्रदान गर्न रु. १ अर्ब ७२ करोड विनियोजन गरेको छु। प्रत्येक प्रदेशमा प्राविधिक सीप परीक्षण केन्द्र र बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरिनेछ। आर्थिक रुपमा विपन्न, अपाङ्गता भएका र दलित परिवारका विद्यार्थीलाई नि:शुल्क उच्च शिक्षा प्रदान गरिनेछ।
नेपाललाई उच्च शिक्षाको गन्तव्य बनाइनेछ। विश्वविद्यालयहरूको स्थापना र सञ्चालनमा एकरूपता ल्याउन विश्वविद्यालय छाता ऐन ल्याइनेछ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई उच्च शिक्षा आयोगका रुपमा पुन:संरचना गरी उच्च शिक्षाको सुधार र विकासका लागि क्रियाशील बनाइने छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्फत दिने अनुदानमा उल्लेख्य वृद्धि गरी रु १७ अर्ब ६४ करोड पुर्‍याएको छु। विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्व विद्यालय स्थापनाका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास र मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वाविद्यालय स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु।
उच्च शिक्षालाई व्यवसायिक र रोजगारमूलक बनाउन राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछ। उच्च शिक्षामा प्रदान गरिने विद्यमान अनुदानको ढाँचामा सुधार गरी नतिजामा आधारित बनाइनेछ। स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा विज्ञान विषय पठनपाठन हुने क्याम्पसहरुका प्रयोगशाला सुधार गरिनेछ। प्रत्येक जिल्लामा एक प्राविधिक धारको आङ्गिक क्याम्पस हुने गरी क्रमश: ब्यवस्था मिलाईने छ।
विज्ञान तथा प्रविधि

विज्ञान तथा प्रविधिको विकास विना उन्नत अर्थतन्त्र र आधुनिक राष्ट्र निर्माण सम्भव छैन। त्यसैले यस क्षेत्रमा विश्वस्तरको अध्ययन र अनुसन्धान विशिष्टीकृत विश्वविद्यालयको रुपमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको छु। यसका लागि रु १ अर्ब १० करोड बजेट व्यवस्था गरेको छु।
पारमाणविक, रेडियोधर्मी र विकिरणको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोगका लागि पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्र स्थापना कार्य अघि बढाइनेछ। अन्तरिक्ष सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानको लागि अन्तरिक्ष अनुसन्धान केन्द्र स्थापनाको कार्य अगाडि बढाइनेछ।
बायोलोजिकल, सेरोलोजिकल र अपराध अनुसन्धानलाई सहज बनाउन हाल संघीय तहमा रहेको राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई केन्द्रीय अनुसन्धानात्मक निकायको रूपमा विकास गरी हरेक प्रदेशमा विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रको बजेटमा उल्लेख्य वृद्धि गर्दै रु १ खर्व ६३ अर्ब ७६ करोड पुर्‍याएको छु।

विकासको साध्य र साधन दुवै नागरिक नै भएकोले सवै नागरिकलाई स्वस्थ बनाई उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न र सबल मानव पुँजी निर्माण गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिई बजेट विनियोजन गरेको छु। आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई नि:शुल्क गर्दै आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरिनेछ। स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाइनेछ। स्थानीय तहका स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाबाट प्रदान गरिने तोकिएका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा भरपर्दो बनाइनेछ।
सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउने गरी कार्यक्रम तय गरिएको छ। स्वास्थ्य बीमाले समेट्ने आधारभूत उपचार सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्य केन्द्रहरूबाट उपलब्ध गराइनेछ। बीमितहरुलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नका लागि न्यूनतम गुणस्तर मानक निर्धारण गरिनेछ। मुलुकका सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा योजना सञ्चालन गर्न रु ६ अर्ब विनियोजन गरेको छु।
महिलाहरूमा बढ्दो सर्भाइकल र स्तन क्यान्सरजस्ता घातक रोग पहिचानको लागि निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण र सर्भाइकल क्यान्सर विरुद्ध खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाबाट सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। हरेक स्थानीय तहका वडास्तरदेखि नै पूर्ण खोप सुनिश्चित गर्ने कार्यलाई अभियानको रुपमा संचालन गरिनेछ।
विपन्न नागरिकलाई ८ प्रकारका जटिल र असाध्य रोगको नि:शुल्क उपचारका लागि अनुदानमा वृद्धि गरी रु २ अर्ब २० करोड पुर्‍याएको छु। क्यान्सर, उच्च रक्तचाप र मधुमेह जस्ता बढ्दो प्रवृत्तिका रोग प्रतिरोध तथा निदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक वजेट व्यवस्था गरेको छु।
आमा र बच्चाको पोषण सुनिश्चत गर्न गर्भावस्था देखिनै प्रसुती सुरक्षा सेवा पुर्‍याइनेछ। यस अन्तर्गत गर्भवती जाँच सेवा लिने र स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुनेको लागि प्रदान गरिने यातायात खर्चका लागि रु २ अर्ब २२ करोड विनियोजन गरेको छु। बाल स्वास्थ्य तथा पोषण कार्यक्रमका लागि रु ६ अर्ब विनियोजन गरेको छु।
मुलुकभरका करीब ५२ हजार महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पुर्‍याउदै आएको योगदानको उच्च कदर गर्दै उनीहरुको सेवालाई थप प्रोत्साहन गर्न यातायात खर्च स्वरुप वार्षिक रु तीन हजार उपलब्ध गराउन रु १५ करोड विनियोजन गरेको छु। पश्चिम तराईमा स्वास्थ्य समस्याको रूपमा रहेको सिक्कल-सेल एनिमिया रोगको रोकथाम गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु।
क्षयरोग, एड्स तथा यौन रोग र कुष्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रमका लागि रु १ अर्ब ८२ करोड विनियोजन गरेको छु। स्थानीय तह, प्रदेश र विभिन्न संघ संस्थासँग स्वास्थ्य सेवाका कार्यक्रमहरु साझेदारीमा सञ्चालन गर्न रु १ अर्ब विनियोजन गरेको छु।
स्वास्थ्य पूर्वाधार नभएका स्थानीय तहहरुमा कम्तीमा एक प्राथमिक अस्पताल स्थापना गरी सबै स्थानीय तहमा न्यूनतम एक चिकित्सकको व्यवस्था गरिनेछ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा स्थानीय तहका सबै वडामा उपलब्ध गराउन स्थानीय तहको लागत सहभागितामा स्वास्थ्य संस्था निर्माण कार्य शुरु गर्न रु ५ अर्ब विनियोजन गरेको छु।
निर्माणाधीन अस्पतालहरुको भवन निर्माण सम्पन्न गर्न रु ५ अर्ब ५७ करोड र पन्ध्र सैयाको प्राथमिक अस्पताल स्तरोन्नती गर्न रु १ अर्ब २६ करोड विनियोजन गरेको छु। सबै प्रदेशका कम्तीमा एक अस्पतालबाट विशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने नीति अनुरुप कोशी अस्पताल, भरतपुर अस्पताल, नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल, भेरी अञ्चल अस्पताल र डडेलधुरा उपक्षेत्रीय अस्पतालको स्तरोन्नती गर्न रु १ अर्ब विनियोजन गरेको छु। गण्डकी प्रदेशमा पश्चिमाञ्चल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पोखरा र कर्णाली प्रदेशमा क्षेत्रीय अस्पताल सुर्खेतबाट यस्तो सेवा उपलब्ध हुनेछ।
राजविराजमा रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापना गर्न रु ४० करोड विनियोजन गरेको छु। मनमोहन कार्डियोथोरासिक भाष्कुलर एण्ड ट्रास्प्लान्ट केन्द्रको पूर्वाधार निर्माण, बाँकेको शुशिल कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन, सिराहामा क्यान्सर अस्पताल निर्माण गरी वि.पि. कोइराला क्यान्सर अस्पतालको विस्तारित सेवा प्रदान गर्न र जि.पी. कोइराला राष्ट्रिय स्वाशप्रश्वास उपचार केन्द्रको सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरमा मानव अंगको म्याचिङ टेष्ट स्थापना गर्न अनुदानको व्यवस्था मिलाएको छु।
वीर अस्पताललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विशिष्टिकृत सेवा सहितको उत्कृष्टता केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ। भक्तपुरको दुवाकोटमा वीर अस्पतालको सेवा विस्तारको लागि आगामी आर्थिक वर्षमा विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरी अत्याधुनिक भवनको निर्माण कार्य अघि बढाउन रु ४० करोड विनियोजन गरेको छु।
केन्द्रीय स्वास्थ्य प्रयोगशालालाई अत्याधुनिक प्रविधियुक्त राष्ट्रिय निदान केन्द्रको रूपमा स्तरोन्नति गरिनेछ। तीन वर्षभित्र सबै प्रदेशमा अत्याधुनिक निदान केन्द्रहरू सञ्चालनमा ल्याइनेछ। सम्बन्धित प्रदेशसँगको लागत सहभागितामा प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला सेवा संचालनको लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण तथा जनशक्ति ब्यबस्थापन गरिनेछ।
आधुनिक चिकित्साका अलावा आयुर्वेदिक‚ होमियोप्याथिक‚ युनानी‚ अक्‍कुपञ्‍चर‚ आम्ची र प्राकृतिक चिकित्साजस्ता वैकल्पिक उपचार पद्धतिको अनुसन्धान, विकास र उपयोगमा जोड दिईनेछ। प्राथमिक अस्पतालहरूमा टेलिमेडिसिन शिक्षा पद्धति मार्फत् २४ सै घण्टा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइनेछ।
स्वस्थ नागरिक, स्वस्थ समाज, स्वस्थ जीवन र त्यसका लागि स्वस्थ उत्पादन र स्वस्थ उपभोग गर्ने बानी विकास गर्न सामाजिक जागरण ल्याइनेछ। सार्वजनिक स्थल र सवारी साधनहरुमा ध्रुम्रपान तथा मध्यपान पूर्ण रुपमा निषेध गरिनेछ। टोलटोलमा नागरिक आरोग्य कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या क्षेत्रमा रु ६८ अर्ब 78 करोड विनियोजन गरेको छु।
तथा सरसफाई
आधारभूत खानेपानी तथा सरसफाई सुविधा प्राप्त गर्ने नागरिकको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न केही वर्ष भित्रै अधिकांश नेपालीलाई आधारभूत खानेपानी सेवाको पहुँच पुर्‍याउने गरी खानेपानी तथा सरसफाइका कार्यक्रम अघि बढाएको छु। यस अन्तर्गत नयाँ खानेपानी आयोजना शुरु गर्ने, अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने तथा निर्माणाधीन सहलगानीमा आधारित आयोजनाहरु, खानेपानी गुणस्तर सुधारका आयोजनाहरु र साना सहरी खानेपानी आयोजनाहरु सम्पन्न गर्ने कार्यबाट आगामी वर्ष ९२ प्रतिशत जनसंख्यालाई आधारभूत खानेपानी सेवाको पहुँच पु-याउने ब्यवस्था मिलाएको छु।
निर्माणाधीन प्रथम चरणको मेलम्ची खानेपानी आयोजना आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्दै दोस्रो चरणका लागि प्रवेश मार्ग र विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिनेछ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको लागि रु ७ अर्ब ३९ करोड विनियोजन गरेको छु।
तराई मधेशका २० जिल्लाका खानेपानीमा विद्यमान आर्सेनिक प्रदुषणको समस्यालाई दीगो रुपमा समाधान गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु। तराई मधेश खानेपानी सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माणाधीन खानेपानी आयोजनाहरुको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन बजेट विनियोजन गरेको छु। सुख्खाग्रस्त क्षेत्रहरुमा खानेपानी आयोजना सञ्चालन गरिनेछ।
विगतमा निर्माण सम्पन्न भएका र हाल संचालनमा रही आंशिक वा पूर्ण रुपमा समस्याग्रस्त आयोजनाहरु प्रदेश र स्थानीय तहसंगको सहलगानीमा पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना गरी सेवा सुचारु गर्न र भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त खानेपानी आयोजनाहरु सम्पन्न गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु।
खानेपानी वितरण प्रणाली तथा ढल व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन खानेपानी संस्थान, काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड र काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन लिमिटेडको संस्थागत पुनर्संरचना गरिनेछ।
नेपाललाई खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गर्दै आधारभूत स्तरको सरसफाइ सुविधा सुनिश्चित हुनेगरी स्थानीय तहको अग्रसरतामा पूर्ण सरसफाइ कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय अभियानको रुपमा संचालनमा ल्याइनेछ। खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रका लागि रु ४३ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरेको छु।
श्रम र रोजगारी

उत्पादक श्रम र रोजगारीबाट मात्र उत्पादन वृद्धि, दिगो सामाजिक सुरक्षा र आत्मसम्मानको विकास हुने भएकोले मैले रोजगारीलाई बजेटको प्राथमिकतामा राखेको छु। चालु आर्थिक वर्षमा शुरु गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न रोजगार सेवा केन्द्रहरुमा सूचित बेरोजगारहरुलाई सार्वजनिक विकास निर्माणमा परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। स्वरोजगारी सिर्जना गर्न सीप तथा उद्यमशीलता विकास र विऊ पूँजीको व्यवस्था मिलाएको छु।
स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा अन्य कार्यक्रमसँग दोहोरो नपर्ने गरी आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं को भावना अनुरुप विकास निर्माण र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमका लागि बजेट व्यवस्था मिलाएको छु। नेपाल सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने समपुरक र विशेष अनुदानबाट हुने निर्माण कार्यमा समेत रोजगार सेवा केन्द्रबाट सिफारिश भई आएका श्रमिकलाई उपयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।स्थानीय तहमा रहने रोजगार सेवा केन्द्रमा बेरोजगार सूचीमा दर्ता भएका मुक्त कमैया, हलिया, हरवा, चरवा र कमलरी, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख र विपन्न समुदाय, अपाङ्गता भएका र खाद्य असुरक्षा भएका क्षेत्रका बेरोजगारलाई लक्षित गरी रोजागारीका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु ५ अर्ब १ करोड विनियोजन गरेको छु।
वेरोजगार लक्षित सीप विकास र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न व्यावसायिक तथा सीपमूलक तालीमलाई एकीकृत नीति र संरचना भित्र सञ्चालन गरिनेछ। बजारको माग र वेरोजगारहरुको चाहनाका आधारमा नवीन र विशेष सीप विकास तालीम सञ्चालन गरिनेछ।
असल औद्योगिक सम्बन्ध विकास गरी देशभित्र उत्पादनशील र मर्यादित रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गरिनेछ। व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयनद्वारा प्रतिष्ठान स्थलमा श्रमिकको सुरक्षा र हित सुनिश्चित हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। श्रम सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको लागत रोजगारदाताबाटै बेहोर्ने गरी गन्तव्य मुलुकहरुसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरिनेछ। बैदेशीक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिलाई बैंकिङ्ग प्रणाली मार्फत विप्रेषण आय पठाउन र उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ।श्रम तथा रोजगार क्षेत्रमा रु ७ अर्ब १४ करोड विनियोजन गरेको छु।
सुरक्षा र नागरिक संरक्षण
लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्था निर्माण गर्दै सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि हासिल गर्न सबै नागरिकलाई गर्भावस्थादेखि वृद्धावस्थासम्मको जीवनचक्रलाई समाजिक सुरक्षामा आवद्ध गरिनेछ। गर्भावस्थामा स्वास्थ्य जाँच र पोषण, वाल्यावस्थामा खोप, पोषणयुक्त आहार र वाल संरक्षण अनुदान, विद्यार्थी अवस्थामा निःशुल्क शिक्षा र छात्रवृत्ति, वयस्क अवस्थामा रोजगारी सुरक्षा र वृद्धावस्थामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता एवम् निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा प्रदान गर्ने गरी सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम अगाडि बढाईने छ।
जेष्ठ नागरिकलाई राज्यले सम्मान र संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो दृढ अठोट अनुरुप सत्तरी वर्ष भन्दा माथिका सबै जेष्‍ठ नागरिकलाई साविकमा प्रदान गरिएको मासिक भत्ता रु.२ हजारबाट बढाई रु ३ हजार पुर्याएको छु। यसबाट करिव १३ लाख जेष्ठ नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने अनुमान गरेको छु।
लोककल्याणकारी राज्यको दायित्व निर्वाह गर्दै अति अशक्त, अपाङ्गता भएका, एकल महिला, लोपोन्मुख आदिवासी/जनजाती समेतलाई प्रदान गरिदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तामा मासिक रु १ हजार बढाएको छु। यसबाट राज्यको संरक्षण आवश्यक पर्ने करिब ९ लाख व्यक्तिहरुको जीवनयापनमा सहजता आउने अपेक्षा गरेकोछु।
जेष्ठ नागरिकमा रहेको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई अन्तर-पुस्ता हस्तान्तरण गर्न सहयोग पुग्ने गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा ज्येष्ठ नागरिक सेवा तथा मिलन केन्द्र सञ्चालन गरिनेछ।
गरिबीको रेखा मुनि रहेका परिवार र जेष्ठ नागरिकको नि:शुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने कार्यक्रमलाई अघि बढाएको छु। सत्तरी वर्ष भन्दा माथिका सबै जेष्ठ नागरिकको रु १ लाखसम्म बीमाङ्क रकमको स्वास्थ्य बिमा शुल्क सरकारले ब्यहोर्ने ब्यवस्थालाई निरन्तरता दिएकोछु।स्वास्थ्य बीमा सेवाको दायरा बढाउन अन्य परिवारहरुमा पनि बीमाङ्क रकम दोब्वर गरी रु.एक लाख पु-याएको छु।
आर्थिक रुपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका बालबालिका, एचआइभी संक्रमित, आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका व्यक्ति लगायत सबै नागरिकलाई राज्यबाट संरक्षित भएको अनुभूति हुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विद्यमान सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू समन्वयात्मक तवरले सञ्चालन गरिनेछ।
जेष्ठ नागरिक मात्र होइन बालवालिकालाई समेत राज्यले संरक्षण गर्नु पर्छ भन्ने बलियो धारणा यो सरकारको छ। त्यसैले आगामी वर्ष दलित तथा कर्णाली क्षेत्रका बालवालिका र मानव विकास सुचकाङ्कमा पछि परेका तराई–मधेश लगायतका जिल्लाहरूका अतिरिक्त गरिबीको रेखामुनीका परिवारका बालबालिका समेतलाई समेट्ने गरी बाल संरक्षण अनुदानको दायरा फराकिलो तुल्याएकोछु। बाल संरक्षण अनुदानमा रु.१ अर्ब ६४ करोड विनियोजन गरेको छु। यसबाट करिब ३ लाख ५० हजार बालबालिका लाभान्वित हुनेछन।
शहीद, द्वन्द्व पिडित परिवार र घाइतेलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आवद्ध गरिनेछ।गरिबीको मनोविज्ञान हटाई आत्मविश्वास जागृत गरिनेछ। नेपालमा कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन भन्ने प्रतिवद्धता पालना गर्ने कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ। गरीबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमलाई गरिबी निवारणका अन्य कार्यक्रमसँग समन्वय गरी चरम गरिबी भएका स्थानीय तहमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
बेसहारा, अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सडकमा रहनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न अभिभावकको उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी सम्बन्धी कानून निर्माण गरी परिवारका सदस्य सडकमा छाडी वेवारिसे बनाउने अभिभावक तथा संरक्षकबाटै आवश्यक संरक्षण दिने व्यवस्था मिलाईनेछ। मानव सेवामा संलग्न संस्थाहरु मार्फत असहाय, बेवारिसे, सङ्क्रमित र आश्रयहीन लगायत सबै सहयोगापेक्षीहरुको आश्रय, संरक्षण र हेरचाह गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि रोजगारीका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्यका लागि अपाङ्गमैत्री खेल परिसर र सुविधाको प्रबन्ध गरिनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको दक्षता र सक्षमता विकास गरी मनोबल बढाउन शिक्षा र तालीमको व्यवस्था गरिनेछ।
चालु वर्षदेखि शुरु गरिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनालाई फराकिलो बनाउदै लगिनेछ। योगदानकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा नम्बरसहितको परिचयपत्र उपलब्ध गराइनेछ।सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि कुल रु ६४ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छु।
युवा

युवाको जाँगर, समृद्धिको आधारलाई सार्थक तुल्याउन आगामी आर्थिक वर्ष युवा परिचालन वर्षको रुपमा मनाइनेछ। यो अभियान मार्फत लैङ्गिक, जातीय र छुवाछुत लगायत सामाजिक विभेदको अन्त्य गर्न जनचेतना जगाउने जस्ता कार्य गरिनेछ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा शैक्षिक संस्था, नेपाल स्काउट, राष्ट्रिय युवा परिषद र विभिन्न गैरसरकारी सस्थाहरुबाट युवा परिचालन मार्फत मानवीय सेवा, विपद् व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र वृक्षारोपण जस्ता कार्य गरिनेछ।
युवा स्वरोजगार कोष र राष्ट्रिय युवा परिषदको संस्थागत संरचना परिवर्तन गरी रोजगारी सिर्जना प्रभावकारी बनाइनेछ।युवाहरूको प्रतिभा पहिचान, परिचालन र प्रवर्द्धनका लागि नियमित रूपमा सिर्जनात्मक गतिविधि सञ्चालन गरिनेछ। युवाहरूले व्यवसायिक नेतृत्व लिने गरी क्षमता अभिवृद्धि र सूचनामा पहुँच अभिवृद्ध गरिनेछ। आगामी वर्ष युवा वैज्ञानिक सम्मेलन आयोजना गरिनेछ।
महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक

विपन्न र बञ्चितिमा परेका महिलाहरूको आर्थिक र सामाजिक उत्थानको लागि राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाई देशव्यापी रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। हिंसापीडित महिलाको उद्धार, राहत, मनोसामाजिक परामर्श र कानुनी उपचारका लागि पुनर्स्थापना केन्द्रहरू विस्तार गरिनेछ। दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरूको हवाई उद्धार गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। यस कार्यक्रमका लागि रु 22 करोड विनियोजन गरेको छु।
महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव, हिंसा र शोषणको अन्त्य गरिनेछ। बोक्सी, दाइजो, तिलक, बालविवाह, छाउपडी जस्ता कुप्रथा अन्त्यका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सचेतना अभियान संचालन गरिनेछ। वादी महिलाहरुको आर्थिक र सामाजिक सशक्तिकरणका लागि आवास विकास योजना सञ्चालन गरिनेछ।
महिलाको श्रमको सदुपयोग र समयको बचत गर्ने प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिदै सामाजिक सशक्तिकरण र आर्थिक रुपान्तरण गर्न महिलाको उद्यमशीलता विकास गरिनेछ।लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट प्रणालीलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म संस्थागत गर्दै लगिनेछ।
सबै प्रकारका बालश्रमको अन्त्य गरिनेछ। देशभरका बाल मन्दिरहरूको सुधार गरिनेछ।बालबालिकाको शारीरिक तथा मानसिक विकासका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा सम्बन्धित तहसँग साझेदारीमा बालउद्यान निर्माण गरिनेछ। बाल सुधार गृह र बाल गृहको स्थापना र संचालनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा सडक बालबालिकाको उद्दार, पुनर्स्थापना र परिवारमा पुनर्मिलन गराउन बाल कल्याण संस्थाहरुसँग मिलेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विद्यालय जाने उमेरका त्यस्ता बालबालिकाहरुलाई आवासीय विद्यालयमा छात्रवृत्तिमा आवद्ध गरिनेछ। विद्यालय जाने उमेर नपुगेका बालबालिकाको हेरचाह गर्न बाल संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको सन्ततिका लागि सञ्चालित दिवा शिशु स्याहार केन्द्रलाई प्रदेश सरकारको समन्वयमा सबै प्रदेशमा विस्तार गरिनेछ।
मानसिक रोगी‚ टुहुरा बालबालिका‚ असहाय, वृद्ध‚ अपाङ्गगता र अर्टिजम भएका व्यक्तिहरूको सुरक्षा र हेरचाह गर्ने संस्थाहरूलाई निश्चित कार्यविधिका आधारमा अनुदान प्रदान गरिनेछ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सामुदायिक एवं गैरसरकारी संस्थाहरूलाई जवाफदेही र मर्यादित बनाउँदै पारदर्शी र व्यवस्थित रूपमा परिचालन हुन प्रोत्साहन गरिनेछ। महिला‚ बालबालिका र जेष्ठ नागरिकतर्फ रू ७8 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु।

सम्माननीय सभामुख महोदय,

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय‚

अब म आर्थिक क्षेत्रगत कार्यक्रम तथा विनियोजन प्रस्ताव गर्ने अनुमति चाहन्छु।

नागरिकको खाद्य अधिकार सुरक्षित गर्दै गरिवीको अन्त्य गर्न, ठुलो संङ्ख्यामा रहेका कृषक परिवारको आयस्तर वृद्धि गर्न तथा सवल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न कृषिको आधुनिकीकरण, विशिष्टीकरण र व्यवसायीकरण जरुरी छ। यसका लागि कृषियोग्य जमिनको उपयोग, सिचाइ, ग्रामिण सडक, ग्रामिण विद्युतीकरण, उत्पादनको बजार तथा भण्डारण लगायतका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरेको छु। त्यस्तै कृषि सामाग्रीमा अनुदान, कृषि व्यवसायमा सहुलियत ऋण तथा यान्त्रीकीकरणमा पुँजीगत अनुदान समेतको कार्यक्रम अगाडि बढाएको छु।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई पुनर्संरचना गरी विस्तार गर्न रु. ८ अर्ब १० करोड विनियोजन गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्ष पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोनका निश्चित मापदण्ड बनाई ३१ वाली विशेष र ८ पशुपालन गरी थप ३९ जोन मार्फत ६९ हजार हेक्टरमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका कार्यक्रम विस्तार गरिनेछ। सम्भाव्यताको आधारमा फापर र भटमासको जोन निर्धारण गरिनेछ।
खाद्यान्न तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादन बढाई मुलुकलाई आधारभूत खाद्यान्नमा शीघ्र आत्मनिर्भर बनाइनेछ।अन्डा र कुखुराको मासुको आत्मनिर्भरतालाई दीगो बनाउदै आगामी वर्ष दुध, माछा, मासु र ताजा तरकारीमा समेत आत्मनिर्भर हुने गरी पशुपालन, मत्स्य पालन र तरकारी खेति प्रवर्द्धन गरिनेछ। आलु र प्याजको आन्तरिक उत्पादन बढाउने गरी विशेष कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।
भू-चक्लाबन्दी मार्फत सामुहिक, सहकारी र करार खेतिलाई प्रोत्साहीत गर्न पहाडमा १०० रोपनी भन्दा बढी र तराईमा १०० विघा भन्दा बढी जमिन एकीकरण गरी व्यवसायिक खेती, पशुपंक्षी पालन र जडिवुटी खेती गर्नेलाई निश्चित मापदण्डको आधारमा अनुदान, प्राविधिक सहयोग र मेशिनरी आयातमा कर सहुलीयत दिईनेछ।
रसायनिक मलको सर्वसुलभ आपूर्ति सुनिश्चित गरी कृषि उत्पादन बढाउन रसायनिक मल खरिदको अनुदान ५० प्रतिशतले वृद्धि गरी रु.९ अर्ब पु-याएको छु। मलखादको सन्तुलित प्रयोग मार्फत माटोको गुणस्तर र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडमा समिश्रित मल बनाउने मेशिनरी जडानको लागि बजेट ब्यवस्था गरेको छु।
सहकारी मार्फत रेशम, कपास र उन खेतीको लागि उत्पादन र प्रशोधन कारखाना स्थापनाका लागि अनुदानको व्यवस्था गरेको छु। साना किसान विकास बैंकको कृषि कर्जा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन संस्थागत सुधार गरिनेछ। मझौला तथा साना किसान उद्यमीको सुलभ कर्जामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न साना किसान विकास बैंक मार्फत परियोजनाकै धितोमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न रु १ अर्ब विनियोजन गरेको छु। उखु उत्पादक किसानहरुलाई उत्पादन परिमाणका आधारमा अनुदान दिने नीति अनुरुप रु.९५ करोड विनियोजन गरेको छु।
बालीहरूको उन्नत जात विकास गरी बिउ प्रतिस्थापन दरमा वृद्धि गरिनेछ। जैविक र स्थानीय प्रजातिका बिउ बिजनहरूको संरक्षण र विस्तार गरिनेछ। सबै प्रदेशमा विउको गुणस्तर परीक्षणको व्यवस्था गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।
आगामी ५ वर्ष भित्रमा फलफूल बालीले ढाकेको क्षेत्रफल दोब्बर बनाउने गरी फलफूलको विरुवा उत्पादन र वितरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सार्वजनिक र निजी साझेदारीमा हावापानी तथा धरातलीय सम्भावना अनुरुपका फलफूल खेति विस्तार गरिनेछ। उच्च मूल्यका नगदे र बेमौसमी बाली उत्पादन तथा प्रशोधन, प्याकेजिङ्ग र ब्राण्डिङ्ग गरी निर्यात गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ।
स्थानीय तहमा घुम्ती प्रयोगशाला मार्फत माटो परीक्षण र माटोको गुणस्तर परीक्षण गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइनेछ। विषादीजन्य पदार्थको प्रयोगको नियमन र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक प्रबन्ध गरिनेछ। शहरी क्षेत्रमा घरबाट निस्कने फोहोर व्यवस्थापन गरी अर्ग्यानिक तरकारी उत्पादन गर्न कौसी खेतीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
सबै प्रदेशमा नमुना अर्ग्यानिक कृषि फार्म स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। कर्णाली प्रदेश लगायतका पहाडी जिल्लामा प्राङ्गारिक उत्पादनलाई जोड दिइनेछ। सहकारी, समुदाय र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा ठूला क्षमताका बायोग्याँस प्लाण्ट स्थापना गरी एल.पी. ग्याँसको खपतलाई कम गर्नुका साथै बायोस्लरीवाट प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। कृषि सीप सिकेर बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूलाई अर्गानिक कृषि व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ।
सहकारी मार्फत कृषि उपजहरुको थोक वजार व्यवस्थापनको लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहको समेत सहकार्यमा अत्याधुनिक कृषि बजार पूर्वाधारहरुको निर्माण तथा सञ्चालन गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तह मार्फत अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु।उत्पादित कृषि उपजहरुको सहज रुपमा बजार सुनिश्चित गर्न देशका विभिन्न भागमा निर्माणाधीन फलफूल थोक तथा हाट बजार र कृषि थोक बजारको निर्माणलाई निरन्तरता दिईनेछ।
कृषकलाई कृषि सूचना र बजार मूल्यको जानकारी सर्वसुलभ बनाउन मोबाईल एप्स लगायतका सूचना प्रविधिको विकास तथा प्रयोगमा जोड दिइनेछ। सरकारी अनुदानमा निर्माण भएका सबै शीतभण्डार न्यूनतम सेवा शुल्कमा किसानले उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था मिलाईनेछ।
आगामी आर्थिक वर्षमा सबैलाई स्वस्थ आहार अभियान जनस्तरसम्म पुग्ने गरी सञ्चालन गरिनेछ। खाद्यान्न भण्डारण क्षमतामा वृद्धि गरी खाद्य वस्तुको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न किटनासक विषादीको प्रयोगलाई सुरक्षित स्तरमा राख्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सबै प्रदेशमा खाद्य गुणस्तर प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ। गुणस्तरहीन कृषिजन्य वस्तुको आयात नियन्त्रण गरिनेछ।
कृषि क्षेत्रमा प्राविधिक जनशक्ति आपूर्ति गर्न एक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक प्राविधिक उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छु। यसका अतिरिक्त कृषि तथा वन अध्ययन संस्थानमा स्नातक अध्ययनरत विद्यार्थीलाई इन्टर्नसिप गराउने व्यवस्था मिलाएको छु।
कृषि तथा पशुपन्छी सम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान र सीप प्रदान गर्न स्थापित कृषि ज्ञान केन्द्रहरुको क्षमता बढाई किसानहरुलाई आवश्यक परामर्श तत्कालै उपलब्ध गराउने गरी कल सेन्टरको रुपमा विकास गरिनेछ। कृषि अनुसन्धान केन्द्र र कृषि क्याम्पसहरुलाई कृषि अनुसन्धान कार्यमा प्रोत्साहित गरिनेछ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहकार्यमा कृषि तथा पशुपन्छीं फार्महरुलाई उत्कृष्ट केन्द्रको रुपमा विकास गरिनेछ। प्रदेश ५ र सुदुर पश्चिम प्रदेशमा नयाँ कृषि अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गरिनेछ। सामूहिक, सहकारी, कबुलियती र करार खेतीमा युवाहरूलाई प्रोत्साहित गर्न रु ५० करोड अनुदानको व्यवस्था गरेकोछु।
कृषि तथा पशुपन्छी विकासको क्षेत्रमा रु ३४ अर्ब ८0 करोड विनियोजन गरेको छु।
तथा नदी नियन्त्रण
कृषि योग्य जमिनमा दीगो एवम् भरपर्दो सिंचाई सुविधा पुर्‍याउन सिंचाई आयोजनाहरुको विकास निर्माणलाई तीव्रता दिएकोछु। कृषिका सुपर जोन, जोन, पकेट र ब्लकहरूमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुर्‍याइनेछ।
जलस्रोतका बहुउद्धेश्यीय आयोजनाहरु विकासमा प्राथमिकता दिई खानेपानी‚ सिंचाइ‚ विद्युत‚ नदी नियन्त्रण र वातावरण प्रबर्द्धन पक्षलाई समेत समेटिनेछ। साना सिंचाइ‚ टार सिंचाइ‚ स्यालो ट्युवेल लगायतका साना तथा मझौला आयोजनाहरू प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको लागत सहभागितामा सञ्चालन गरिनेछ।
निर्माणधीन राष्ट्रिय गौरवका रानी जमरा, भेरी बबई डाइभर्सन र बबई आयोजना अघि बढाइनेछ। सुनकोशी-मरिन बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा विकास गर्न रु २ अर्ब ५ करोड विनियोजन गरेको छु।
सुनसरी-मोरङ्ग तथा नारायणी लिफ्ट सिँचाइ प्रणालीलाई पुनर्स्थापना गर्न, कालीगण्डकी–तिनाउ, तमोर-चिस्याङ, माडी-दाङ, राप्ती- कपिलवस्तु, पश्चिम सेती- कैलाली पाण्डुल डाइभर्सन तथा कन्काई बहुउद्देश्यीय आयोजना लगायतका आयोजनाहरुको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
सौर्य ऊर्जा समेत उपयोग गरी लिफ्ट सिँचाइ प्रणाली विकास गरिनेछ। प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहभागितामा तराई-मधेशका सौर्य ऊर्जामा आधारित भूमिगत सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। तराई मधेशमा संयोजनात्मक रुपमा भूमिगत तथा सतह सिंचाइ योजनाहरुको विकास तथा व्यवस्थापन गर्न समृद्ध तराई मधेश सिंचाई विशेष कार्यक्रमका लागि रु.९६ करोड विनियोजन गरेको छु।
उच्च पहाडी भूभागका उपयुक्त स्थानमा ठूला पोखरीहरु निर्माण गरिनेछ। पोखरीको पानी उपयोग गरी उच्च प्रविधिमा आधारित थोपा सिँचाइ प्रणाली सञ्चालन गरिनेछ। नदीप्रणाली व्यवस्थित गर्दा उपलब्ध हुने नदी उकास जमिनमा आवश्यकता अनुसार वस्ती विकास र वृक्षारोपण गरिनेछ। सिंचाई क्षेत्रमा रु २३ अर्ब ६३ करोड विनियोजन गरेको छु।
मानव बस्ती, कृषियोग्य जमिन र अन्य राष्ट्रिय महत्त्वका स्रोत र सम्पदाको सम्बर्द्धन गर्न नदी किनारमा तटबन्ध निर्माण गर्ने कार्य सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेश तथा स्थानीय सरकार समेतको संलग्नतामा हरित प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिदै नदी नियन्त्रण तथा पहिरो व्यवस्थापन कार्यलाई नदी बेसिनहरुमा विस्तार गरिनेछ। जनताको तटबन्ध, कोशी, त्रियुगा, कमला, नारायणी, कर्णाली लगायतका नदीहरुमा तटवन्ध निर्माण आयोजनाहरु सम्पन्न गर्न रु ५ अर्ब 73 करोड विनियोजन गरेकोछु।
मौसम तथा बाढी पूर्वानुमानलाई गुणस्तरीय र विश्वसनीय बनाई जल तथा मौसमजन्य विपदबाट हुन सक्ने धनजनको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न आधुनिक तथा स्वचालित जल तथा मौसम मापन उपकरणहरू र प्रणालीहरु जडान गरिनेछ। सुर्खेतमा स्थापना भएको मौसमी राडारलाई पूर्णरुपमा संचालनमा ल्याइनेछ। पाल्पा तथा उदयपुरमा थप दुई राडारहरु स्थापना गर्न रु. ५९ करोड विनियोजन गरेको छु।
वन तथा वातावरण

नेपालीहरुको जीवनपद्धति र समृद्धिको आधारको रुपमा रहेको वन सम्पदाको सन्तुलित रुपमा संरक्षण र उपयोग हुने गरी कार्यक्रम तय गरेको छु। वन क्षेत्रको सम्बर्द्धन मार्फत वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्दै वनजन्य क्षेत्रको वहुउपयोग गरी आय र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिएको छु। संघ, प्रदेश र स्थानीय तह एवं वन उपभोक्ता समूहहरूको सहकार्य र समन्वयमा बहुउपयोगी वन र ब्लक फरेष्ट विस्तार एवं वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरी वन संरक्षण तथा वनस्रोतको दिगो उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
आगामी आर्थिक वर्षलाई वृक्षारोपण वर्ष घोषणा गरी काष्ठ, गैरकाष्ठ तथा फलफूलका बिरुवा रोपण कार्य अभियानकै रुपमा अघि बढाईनेछ। खाली वन क्षेत्र, नदी उकास क्षेत्र, सार्वजनिक जग्गाहरु तथा निजी वनमा फलफूल तथा जडिवुटीका विरुवा रोप्ने कार्यक्रम अभियानका रुपमा सञ्चालन गरिनेछ। फलफूलका बिरुवा उत्पादन गर्ने नर्सरीको स्थापना र विकास गर्न सरकारीका अतिरिक्त निजी र सहकारी क्षेत्रलाई समेत प्रोत्साहित गरिनेछ।
जडिबूटीलगायत वनमा आधारित हरित उद्योग तथा व्यवसायको प्रवर्द्धन तथा विस्तार गरिनेछ। जडिवुटीजन्य वनस्पतिहरुको भेराइटी विकास कार्यक्रम मार्फत उपयुक्त प्रविधि र प्रजातिहरुको पहिचान र विस्तार गरिनेछ। जडिवुटी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र कम्पनीमा रुपान्तरण गरी सम्भाव्य प्रदेशहरूमा न्यूनतम एक जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिनेछ।
जैविक विविधता तथा वासस्थानको संरक्षण गरिनेछ। नयाँ वनस्पति उद्यानहरुको निर्माण गरिनेछ। पुराना उद्यानहरुको स्तरोन्नती गरिनेछ। नयाँ प्राणी उद्यानहरुको संम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। सबै संरक्षित क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यानलाई प्रकृतिमा आधारित पर्यटन गन्तव्यका रुपमा विकास गरिनेछ।
स्थानीय तहमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहसँगको सहकार्यमा वनमा आधारित उद्यमको विकास गरिनेछ।उच्च पहाडी जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा जडीबुटी सुकाउने प्रविधि र जडीवुटी भण्डारका लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहका लघु उद्यमहरु स्थापना गरिनेछ।
मानव वन्यजन्तु द्वन्द न्यूनीकरणका लागि जङ्गल र आवासको मध्यवर्ती क्षेत्रमा सुरक्षाका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण तथा कृषि वन प्रवर्द्धन गरिनेछ। लोपोन्मुख तथा दुर्लभ बन्यजन्तुहरुको प्रजाती संरक्षण कार्ययोजना तयार गरी गणना गरिनेछ। वन्यजन्तुको व्यवसायिक पालन तथा प्रजननका लागि राष्ट्रिय निकुन्ज विभाग र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषबाट नमूना अभ्यासको थालनी गरिनेछ।तालतलैयाहरूको संरक्षण र विकासको गुरुयोजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ।
राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको संरचनागत परिवर्तन गर्दै पूर्वी, मध्य र पश्चिम क्षेत्रमा आयोजना कार्यालय मार्फत कार्यक्रम अघि बढाउन रु १ अर्ब ७४ करोड विनियोजन गरेको छु। चुरे र भावर क्षेत्रका गल्छी पहिरो नियन्त्रण तथा खोंचहरूमा जल पुनर्भरणका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा ११६ पोखरीहरू निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु। कोशी, गण्डकी, कर्णाली र महाकाली जलाधारहरुको एकीकृत व्यवस्थापन रणनीति तयार गरी भू संरक्षणका क्रियाकलापहरु संचालन गरिनेछ।
प्रदुषण नियन्त्रण एवं नियन्त्रणका लागि सापेक्ष रुपमा वातावरणीय मापदण्डहरु परिमार्जन तथा निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाईनेछ। राष्ट्रिय तथा स्थानीय स्तरमा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ।
वन तथा वातावरण अन्तर्गतका संघ तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु १५ अर्ब ४९ करोड विनियोजन गरेको छु।
ि ब्यवस्था
वैज्ञानिक भूमिसुधारका माध्यमबाट भू­-स्वामित्व, भू-उपयोग र जग्गा एकिकरण लगायतका भूमि व्यवस्थापनमा रहेका समस्याहरूलाई समाधान गरिनेछ। जमिनको स्वामित्वको विवाद हल गर्ने, मोहियानी समस्या समाधान गर्ने, छूट जग्गा दर्ता गर्ने, सरकारी सार्बजनिक सामुदायिक जग्गाको संरक्षण, उपयोग र ब्यवस्थापन गर्ने तथा बिगतका आयोगहरुले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयन गरिनेछ।
भूमिको दीगो तथा महत्तम उपयोग सुनिश्चित गर्न भूमी ऐन ल्याइनेछ। भूमिलाई अवस्थिति, उत्पादन क्षमता, सिंचाई सम्भाव्यता, रणनीतिक महत्व सहित उपयुक्त आधारमा वर्गीकरण गरी सोही आधारमा मात्र उपयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। अतिक्रमित सरकारी जग्गाहरू आगामी वर्षभित्र सरकारी कायम गरिनेछ।
भूमी बैंकको स्थापना गरी यस मार्फत दीर्घकालीन कृषि र उद्योग ब्यवसाय सञ्चालन गर्न जग्गा भाडामा उपलब्ध हुने प्रणालीको विकास गरिनेछ। जग्गा जमीन भाडामा लिई कृषि उद्यम र उद्योग-ब्यवसाय सञ्चालनमा सहजीकरण गर्न लिज कानून तर्जुमा गरिनेछ।
मुक्त कमैया, मुक्त हलिया, सुकुम्बासीलगायत सबै भूमिहीन र सीमान्तकृत परिवारहरूको बसोबास व्यवस्थित गरिनेछ। लामो समय देखिको सामाजिक कलंकबाट मुक्त हुने गरी कमैया र हलियाहरुको बसोवास कार्य आगामी वर्ष भित्र पूर्ण सम्पन्न गरिनेछ। भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासी, मोही, साना किसान, अल्पसंख्यक, दलित लगायत महिला तथा गरीब वर्गको भूमिमा पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ।
आगामी दुई वर्ष भित्रमा सम्पूर्ण कृषि जमिनको अभिलेख र जग्गा धनिपुर्जा विद्युतीय बनाइनेछ। जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवा अनलाइन प्रणालीबाट संचालन गरी सरल, सहज र सुरक्षित बनाईनेछ।
आधुनिक जग्गा प्रशासन: पारदर्शिता र सुशासन भन्ने नाराका साथ जग्गा प्रशासन सम्बन्धी अनलाईन प्रविधिबाट सेवा प्रवाह गर्न र भूकम्पको कारणबाट क्षति पुगेको नियन्त्रण बिन्दुहरुको सन्जाल सुदृढ तुल्याई विकास निर्माणको लागि भू-सूचना उत्पादन गर्न लाइडर प्रविधिको लागि रु ७५ करोड विनियोजन गरेको छु।
सहकारी

सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण स्तम्भको रूपमा विकास गरी सबै सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा सहकारीताको भाव विकास गरिनेछ। सहकारी संस्थाको नेतृत्वमा कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण, बजारीकरण र लक्षित गरिबी निवारण कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरिनेछ। सहकारीको माध्यमबाट कृषि प्रविधि, कृषि प्रसार र कर्जामा सहज पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ। सहकारीको क्षेत्रगत दायरा फराकिलो पार्दै उद्योग, पर्यटन, उर्जा, आवास, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहकारीको उपस्थिति बढाउँदै लगिनेछ।
कृषि तथा जडिवुटीजन्य पदार्थको प्रशोधन गर्ने लगायत साना र मझौला उद्यममा सहकारी मार्फत गरीव परिवारलाई संलग्न गराइनेछ। दुग्ध प्रशोधन, उपभोक्ता सुपथ मूल्य पसल, आवास विकास र नविकरणीय उर्जा विकासमा सहकारी ढाँचालाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
सहकारी संस्थाहरुले प्रवर्द्धन गर्ने कृषि तथा बनजन्य र साना तथा घरेलु उद्योगको लागि अनुदान र कर सहुलियतको व्यवस्था गरेकोछु। सहकारी महासंघले आयोजना गर्ने सहकारी संस्थाहरुको संस्थागत सुदृढीकरण तथा क्षमता बिस्तारको लागि बजेट व्यवस्था गरेकोछु।
बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाहरु एकिकरण गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहित गर्दै नियमन र सुपरीवेक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाईनेछ। सहकारीमा जोखिम न्यूनीकरणका लागि सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्थापना गरिनेछ। बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको कारोबार र ब्याजदर प्रतिस्पर्धी बनाईनेछ।सहकारी सुरक्षण प्रणाली कार्यान्वयन गर्न कानूनी व्यवस्था गरिनेछ। भूमी व्यवस्था तथा सहकारी क्षेत्रका लागि रु ७ अर्ब ६9 करोड विनियोजन गरेको छु।

उच्च आर्थिक वृद्धि, उत्पादक रोजगारी र आयको वितरणलाई तत्काल टेवा पुर्‍याउने प्रतिस्पर्धी क्षेत्रको रुपमा अथाह सम्भावना वोकेको पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई मैले जोड दिएको छु। नेपाललाई आकर्षक, सुरक्षित, मनोरम र साहसिक पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विश्व वजारमा स्थापित गर्ने गरी नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि पर्यटकीय स्थलहरुको प्रचार प्रसार, पहिचान भएका गन्तव्यहरुको पूर्वाधार निर्माणमा तीव्रता र थप नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यस्थलको पहिचान, विकास तथा प्रवर्द्धन गरिनेछ।
प्रमुख पर्यटकीय स्थानलाई माइस पर्यटन स्थलको रुपमा विकास गर्न स्तरीय सडक, ठूला सभाहल तथा सम्मेलन केन्द्र जस्ता पूर्वाधार विकासमा जोड दिईनेछ। नेपाल एकीकरणका सिलसिलामा प्रयोग भएका ऐतिहासिक गढी, किल्ला र बाटोहरू संरक्षण गरी आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गरिनेछ।
पर्वतीय पर्यटन, कृषि पर्यटन, ग्रामिण पर्यटन, जलयात्रा पर्यटन, पर्या- पर्यटन, धार्मिक- साँस्कृतिक पर्यटन, खेल पर्यटन तथा स्वास्थ्य पर्यटन जस्ता क्षेत्रलाई समेटेर एकीकृत पर्यटन विकास गरिनेछ। सुदूर पश्चिमको दार्चुलादेखि पूर्वको ताप्लेजुङ जोड्ने हिमालयन हरित पदमार्ग रेखांकन गरी पूर्वाधार निर्माण शुरु गरिनेछ। साहसिक पर्यटनलाई विश्वको ध्यान आकृष्ट हुने गरी प्रचार प्रसार गरिनेछ। रारा क्षेत्रलाई राष्ट्रिय पर्यटन गन्तव्यको रुपमा विकास गरिनेछ।
मुलुकको भौगोलिक तथा जैविक विविधतालाई पर्यटन प्रवर्द्धनमा उपयोग गरिनेछ। महाभारत क्षेत्रका सम्भाव्य पर्यटकीय स्थानहरूलाई बिदा मनाउन उपयुक्त शीतल आवासको रूपमा विकास गरिनेछ।उपयुक्त स्थानमा नेपालमा भएका मुख्य धार्मिक स्थलहरुको आकृति झल्किने गरी धार्मिक पर्यटकीय स्थल निर्माण गरिनेछ।
आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्दै गुणस्तरीय र दिगो पर्यटन विकासमा जोड दिइने छ।हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा पर्यटन प्रवर्द्धन, ढुवानी सेवा र यातायात साधनको रुपमा केवलकार प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। पर्यटन क्षेत्र पूर्वाधार विकासको लागि रु २ अर्ब ६८ करोड विनियोजन गरेको छु।

आगामी वर्षसम्ममा दुई दर्जन जति ‍औद्योगिक वस्तुहरुमा आत्मनिर्भर हुने गरी स्वदेशी उद्योगहरुको विकास, विस्तार र आधुनिकीकरणका लागि प्रोत्साहन गरिनेछ। बन्द र रुग्ण उद्योगहरूलाई सम्भाव्यताका आधारमा सहकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सञ्‍चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। स्वदेशी वस्तुको उपयोगलाई अभियानको रुपमा अघि बढाई अत्यावश्यक वस्तुहरु उत्पादनमा सहकारी तथा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनेछ।
सार्वजनिक सेवामा उपलब्ध भएसम्म स्वदेशी वस्तु तथा सेवा उपयोग गर्नु पर्ने प्रावधान कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय सभा-सम्मेलन र वैदेशिक भ्रमण लगायतका अवसरमा सरकारी तवरबाट उपहार दिनुपर्दा स्वदेशी उत्पादन दिनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिनेछ। निर्माण सामाग्रीको प्रयोग गर्दा सिमेन्ट, काठ, छड, रङ्ग लगायतका स्वदेशी र स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीति लिइनेछ।
कपास, रेशम, उन र वनस्पतिरेसाजन्य धागो उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी स्वदेशी कपडा उपभोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। बाँस, अल्लो र केरा जस्ता वनस्पतिजन्य रेशा उत्पादनमा जोड दिनेछु। स्वदेशी कपडा उद्योगको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका कपडा उद्योगहरुले उपयोग गर्ने विद्युत महसुलमा ५० प्रतिशत छुट र बैंकबाट लिने कर्जामा ५ प्रतिशत विन्दुले व्याज अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु।
हालसम्म औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन नभएका प्रदेशहरुमा कम्तीमा एक औद्योगिक क्षेत्र शीघ्र सञ्चालनमा प्राथमिकता दिइनेछ। झापाको दमक, रुपन्देहीको मोतिपुर, मकवानपुरको मयूरधाप, चितवनको शक्तिखोर, बाँकेको नौवस्ता, सुर्खेतको चौरासे र कञ्चनपुरको दैजीमा औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। लगानी प्रोत्साहित गर्न निर्माणाधीन विशेष आर्थिक क्षेत्रमा आधारभूत पूर्वाधारहरु सुनिश्चित गरिनेछ। अत्यावश्यक वस्तुहरुको उत्पादन गर्ने उद्योगहरुको स्थापना र क्षमता विस्तारमा प्रोत्साहीत गरिनेछ।उदयपुर सिमेन्ट उद्योग र हेटौंडा सिमेन्ट कारखानाको क्षमता विस्तार गरिनेछ।
इटहरी-विराटनगर, पथलैया- विरगञ्ज, बुटवल­-बेलहिया, कोहलपुर-जमुनाह र अत्तरिया-धनगढीलाई औद्योगिक कोरिडरको रुपमा विकास गर्न जमिन व्यवस्थापन, सडक स्तरोन्नति, ढल निर्माण र विद्युत प्रशारण लाईन जस्ता पूर्वाधारका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।औद्योगिक पूर्वाधार विकासको लागि रु २ अर्ब ८७ करोड विनियोजन गरेको छु।
निर्यातमूलक उद्योग स्थापनाका लागि सरकारी तथा निजी साझेदारीमा विशेष आर्थिक क्षेत्र र अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्र स्थापना एवं विस्तार गरिनेछ। नुवाकोट र काभ्रेको पाँचखालमा आर्थिक क्षेत्र स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु।
स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ। उद्यमशील र उत्पादनशील संस्कृतिको विकास गरी मूल्य श्रृङ्खलामा आधारित लघु, घरेलु तथा साना, मझौला र ठूला उद्योगहरूमा अग्र तथा पृष्ठ सम्बन्ध कायम गरिनेछ। नवीनतम ज्ञान‚ सीप र क्षमता भएका उद्यम तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सुरुवाती पूँजी उपलब्ध गराउन च्यालेञ्ज फण्डको ब्यवस्था गरेको छु।
आगामी आर्थिक वर्षदेखि नवलपरासीको धौबादीमा रहेको फलाम खानीबाट व्यावसायिक उत्पादन शुरु गरिनेछ। सम्भाव्य स्थानमा पेट्रोलियम, बहुमूल्य पत्थर, फलाम, कोइला, तामा, युरेनियम तथा सुन खानी उत्खनन अध्ययन सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। सुर्खेतमा बहुमूल्य पत्थरको प्रशोधन कारखाना स्थापना गरिनेछ। सार्वजनिक निजी क्षेत्र साझेदारीमा खानी उद्योगहरुलाई अगाडि बढाइनेछ।
साना तथा घरेलु उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउन निकासी गृहको स्थापना गरी सहकारीबाट भएका उत्पादनलाई पनि आवद्ध गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली गलैंचा, पश्मिना, चिया, कफी तथा हस्तकलाका सामानको पहिचान स्थापित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको गुणस्तर प्रमाणीकरण, लेबलिङ र ट्रेडमार्क मार्फत् ब्रान्डिंग गरिनेछ।
दलित समुदायको सामाजिक एकीकरण गर्दै उनीहरूलाई सहकारी तथा सामुदायिक उत्पादन प्रणाली मार्फत आधुनिक ब्यवसाय गर्न कार्यविधिको आधारमा कर्जामा व्याज अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। परम्परागत सीप र पेशालाई संरक्षण गर्न भगत सर्वजित शिल्प उत्थान तथा विकास केन्द्रको लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु।
वाणिज्य तथा आपूर्ति

निर्यातजन्य बस्तुहरूको पहिचान‚ विकास तथा उत्पादन अभिवृद्धि गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रबर्द्धन गरिनेछ। विलासी एवं स्वास्थ्यलाई नोक्सान पुर्‍याउने अनावश्यक वस्तु र सेवाको आयात निरुत्साहित गरिनेछ। प्रमुख नाकाहरुमा क्वारेण्टाईन जाँचलाई प्रभावकारी बनाईनेछ। खाद्य तथा पेयजन्य पदार्थहरुको न्यूनतम गुणस्तर मापदण्ड तोकी सो भन्दा कम गुणस्तरका वस्तुहरुको आयातमा बन्देज लगाईने छ।
चियाको प्रमाणीकरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ल्याव स्थापना गरी अर्गानिक अर्थोडक्स चियाको निकासी प्रवर्द्धन गरिनेछ। चियाको आन्तरिक बजार सुनिश्चित गर्न अक्सन हाउस स्थापना गरिनेछ। अर्गानिक तथा तुलनात्मक लाभ बढी भएका वस्तुहरुको निकासी प्रवर्द्धन गरिनेछ। मूल्य अभिवृद्धि गर्ने कृषि, वन तथा खानीजन्य औद्योगिक उत्पादनलाई ब्रान्डिङ्ग गरी निकासी गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ।
चोभारमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी स्थल सहितको सुख्खा बन्दरगाह, रसुवागढीको सुख्खा बन्दरगाह र भैरहवा तथा नेपालगंजको अन्तर्राष्ट्रिय चेकपोष्ट निर्माण कार्य शुरु गरिनेछ। मुस्ताङको नेचुंग र ‌ताप्लेजुङ्गको ओलांगचुंगगोलामा भन्सारको पूर्वाधार विकास गरिनेछ। तातोपानी नाका सुचारु गरिनेछ। उत्तर तर्फका अन्य व्यापारिक नाकाहरुमा समेत पूर्वाधार विकास गरिनेछ।
बढ्दो व्यापार घाटालाई नियन्त्रण गर्न निर्यात प्रवर्द्धनका अतिरिक्त अनावश्यक आयात घटाउन सेफगार्ड, एण्टिडम्पिङ्ग र काउन्टरभेलिंग कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। कृषि आयातमा एन्टिडम्पिङ्ग शुल्क लगाउनु पर्ने वस्तुको पहिचान गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। स्वदेशी उत्पादनको नेपाल गुणस्तर सुनिश्चित गरी बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाईनेछ। नक्कली गुणस्तर चिन्ह प्रयोग गरी गुणस्तरहीन वस्तु विक्री वितरण रोक्न प्रभावकारी अनुगमन गरिनेछ।
द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यापार सन्धिको पुनरावलोकन, सडक, जल तथा रेल्वे सम्झौताहरूमा समयानुकूल परिमार्जन र नयाँ सम्झौता गरी विश्व बजारमा नेपाली उत्पादनको पहुँच वृद्धि गरिनेछ। नेपाल र चीनवीच भएको व्यापार सम्झौताको पारवहन प्रोटोकललाई अन्तिम रुप दिई चीनको बन्दरगाह मार्फत तेश्रो मुलुकसँगको व्यापार शुरु गरिनेछ।
आपूर्ति व्यवस्थामा आकस्मिक अवरोधबाट पर्ने प्रभाव न्यूनीकरण गर्न आपूर्ति एवम् भण्डारण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। दुगर्म क्षेत्रमा खाद्यान्न ढुवानी गर्न अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ। सवै प्रकारका कार्टेलिङ र सिन्डिकेट अन्त्य गरी आपूर्ति व्यवस्थालाई प्रतिस्पर्धी बनाइनेछ। उपभोक्ता हित संरक्षण गर्दै बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज तुल्याउन निर्माणाधीन अमलेखगञ्ज-रक्सौल-मोतिहारी खण्डको पेट्रोलियम पाइप बिच्छाउने कार्य यसै वर्ष सम्पन्न गरी पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई सहजीकरण गरिनेछ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रका लागि रु १1 अर्ब 74 करोड विनियोजन गरेकोछु।
सम्माननीय सभामुख महोदय,

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय‚

अब म भौतिक क्षेत्रगत कार्यक्रम तथा विनियोजनको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु।
उर्जा विकास

आधुनिक र नवीकरणीय उर्जा मुलुकको दिगो आर्थिक विकाससँगै सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणको माध्यम रहेको र उर्जाको ठूलो स्रोत नै जलस्रोत भएकाले यस क्षेत्रलाई हाम्रो समृद्धिको सम्वाहक क्षेत्र बनाउने गरी बजेट विनियोजन गरेको छु।
सबै प्रदेशमा कम्तीमा दुई ठूला जलविद्युत तथा सौर्य आयोजनाहरुको विकास गर्दै सबै नेपालीको घरमा आधुनिक ऊर्जा पुर्‍याई उज्यालो नेपाल बनाउने गरी जलविद्युत र नवीकरणीय ऊर्जाको विकास तथा विस्तार गरिनेछ। जलविद्युत, सौर्य, जैविक, वायु लगायतका नविकरणीय उर्जाको उपयोगबाट उर्जाको पहुँच कम भएका प्रदेश नं २, कर्णाली र सुदुर पश्चिम प्रदेशलाई सर्वप्रथम पूर्ण रुपमा अध्याँरोमुक्त प्रदेश घोषणा गरिनेछ।
आगामी वर्ष माथिल्लो तामाकोशी र रसुवागढी लगायतका निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिई कम्तीमा एक हजार मेगावाट जलविद्युत क्षमता राष्ट्रिय प्रणालीमा थप गरिनेछ।
बुढीगण्डकी आयोजनाको लागि रु १३ अर्ब ५७ करोड, तनहुँ जलविद्युत आयोजनाका लागि रु ८ अर्ब ९० करोड, तामाकोशी-५ को लागि रु १ अर्ब ८५ करोड र बुढी गंगा जलविद्युत्त आयोजनाको लागि रु २ अर्ब २ करोड विनियोजन गरेको छु।
प्रत्येक नेपालीलाई क्षमता अनुसारको लगानीको अवसर प्रदान गर्दै छरिएर रहेको पूँजी जलविद्युत विकासमा परिचालन गर्न नेपालको पानी जनताको लगानी अभियान सञ्चालन गरी माथिल्लो अरुण, किमाथान्का अरुण, त्रिशुली ३ बी, सान्जेन, माथिल्लो सान्जेन, फुकोट कर्णाली र किमाथाङ्का लगायत १८ आयोजनाहरुको निर्माणबाट ३५०० मेगावाट क्षमताको जलविद्युत उत्पादन प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको शेयर सहभागितामा समेत उपयुक्त आयोजना विकास गरिनेछ।
तमोर जलविद्युत आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। दुधकोशी, पश्चिम सेती, कर्णाली चिसापानी, नलगाड र उत्तरगंगा लगायतका जलविद्युत आयोजनाहरुको लगानीको ढाँचा यकिन गरी निर्माण अघि बढाइनेछ। नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण विधि तय गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। ठूला जलविद्युत आयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा सार्वजनिक निजी साझेदारी लगायत लगानीका वैकल्पिक उपायहरु अवलम्बन गरिनेछ।
उत्पादित विद्युतको आन्तरिक खपत एवं द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय विद्युत व्यापार प्रवर्द्धनका लागि आन्तरिक प्रसारण एवं वितरण र अन्तरदेशीय प्रसारण प्रणालीहरुको विस्तार तथा सुदृढीकरण गरिनेछ। ढल्केबार, हेटौंडा, र ईनरुवामा निर्माणाधीन सवस्टेशनहरु निर्माण सम्पन्न गरी नेपालमा पहिलो पटक ४०० के.भी प्रणालीमा आधारित ढल्केबर सवस्टेशन संचालनमा ल्याइनेछ।
बुटवलदेखि गोरखपुर र गल्छी-केरुङ ४०० के.भी. क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढाइनेछ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग र मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्गको समानान्तरमा र नदी वेसिनका आधारमा उत्तर दक्षिण प्रसारण लाईन निर्माण शुरु गरिनेछ। विद्युत वितरण प्रणालीलाई सुदृढ तुल्याउन सामुदायिक तथा अन्य ग्रामीण विद्युतीकरण तर्फ रु ४ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छु।
राष्ट्रिय ग्रीड प्रणाली नपुगेका तराई, हिमाली तथा दुर्गम स्थानहरुमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत विद्युतीकरणका वहुवर्षिय कार्यक्रमहरु संचालन गर्न रु.३ अर्ब ४७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु।वैकल्पिक उर्जा विकासमा निजी क्षेत्रलाई समेत प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा च्यालेन्ज फन्ड मार्फत नवीकरणीय ऊर्जाका बहुउपयोगी प्रविधिहरुको प्रवर्द्धन गरिनेछ। तराई मधेशका जिल्लाहरुमा खाना पकाउनका लागि प्रयोग भइरहेको गुईठाको
प्रतिस्थापन र उर्जाको पहुँच नपुगेका क्षेत्रमा स्वच्छ उर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।फोहोरमैलाबाट उर्जा उत्पादन गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्न स्थानीय तहलाई फोहोर व्यवस्थापन अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु।

विद्युत नियमन आयोगको संस्थागत क्षमता विकास गरी विद्युत खरिद सम्झौता लगायतका कार्य व्यवस्थित गरिनेछ। विद्युत विकासको इजाजत पत्र लिई लामो समय सम्म निर्माण कार्य शुरु नगरेका सम्झौता पुनरावलोकन गरिनेछ।
उर्जा क्षेत्रको विकासको लागि रु ८३ अर्ब ४९ करोड विनियोजन गरेको छु।
पूर्वाधार
भौगोलिक आवद्धता कायम गर्न, कृषि तथा उद्योग व्यवसायको विकास गर्न, जनजीवन सहज गर्न, र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सघाउ पुग्ने गरी सडक क्षेत्रमा उल्लेख्य रुपमा बजेट विनियोजन गरेको छु।
विकासको पूर्वाधारको रुपमा रहेको सडक यातायात सन्जाललाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आवद्धता तथा क्षेत्रीय सन्तुलनको मुख्य आधार बनाउने गरी पूर्वाधार विकास गरिनेछ। दुई छिमेकी मुलुकसँगको व्यापार सहजीकरण, लगानी प्रवर्द्धन र पर्यटन विकासका लागि आबद्धता बढाउन हरेक प्रदेशमा कम्तीमा दुई राष्ट्रिय राजमार्ग पुग्ने गरी सडक निर्माण गरिनेछ।
पूर्व-पश्चिम राजमार्गलाई डेडिकेटेड चार लेनको सुरक्षित गतियुक्त सडकको रुपमा विस्तार गर्न आगामी वर्ष वुटवल- नारायणगढ खण्ड र कमला कञ्चनपुर खण्डको निर्माणलाई तीव्रता दिइनेछ। बाँकी खण्डको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको कार्य सम्पन्न गरी पूर्व, मध्य र पश्चिम तर्फबाट निर्माण कार्य शुरु गरिनेछ। पूर्व-पश्चिम राजमार्गका लागि रु.१९ अर्ब १८ करोड विनियोजन गरेको छु।
निर्माणाधीन मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्ग ४३५ कि. मि. कालोपत्रे गर्नका लागि रु.१२ अर्ब २० करोड र तराईका जिल्लाहरु जोड्ने हुलाकी राजमार्गको ३५० कि. मि. कालोपत्रे गर्न रु.१३ अर्ब ६३ करोड विनियोजन गरेको छु।
उत्तर र दक्षिण सीमा जोड्ने सबैभन्दा छोटो रसुवागढी–गल्छी–ठोरी मार्ग निर्माणलाई तीव्रता दिइनेछ। उक्त सडकको वेत्रावती-स्याप्रुवेसी खण्डमा सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।मेची कोरिडोर, कोशी करिडोर, कालीगण्डकी करिडोर, र कर्णाली करिडोरको निर्माणलाई तीव्रता दिन रु ५ अर्ब ६ करोड विनियोजन गरेको छु। अन्य उत्तर दक्षिण मार्गको रेखांकन मिलाई निर्माण शुरु गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु। चुरे तथा भित्री मधेशका क्षेत्रहरु जोड्ने मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माणका लागि रु.४ अर्ब ८२ करोड विनियोजन गरेको छु।
डोल्पा जिल्ला सदरमुकाममा यसै वर्ष सडक पुर्‍याइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षभित्र हुम्ला सदरमुकामसम्म सडक पुर्‍याई सबै जिल्ला सदरमुकामहरुलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिनेछ। हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा एक रणनीतिक सडक निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ।
पूर्व पश्चिम राजमार्गसँग सबै प्रदेशको राजधानी जोड्ने सडकलाई सम्भाव्यताको आधारमा चार लेनको बनाउने गरी कोहोलपुर- सुर्खेत राजमार्ग र सिद्धार्थ राजमार्गलाई स्तरोन्नती गर्न रु २ अर्ब १५ करोड विनियोजन गरेको छु।
काठमाण्डौं- निजगढ द्रुत मार्ग निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन रु.१५ अर्ब १ करोड विनियोजन गरेको छु। दक्षिण तर्फको सीमा जोड्ने प्रमुख व्यापारिक नाकाहरुलाई पूर्व-पश्चिम राजमार्गसँग जोडी उपभोग्य वस्तुहरुको परिवहनमा सहजता ल्याउन औद्योगिक कोरिडोर व्यापारिक मार्ग विस्तार गर्न रु ५ अर्ब ४ करोड विनियोजन गरेको छु।
गल्छी—त्रिशुली—बेत्रावती—मैलुंग सडकलाई दुई लेनको स्तरमा स्तरोन्नती गर्न र मैलुंग-स्याफ्रुवेशी सडक खण्डको कालोपत्र गर्न रु १ अर्ब ५८ करोड विनियोजन गरेको छु। वि.पि. राजमार्गको सुधार तथा विस्तारका लागि रु ९६ करोड विनियोजन गरेको छु। तमोर-करीडोरलाई दुई लेनमा स्तरोन्नती गरिनेछ। स्वर्ण सगरमाथा वृहत चक्रपथ र सिमिकोट-हिल्सा निर्माण एवं स्तरोन्नतिको कामलाई अघि बढाइनेछ।
निर्माणाधीन सुर्खेत-दैलेख-नाग्मा-गमगढी- नाक्चेलाग्ना, जाजरकोट-दुनै डोल्पा-मरिमपास-तिन्जे धो, घोराही-थवाङ-मुसिकोट शहिद मार्ग र डुम्रे-बेशीशहर-चामे सडकका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु। चतरा-लेगुवा-अरुण कोरिडोर, कक्रहवा- लुम्बिनी-रामापुर, दाङ-चिसापानी, मालढुङ्गा-वेनी र खुटिया-दिपायल-चैनपुर-उरै र गमगढी-रारा सडकका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु।
काठमाण्डौं चक्रपथ सडक विस्तार कार्य सम्पन्न गर्न रु १ अर्ब ८१ करोड विनियोजन गरेको छु। आगामी वर्ष निर्माण पूर्ण हुने गरी कान्तिपथको लागि रु.६१ करोड विनियोजन गरेको छु।
उपत्यकाको विद्यमान सवारी चापलाई व्यवस्थापन गर्न सुर्यविनायक-धुलिखेल खण्डको स्तरोन्नती, तिनकुने-कोटेश्वर-जडिवुटी सुरुङ मार्ग, नयाँ बानेश्वरमा अन्डरपास र त्रिपुरेश्वर देखि माइतीघर सम्म फ्लाई ओभरको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ |
आगामी वर्ष नागढुंगा नौबिसे सडक खण्डको सुरुङ्ग सहित सडक निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन रु ६ अर्ब २७ करोड विनियोजन गरेको छु। सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल-पाल्पा सडकको सिद्धबाबा खण्डमा सुरुङ मार्ग निर्माण शुरु गर्न र टोखा-छहरे-गुर्जेभञ्ज्याङ्ग, खुर्कोट-चियाबारी, विपिनगर-खुटिया–दीपायल खण्ड, गणेशमान मार्गको थानकोट-चित्लाङ खण्ड र लामाबगर-उत्तरी सीमा सडकमा सुरुङ मार्ग निर्माणको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउन बजेट विनियोजन गरेको छु।
तराई मधेशको समृद्धिसँग जोडिएको सडक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका लागि रु ४ अर्ब ४ करोड विनियोजन गरेको छु। धार्मिक र पर्यटकीय दृष्टिले महत्त्वपूर्ण ठाउँहरू देवघाट, चतरा र रामायण सर्किट अन्तर्गत निर्माणाधीन सडकलाई निरन्तरता दिएको छु। राजमार्ग स्तरोन्नती तथा पुनर्स्थापन कार्यक्रमका लागि रु.१० अर्ब ९७ करोड विनियोजन गरेको छु।सडक क्षेत्र विकास आयोजनाका लागि रु २ अर्ब १५ करोड विनियोजन गरेको छु।
निर्माणाधीन महाकाली नदीमा चार लेनको मोटरेबल पुल निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन रु ९० करोड विनियोजन गरेको छु।पर्यटकीय सम्भाव्य स्थल, महत्वपुर्ण स्थानहरु आसपास राजमार्गमा १० आधुनिक विशेष प्रकृतिका पुलहरुको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र भित्र परेका निर्माणाधीन पुलहरु निर्माण सम्पन्न गरेर प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिनेछ। आगामी वर्ष २ सय पुलहरु निर्माण सम्पन्न गर्न र निर्माणाधिन तथा नयाँ पुल निर्माण गर्न रु ७ अर्ब ४७ करोड विनियोजन गरेको छु।
विभिन्न सडकहरुको आवधिक मर्मत तथा पुनर्स्थापनाका लागि सडक बोर्ड मार्फत खर्च गर्ने गरी रु ८ अर्ब विनियोजन गरेको छु। सडक मर्मतका लागि बजेट अभाव हुन नदिन पेट्रोल र डिजेलमा प्रति लिटर थप एक रुपैयाँ शुल्क लिने व्यवस्था मिलाएको छु। सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि रु ४ अर्ब ४५ करोड विनियोजन गरेको छु। राजमार्ग र ठूला सडकहरुको मर्मत सम्भारको लागि दिगो स्रोत सुनिश्चित गर्न सडक प्रयोगकर्ताबाट शुल्क लिने नीति अवलम्बन गरिनेछ।
सडकहरुलाई सुरक्षित बनाउन आवश्कता अनुसार सडक सुरक्षा पर्खाल, सवारी सुरक्षा संकेत र ट्राफिक संकेतहरु राखिनेछ। सडकको अवस्थाको आधारमा अधिकतम गति निर्धारण गरी कडाईका साथ नियमन गरिनेछ। सरकारले निर्माण गर्ने सबै सडक कम्तीमा दुई लेनको हुनेछ।
दीगो र सहज स्थल यातायातको माध्यम रेलमार्गको विकासबाट मुलुक नयाँ युगमा प्रवेश गर्न सक्ने भएकोले रेलमार्गको पूर्वाधार विकासमा मैले जोड दिएको छु। यसका लागि पूर्व-पश्चिम र उत्तर दक्षित रेल सञ्जाल विकास गरिनेछ। विद्युतीय रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न भइसकेको पूर्वी खण्ड काँकडभित्ताबाट निर्माण कार्य सुरु गरी बाँकी खण्डको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको कार्य सम्पन्न भएपश्चात मध्य खण्ड र सुदुरपश्चिम खण्डबाट समेत काम शुरु गरिनेछ। काठमाडौंलाई भारत र चीन दुवैतर्फ रेलमार्गले जोड्ने वीरगञ्ज-काठमाडौं र रसुवागढी-काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता प्रतिवेदन तयार गरी दुई वर्षभित्र निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ।
दक्षिणी सीमा नाकाबाट पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको इटहरी, निजगढ, वुटवल र कोहलपुर जोड्ने रेलवे लाईनको निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ।जयनगर-बिजलपुरा र भारतको बथनाहादेखि विराटनगरसम्म आगामी आर्थिक वर्षभित्रै रेल सेवा सञ्चालन गरिनेछ। बिजलपुरा-बर्दिबास खण्डको रेलमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु।निजी क्षेत्रको लगानी सहभागितामा काठमाडौं उपत्यका तथा अन्य शहरहरुमा मेट्रो तथा मोनोरेल सञ्चालन गर्न विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ । रेल, मेट्रो तथा मनोरेलका लागि रु ७ अर्ब ७० करोड विनियोजन गरेको छु।
जलयातायातलाई मुलुकको आन्तरिक र वाह्य आवद्धता बढाउने सबै भन्दा किफायती यातायातको साधनको रुपमा विकास गर्न आवश्यक नीतिगत, कानुनी र अन्य पूर्वाधार तयारी गर्न तथा नारायणी र कोशी नदीमा जलयातायात पूर्वाधार विकासका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु।
राष्ट्रिय राजमार्ग तथा द्रुतमार्गहरूका निश्चित दूरीमा विश्रामस्थलको व्यवस्था गरिनेछ। सडक किनारालाई माटोरहित बनाउनुका साथै काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गर्ने नाकाहरू र ठूला निर्माणस्थलहरूमा स्वचालित प्रविधिबाट सवारी साधन सफा गरी काठमाडौं उपत्यकाका सडकलाई धुलोमुक्त बनाइनेछ। सम्भाव्यताको आधारमा ठूला राजमार्गको कुनै खण्डको दायाँ बाँया खाली क्षेत्र कायम गरी आपतकालीन हवाई अवतरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
उच्च प्रविधियुक्त निर्माणको लागि आवश्यक मेशिनरी, भारी निर्माण उपकरण भाडामा उपलब्ध गराउन तथा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाईन र प्राविधिक सुपरिवेक्षणको कार्य समेत गर्ने गरी निजी क्षेत्रको समेत संलग्नतामा पूर्वाधार निर्माण परामर्श कम्पनी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। नेपाली निर्माण कम्पनी र परामर्शदातृ कम्पनीको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ।इन्जिनियरिङ्ग पेशाको दक्षता अभिवृद्धि गर्न तथा नयाँ प्रविधिमा अध्यावधिक गराउन इन्जिनियरिङ्ग स्टाफ कलेज स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी काम अगाडि बढाइनेछ।
सडक, रेल तथा जल यातायातको पूर्वाधार विकासको लागि रू १ खर्ब ६३ अर्ब ५२ करोड विनियोजन गरेको छु।
यातायात व्यवस्थापन

सार्वजनिक यातायातलाई प्रतिस्पर्धी र व्यवस्थित गरिनेछ। यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेटको अन्त्य पछि सार्वजनिक परिवहन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न यातायात प्राधिकरण स्थापना गरिनेछ। यात्रुहरुले सार्वजनिक यातायातका शुल्क तिर्न विद्युत्तीय कार्डको व्यवस्था गरिनेछ। तोकिएको समयमा यात्रा सुरु गरी तोकिएकै समयमा गन्तव्यमा पुग्ने सुनिश्चित गरिनेछ। ठूला यात्रु क्षमताका सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनलाई प्रोत्साहित गरिनेछ।
जिपिएस प्रविधिको प्रयोग गरी सार्वजनिक सवारी साधनहरूको अनलाइन अवस्थिति अनुगमन गरिनेछ। सार्वजनिक सवारी साधनको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न मुलुकका प्रमुख शहरहरूमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा बहुतले बसपार्क तथा पार्किङ स्थल निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ।
यातायात क्षेत्रमा नविकरणीय उर्जाको प्रयोग गरी शहरी क्षेत्रको वायु प्रदुषण कम गर्न विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। काठमाडौं उपत्यका र सातै प्रदेशका प्रमुख सहर र आसपासका क्षेत्रमा नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तह एवं निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा विद्युतीय बस सेवा सञ्चालनमा ल्याइनेछ। विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई देशव्यापी बनाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट पर्याप्त संख्यामा चार्जिङ्ग स्टेशनहरू स्थापना गर्दै लगिनेछ।
सबै प्रदेश राजधानीमा सवारी साधनको फिटनेस परीक्षण केन्द्र स्थापना गरी सवारी साधनले आवधिक रूपमा फिटनेस परीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिनेछ।यातायात व्यवस्थापन शिर्षकमा रु.१ अर्ब ५३ करोड विनियोजन गरेको छु।
आवास, भवन र शहरी पूर्वाधार

आधुनिक सभ्यताको मानक नै सुविधायुक्त शहर भएको तथा मुलुकको विकासको स्वरुप शहरी पूर्वाधारबाटै प्रतिविम्वित हुने यथार्थलाई ध्यान दिदै शहरी विकासतर्फ कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छु। सघन शहरीकरण भइरहेका विराटनगर-इटहरी, काठमाण्डौं उपत्यका, वीरगञ्ज-जीतपुरसिमरा, पोखरा उपत्यका, वुटवल-सिद्धार्थनगर, नेपालगञ्च-कोहोलपुर, तथा धनगढी-अत्तरिया क्षेत्रमा मेगा सिटी विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। केहि शहरहरुलाई स्मार्ट सिटीको रुपमा विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरी पूर्वाधार निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ। ऐतिहासिक एवम् सांस्कृतिक महत्वका सहरहरूको पुनरुत्थान गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
शहरहरुको पूर्वाधार निर्माणमा स्थानीय तहसँग साझेदारी गरिनेछ। आगामी वर्ष मुलुकभरका १८५ नगरपालिकाहरुमा व्यवस्थित शहर विकास गर्न एकीकृत शहरी पूर्वाधार विकास गुरुयोजना तर्जुमा गरिनेछ। हाल संचालित सघन शहरी विकास कार्यक्रम सम्बन्धित नगरपालिकाको लागत सहभागितामा अगाडि बढाइनेछ।
रुकुम पूर्व र नवलपरासी पूर्व जिल्ला सदरमुकामको भौतिक विकास योजना तर्जुमा गरी नमूना सदरमुकामको रुपमा निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु।हुलाकी र मध्यपहाडी लोकमार्गको आसपासमा सम्भाव्यताको आधारमा २७ स्थानमा आधुनिक नयाँ शहरहरुको पूर्वाधार विकासका लागि रु १ अर्ब ९८ करोड विनियोजन गरेको छु। उपत्यका भित्रको प्राकृतिक स्रोत, नदी कोरिडोर, सडक, यातायात, फोहोरमैला, ढल, साँस्कृतिक सम्पदा र धरोहरहरुको एकिकृत विकास र व्यवस्थापन गर्न बृहत्तर गुरुयोजना तयार गरिनेछ।
नागरिकको मौलिक हकको रुपमा रहेको उपयुक्त आवासको हक सुनिश्चित गर्न जनता आवास, सुरक्षित आवास, वस्ती स्थानान्तरण लगायतका कार्यक्रम अघि बढाइनेछ।जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत ३० हजार घर निर्माण गर्न रु. ४ अर्ब ३० करोड विनियोजन गरेकोछु।
अतिविपन्न, लोपोन्मुख र सीमान्तकृत वर्गका परिवारका लागि सुरक्षित, किफायती र वातावरणमैत्री आवास निर्माण गर्न सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत काठ र जस्तापातामा अनुदान दिई आगामी वर्ष करीब २० हजार भवनको खर तथा फुसको छाना फेर्न रु. ७३ करोड विनियोजन गरेको छु।
आगामी दुई वर्ष भित्र जोखिमयुक्त बस्तीमा रहेका सबै परिवारलाई जोखिमरहित स्थानमा सुरक्षित आवासको व्यवस्था मिलाउन प्रदेश र स्थानीय तहको लागत सहभागितामा नजिकको सुरक्षित स्थानको एकिकृत वस्तीमा सार्न रु ५० करोड विनियोजन गरेको छु। बाढी, पहिरोमा परी घरबार गुमाएका र जनधनको क्षति भएका सुर्खेत, बर्दिया, दाङ लगायत तराई-मधेश तथा पहाडी जिल्लाहरुमा घर पुनर्निर्माण कार्य अगाडि बढाउन बजेट विनियोजन गरेको छु।
सहकारी र आवासको क्षेत्रमा काम गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी निकाय, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सार्वजनिक निजी साझेदारीमा न्यून मूल्य लागतका आवास निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
काठमाण्डौं उपत्यका भित्र संघीय संसद, राजकीय अतिथि गृह, मन्त्री निवास, प्रदेश प्रमुख र मुख्य मन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय एवम निवास निर्माण गरिनेछ। काठमाडौं उपत्यकामा यसै वर्ष ३ हजार व्यक्ति क्षमताको सम्मेलन केन्द्र निर्माण गरिनेछ। आगामी तीन वर्ष भित्र सार्वजनिक निजी साझेदारीमा ५ हजार व्यक्ति क्षमताको बहुउद्देश्यीय सम्मेलन केन्द्र निर्माण गरिनेछ। सबै प्रदेशमा २ हजार व्यक्ति क्षमताका सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्ने क्रममा धनगढी, सुर्खेत र विराटनगरमा निर्माणाधीन सभाहलको लागि बजेट व्यवस्था गरको छु। जनकपुर, हेटौडा र पोखरामा सभाहल निर्माणको लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न र बुटवलमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र र अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्रको निर्माणका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
सबै प्रदेशका राजधानीमा व्यवस्थित पूर्वाधार विकास गर्न प्रादेशिक संरचनाहरुको गुरुयोजना तयार गरी सम्वन्धित प्रदेशको लागत सहभागितामा आगामी ३ वर्षभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। सरकार, नगर विकास कोष र निजी क्षेत्र समेतको लागत सहभागिताको आधारमा विभिन्न स्थानीय तहहरुमा सभाहल निर्माण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
काठमाण्डौं उपत्यकालाई धुलो मुक्त बनाउन पैदल मार्गलाई व्यवस्थित गरिने, निर्माण सामाग्रीको ढुवानी गर्दा सुरक्षित विधि अपनाइने र विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। काठमाण्डौं उपत्यका भित्र सडक निर्माण गर्दा अनिवार्य रुपमा फुटपाथ निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
सरकारी जग्गाहरुको संरक्षण गरी खुल्ला क्षेत्र विकास तथा पार्क निर्माण गरिनेछ। ठूला शहरहरुमा विजुली, टेलिफोन तथा टेलिभिजन केबुलको तार भूमिगत व्यवस्थापन गरिनेछ। निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा उपत्यका लगायतका अन्य सहरी क्षेत्रमा वातावरण संरक्षण, हरियाली प्रवर्द्धन तथा सहरी सौन्दर्य कायम गर्न स्वच्छ सहर अभियान सञ्चालन गरिनेछ।
नगर विकास कोषलाई नेपाल शहरी पूर्वाधार विकास निगममा परिणत गरी नगर स्तरीय पूर्वाधार आयोजनाहरु निगमको वित्तीय लगानी र स्थानीय तहको साझेदारीमा सञ्चालन गरिनेछ।भूकम्प लगायत प्राकृतिक प्रकोप प्रतिरोध भवन निर्माण गर्न भवन संहिता र भवन निर्माण मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नियमन गरिनेछ | आवास, भवन र शहरी विकासको लागि रु. 40 अर्ब 73 करोड विनियोजन गरेको छु।
भूकम्प तथा बाढी पछिको पूनर्निर्माण

भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास पुनर्निर्माणको बाँकी कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्न रु. ५८ अर्ब ७३ करोड विनियोजन गरेको छु। छुट भएका वास्तविक लाभग्राहीको पहिचान गरी अनुदान वितरण गरिनेछ। यसै वर्ष सुरु गरिएको धरहरा पुनर्निर्माण कार्य आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्न आगामी वर्ष रु. १ अर्ब विनियोजन गरेको छु।
भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सम्पदाहरुको पुनर्निर्माण आगामी दुई वर्ष भित्र सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माणमा स्थानीय समुदायसँग साझेदारी गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। भूकम्पबाट क्षति पुगेका सबै विद्यालयहरुको पुनःनिर्माण कार्यमा तीव्रता ल्याइनेछ।पुनर्निर्माणको लागि रू १ खर्ब ४१ अर्ब विनियोजन गरेकोछु।
्थानीय पूर्वाधार
संघीयताको प्रभाकारी कार्यान्वयन, सेवा प्रवाहमा प्रभाकारिता तथा प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तर आबद्धता सुदृढ गर्न चार वर्ष भित्र सम्पूर्ण स्थानीय तहका केन्द्रलाई कालोपत्रे सडकद्धारा प्रदेश राजधानीसंग जोडिनेछ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहलगानीमा यो कार्य शुरु गर्न रु. ५ अर्ब ७ करोड विनियोजन गरेको छु।
स्थानीय तहमा पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिन चालु आर्थिक वर्षबाट शुरु गरिएको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको बजेट वृद्धि गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा रु ६ करोड पुर्‍याउन रु ९ अर्ब ९० करोड विनियोजन गरेको छु। यस कार्यक्रमका आयोजना छनौट तथा अनुगमनमा प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभाका सबै माननीय सदस्यहरुको भूमिका रहने गरी कार्यविधि परिमार्जन गरिनेछ। एक भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा संयुक्त रुपमा आयोजना छनौट गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
स्थानीय तहसंगको लागत सहभागितामा सबै स्थानीय तहको केन्द्रमा आधुनिक प्रशासकीय भवन, विद्युत, सडक, पानी, ढल, खेल मैदान, सभाहल र उद्यान लगायतको न्यूनतम पूर्वाधार विकास गरिनेछ।हाल संचालनमा रहेको तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई मानव विकास सूचकाङ्कका आधारमा पछाडि परेका स्थानीय तहहरुमा आर्थिक रुपान्तरण, सामाजिक विकास र भौतिक पूर्वाधारका निर्माण कार्यक्रमको लागि रु १ अर्ब ६० करोड विनियोजन गरेको छु।
मानव विकास सूचकाङ्कमा पछि परेका हिमाली तथा उच्च पहाडी जिल्लाहरुमा पूर्वाधार विकास तथा जीवनस्तर सुधारका लागि उत्तरी क्षेत्र पूर्वाधार विकास तथा जीवनस्तर सुधार कार्यक्रम संचालन गर्न रु १ अर्ब विनियोजन गरेको छु। तुइन, फड्के र अस्थायी साँघु दुई वर्ष भित्र पूर्णरुपमा विस्थापन गर्न रु.४ अर्ब ३८ करोड विनियोजन गरेको छु।
स्थानीय पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित तथा एकरुपता कायम गर्न कानुन, नीति, मापदण्ड र कार्यविधिको तर्जुमा, परिमार्जन र क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय तहबाट कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी तत्काल न्यायिक निरुपणको लागि न्यायिक समितिको क्षमता विकास गर्न प्रदेश र स्थानीय तहसंग सहकार्य गरिनेछ।
हवाई पूर्वाधार

आन्तरिक आवद्धता बढाउन, आवागमनलाई सहज गर्न तथा आन्तरिक र वाह्य पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न सुरक्षित, नियमित, विश्वसनीय र गुणस्तरीय हवाई पूर्वाधारलाई मैले प्राथमिकता दिएकोछु। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई मौलिक परम्परा र संस्कृति झल्कने बुटिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा रूपान्तरण गरी चौबीसै घण्टा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।उपत्यका नजिकको उपयुक्त स्थानमा वैकल्पिक आन्तरिक विमानस्थल निर्माण गरिनेछ।
गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पहिलो चरणको कार्य आगामी वर्ष सम्पन्न गरी अन्तर्राष्ट्रिय उडान संचालन गर्न रु ३ अर्ब ३४ करोड विनियोजन गरेको छु। पोखरा विमानस्थल निर्माणको कार्यलाई अघि बढाउन रु ८ अर्ब छुट्टाएको छु। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको पूर्व तयारी कार्य अघि बढाइनेछ।
आन्तरिक विमानस्थलहरुको निर्माण तथा स्तरोन्नति गरिनेछ। विराटनगर, जनकपुर, सिमरा, नेपालगञ्ज, दाङ, धनगढी लगायतका विमानस्थलहरुको स्तरोन्नती गरी ठुला विमान अवतरण गर्न सक्ने बनाईनेछ। सुर्खेतमा नयाँ विमानस्थल निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। गोकुलेश्वर, कमलबजार, स्वर्गद्वारी र चुहानडाँडा लगायतका स्थानहरुमा विमानस्थल निर्माणको कार्य अघि बढाइनेछ। रात्रि उडानको सुविधा नभएका विमानस्थलहरुमा रात्रिकालीन उडानको पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ।
पर्यटक उदगम हुने देशसँग थप हवाई सेवा सम्झौता गरिनेछ। नयाँ हवाई प्रवेश बिन्दुहरू र तदनुरूप नयाँ हवाई मार्ग प्रयोगका लागि छिमेकी राष्ट्रहरूसँग समझदारी एवं सम्झौता गरिनेछ। हवाई पूर्वाधारहरुको निर्माण, विकास तथा व्यवस्थापनमा सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारी र सहकार्यलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। हवाई क्षेत्रमा रु १५ अर्ब ८५ करोड विनियोजन गरेको छु।

बालबालिका तथा युवाको स्वस्थ शारीरिक तथा मानसिक विकासका लागि खेलकुदलाई अघि बढाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा समुदायस्तर देखिनै नियमित रुपमा खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजना, खेलाडीको प्रशिक्षण, क्षमता विकास र प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
काठमाण्डौ उपत्यकामा अन्तर्राष्टियस्तरको खेलकुद परिसरको निर्माण गर्न प्रारम्भिक अध्ययन गरिनेछ। सबै प्रदेशमा प्रदेशसँगको सहलगानीमा प्रदेश स्तरीय सुविधा सम्पन्न रङ्गशाला र प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको सहलगानीमा सबै स्थानीय तहहरुमा खेलग्रामको विकास गर्न रु.४० करोड रकम विनियोजन गरेको छु।
काठमाण्डौको मुलपानीमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान दुई वर्ष भित्र निर्माण सम्पन्न गर्न रु १० करोड विनियोजन गरेको छु। निजी क्षेत्रको अग्रसरतामा हुने क्रिकेट लगायतका खेल मैदानहरूको निर्माण कार्यलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नेछ। क्रिकेट खेलको विकासका लागि क्रिकेट एकेडेमी स्थापना गरिनेछ।
तेह्रौ दक्षिण एशियाली खेलकुदको पूर्वाधार विकासका लागि तथा नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। युवा तथा खेलकुद क्षेत्रमा रु ३ अर्ब 99 करोड विनियोजन गरेको छु।

मुलुकको विशिष्ट संस्कृतिको संरक्षणमा ध्यान दिदै विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका सम्पदाहरुको संरक्षण र विकासमा विशेष जोड दिइनेछ। लोपोन्मुख भाषा, कला र संस्कृतिको संरक्षण गरिनेछ। साहित्यकार, कलाकार तथा संगितकारहरुको वृत्ति विकासमा ध्यान दिइनेछ। काठमाडौं उपत्यकाभित्रको मौलिक संस्कृति, परम्परा, संगीतको अवलोकन गर्न रात्रिकालीन काठमाडौं उपत्यका सम्पदा यात्रा सञ्चालन गरिनेछ। कीर्तिपुर स्थित जातीय संग्रहालयलाई नेपालको परम्परा‚ भाषा‚ संस्कृति‚ रीतिरिवाज र रहनसहन झल्काउने गरी राष्ट्रिय सांस्कृतिक संग्रहालयको रूपमा विकास गर्न पूर्वाधार निर्माणका लागि रकम छुट्याएको छु।
तिलौराकोट, लुम्बिनी, देवदह र रामग्राम क्षेत्रलाई समेटी बृहत लुम्बिनी एकीकृत विकास गुरुयोजना तर्जुमा गरिनेछ। लुम्बिनी क्षेत्रको गुरुयोजना बमोजिमको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन रु १ अर्ब विनियोजन गरेको छु। पशुपति क्षेत्र विकासका लागि रु ३५ करोड विनियोजन गरेको छु। देवघाट, जनकपुरधाम, पाथिभरा, रुरु, विराटक्षेत्र, बराहक्षेत्र, खप्तडक्षेत्र, काँक्रेविहार, हलेसी र गौरीशंकर लगायतका धार्मिक स्थलहरुको विकासका लागि गुरु योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु। आदिवासी जनजाती, अल्पसंख्यक तथा दलित समुदायको परम्परागत सीप र कलाको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
सूचना तथा सञ्चार

आम सञ्चार क्षेत्रको गुणस्तरीय एवं सर्वसुलभ पहुँचको लागि आमसञ्चार ऐन तर्जुमा गरिनेछ। रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनको एकिकरण सम्पन्न गरी सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सबै प्रदेशमा सञ्चार ग्राम स्थापना गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।
नेपाली पत्रकारितामा गुणस्तरीयता‚ व्यवसायिकता र स्वच्छ अभ्यासलाई प्रोत्साहित गर्न तथा पत्रकार दुर्घटना बीमा र पत्रकार वृत्तिकोषलाई पत्रकारको हित र कल्याणमा परिचालन गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु। लोककल्याणकारी विज्ञापन वापत सरकारले प्रदान गर्ने रकममा १५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छु।
आगामी दुई वर्षभित्र देशभित्रै सुरक्षित छापाखाना स्थापना गरी राहदानी, बैंक नोट, अन्त:शुल्क स्टिकर, हुलाक टिकट, जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा र सार्वजनिक महत्त्वका कागजातहरूको सुरक्षण मुद्रण गर्न काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा पूर्वाधारहरुको निर्माण प्रारम्भ गरिनेछ।
सरकारी सेवामा प्रयोग हुने विद्युत्तीय सूचना र विवरण डिजास्टर रिकभरी केन्द्र मार्फत सुरक्षित गरिनेछ। विद्युत्तीय प्रणालीको विश्वसनियता तथा तथ्याङ्कको सदुपयोग र गोपनियतमा विशेष ध्यान दिईनेछ। साईबर सुरक्षा जोखिम न्यूनिकरण गर्न साईबर सुरक्षा प्रणाली सञ्चालनमा ल्याईनेछ।
फ्रिक्वेन्सी वितरण प्रणाली व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन राष्ट्रिय फ्रिक्वेन्सी निर्धारण योजना र रणनीति तयार गरिनेछ। सबै स्थानीय तहका वडा, स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट विस्तार गर्ने कार्य आगामी वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ।
दूरसञ्चार पूर्वाधारमा रहेको दोहोरो लगानी कम गर्न पूर्वाधारहरुको सहप्रयोग गरिनेछ। नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना गर्ने कार्य शुरु गरिनेछ।हुलाक सेवालाई पुनर्संरचना गरी स्वायत्त, प्रतिस्पर्धी र व्यवसायिक बनाइनेछ। महत्वपूर्ण सरकारी कागजातहरु र कानुनी दस्तावेजहरु हुलाक मार्फत प्राप्त हुने व्यवस्था गरिनेछ।
आगामी वर्ष छायांकनका लागि नेपाल कार्यक्रमको शुरुवात गरिनेछ। काठमाण्डौ उपत्यकामा अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न स्टुडियो निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। श्रमजिवी चलचित्रकर्मीलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइनेछ।
डिजिटल नेपाल निर्माण गर्न नागरिक सेवाको पहूँच र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सार्वजनिक सेवालाई क्रमशः विद्युतीय माध्यमबाट उपलब्ध गराउने प्रणालीको विकास गरिनेछ। आगामी पाँच वर्ष भित्र सम्भाव्य सबै नागरिक सेवा र सरकारी आर्थिक कारोबार विद्युत्तीय माध्यमबाट सम्पन्न गर्न डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ।
केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सर्वसाधारणले मोबाइल एप्सका माध्यमबाट सरल र सहज रूपमा सेवा, सूचना, जानकारी लिन सक्ने र आफ्ना गुनासा प्रकट गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ। ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र विकासको लागि सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा रोजगारी सृजना गर्न ललितपुरको खुमलटारमा राष्ट्रिय ज्ञान पार्क स्थापना गरिनेछ।
सम्माननीय सभामुख महोदय,

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय‚

अब म वित्तीय सेवा, सार्वजनिक संस्थान र निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन सम्बन्धी क्षेत्रगत कार्यक्रम तथा विनियोजनको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु।
वित्तीय क्षेत्र

वित्तीय क्षेत्रमा सुशासन र स्थायित्व कायम गर्दै वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गरिनेछ। वित्तीय साधन उत्पादनमुखी बनाइनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा गाभ्ने नीतिलाई निरन्तरता दिंदै ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु समेत एक आपसमा गाभ्न प्रोत्साहित गरिनेछ। यो व्यवस्था बीमा कम्पनीको हकमा समेत लागू गरिनेछ।
खोलौं बैंक खाता अभियान सञ्चालन गरी आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा सबै बालिग नेपालीको बैंक खाता खोलिनेछ। सरकारी निकायबाट नागरिकलाई प्रदान गरिने आर्थिक सुविधा लगायत सबै प्रकारका भुक्तानी बैंक खाता मार्फत मात्र गरिनेछ। नेपाली नागरिकले सम्पतिको रुपमा आर्जन गरेको सुन र चाँदी लगायत बहूमूल्य धातुहरु बैंकमा निक्षेपको रुपमा जम्मा गर्ने ब्यवस्था मिलाइनेछ।
सबै स्थानीय तहका केन्द्रमा बैंकिङ्ग सुविधा सुनिश्चित गरिनेछ। दुर्गम क्षेत्रमा बैंकिग सेवाको पहूँच अभिवृद्धि गर्न मोबाईल, इन्टरनेट र शाखा रहित बैकिंग सेवालाई प्रोत्साहित गरिनेछ।
सहूलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाई मापदण्ड पुगेका व्यक्ति वा समूहलाई यस्तो कर्जामा पहूँच सुनिश्चत गरिनेछ। यस्तो कर्जा कार्यक्रमको लागि नेपाल सरकारले ५ प्रतिशत व्याज अनुदान र बीमा तथा कर्जाको सुरक्षणमा ७५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई प्रभावकारी तुल्याउँदै कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त बजेट व्यवस्था गरेको छु।
बीमाको पहुँच विस्तार हुने गरी बीमा सेवा प्रदायक निकायहरुको संस्थागत र प्रणालीगत सुधार गरिनेछ। कृषि र लघु उद्यम सेवामा बीमा सेवा सहज गर्न घुम्ती बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पूनर्बीमा नीति परिमार्जन गरी पुनर्बीमा ब्यवसायलाई थप प्रभावकारी एवम् ब्यवस्थित गरी विदेशी संस्थाहरुलाई नेपालमा पुनर्बीमा गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ।
नेशनल पेमेण्ट गेटवेको व्यवस्था गरी भुक्तानी प्रणालीको फरफारक नेपालमा हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।नगद कारोवारलाई क्रमशः न्यूनीकरण गर्दै भुक्तानी प्रणालीमा सुरक्षित कार्ड र इन्टरनेटको प्रयोगलाई प्राथिमकता दिइनेछ। खानेपानी र विद्युत सेवा शूल्क भुक्तानी विद्युत्तीय माध्यमबाट हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।
सबै प्रकारका धितोपत्र र ऋणपत्रका दोस्रो बजार कारोबार विद्युत्तीय प्रणाली मार्फत गर्न विद्युत्तीय कारोबार प्रणालीलाई सुरक्षित र पारदर्शी बनाइनेछ। सरकारी ऋणपत्र खरिद/बिक्रीको लागि अनलाईन प्रणाली विकास गरिनेछ।धितोपत्रको दोस्रो बजारमा निश्चित रकम भन्दा बढी कारोबार गर्ने लगानीकर्ताहरुको स्थायी लेखा नम्वर सहितको विवरण नेप्से तथा सिडिएससी राफसाफ प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ।
धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जको संस्थागत सुधार गरिनेछ।गैर–आवासीय नेपालीहरुले दोश्रो बजार मार्फत पनि लगानी गर्न सक्ने गरी पूँजी बजारलाई फराकिलो बनाइनेछ।कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको वित्तीय विवरण एकिकृत रुपमा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। कर्जा सूचना र सुरक्षित कारोबार ऐनमा परिमार्जन गरिनेछ। ट्रस्टी ऐन तर्जूमा गरी सामूहिक लगानी कोष, शेयर अभौतिकरण र सिडिएससी लगायतको कार्य व्यवस्थित गरिनेछ।
सार्वजनिक र संगठित संस्थाहरुले आफ्ना कर्मचारीहरुको अवकाश कोषको व्यवस्थापन त्यस्तो कोष सञ्चालन गर्ने उद्धेश्यले स्थापना भएका सहायक संस्था वा अवकास कोष सञ्चालन गर्न स्थापित विशिष्टिकृत संस्थाहरुबाट मात्र गर्नु पर्ने ब्यवस्था गरिनेछ।
सार्वजनिक संस्थान

सार्वजनिक संस्थानहरूको दक्षतापूर्वक व्यवस्थापन गरी कुशलता र प्रभावकारिता बढाउन एकीकृत कानून बनाइनेछ। सार्वजनिक संस्थानहरुमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याइ व्यवसायिकता विकास गर्ने तथा संरचनागत सुधार र नियमनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। सार्वजनिक संस्थानको प्रयोगमा नआएको जमिन तथा अन्य सम्पत्ति व्यवसायिक रुपमा उपयोग गर्ने नीति लिइनेछ।
औद्योगिक क्षेत्रका रुग्ण सार्वजनिक संस्थान पुन: सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिनेछ। सार्वजनिक संस्थानमा नागरिकको अपनत्व अभिवृद्धि गर्न सार्वजनिक-निजी- सहकारी साझेदारीमा सञ्चालन गरिनेछ।
निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन

राष्‍ट्रिय पूँजी निर्माणको परिपोषकको रूपमा वाह्‍य लगानी आकर्षित गर्दै नेपाललाई अन्तर्राष्‍ट्रिय लगानी गन्तब्यको रूपमा स्थापित गरिनेछ। निजी लगानीकर्ताको व्यवसायिक लागत कम गर्न उद्योग तथा व्यवसाय दर्ता प्रक्रिया, पूर्वाधार निर्माण, जग्गा प्राप्ति, कर भुक्तानी, श्रम कानुनको परिपालना तथा विवाद निरूपण प्रणाली सुधार गरिनेछ। बौद्धिक सम्पत्तीको संरक्षण र व्यवसायिक करारको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
हालै सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा लगानीकर्ताहरुबाट देखाइएको उत्साहजनक सहभागितालाई लगानीमा रुपान्तरण गर्न आवश्यक कानून तथा संगठन संरचनामा सुधार गरिनेछ। लगानीकर्ताहरुलाई एकल पोर्टल सेवाको माध्यमबाट लगानीसंग सम्बन्धित सबै प्रकारका सूचना उपलब्ध गराईनेछ। नेपाल राष्ट्रिय एकद्धार प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याई व्यवसायमा सहजीकरण गरिनेछ।लगानी बोर्ड मार्फत ठूला आयोजनाका लागि प्रदान गरिने एकल विन्दु सेवाको आरम्भ यसै आर्थिक वर्ष भित्र गरिनेछ।
कम्पनी कानून, बौद्धिक सम्पत्ती कानून, बैंकिङ्ग तथा बीमा कानून, विदेश विनिमय सम्बन्धी कानून, दामासाही तथा सुरक्षित कारोवार कानून, वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, लगानी बोर्ड नियमावली र ‍औद्योगिक व्यवसाय ऐन तर्जुमा तथा संशोधन गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। हेजिङ्ग नियमावलीको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाई वैंदेशिक लगानीमा विदेशी विनिमयको जोखिम व्यवस्थापन गरिने छ।
नेपालमा लगानीको वातावरण अनुकुल बनाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको वित्तीय साख अभिवृद्धि गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरु पुरा गरिनेछ। सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी रणनीतिक कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिनेछ।
सुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाह

शासकीय स्वच्छता र सुशासन प्रवर्द्धनलाई सर्वोपरी प्राथमिकतामा राखी सबै क्षेत्रमा सदाचार पद्धति अवलम्बन गरिनेछ।राज्यको सम्पत्ति अनधिकृत दोहन गर्ने प्रवृत्ति प्रति कठोर बन्ने नीति लिइनेछ। भ्रष्टाचार रोक्न कानूनी सुधार गर्दै नियामक निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ।
सार्वजनिक प्रशासनको कार्य संस्कृतिमा आमूल परिवर्तन गरी सङ्घीय शासन प्रणाली अनुरुपको सोच र कार्य शैलीको विकास गरिनेछ। सार्वजनिक पदाधिकारीहरुको जवाफदेहिता सुनिश्चित गरिनेछ। सरकारी सेवाको प्रक्रिया सम्बन्धमा यथार्थ जानकारी पाउन सक्ने परिपाटीको विकास गर्न हाल संचालनमा रहेको हेलो सरकारको पोर्टलमा स्तरोन्नति गरी सबै प्रदेश र स्थानीय तहसम्म कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
मन्त्रालयहरुबाट भइरहेको कार्य प्रगतिको एकीकृत विद्युतीय अनुगमन प्रणालीमार्फत प्रतिवेदन गर्ने र अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय एक्सन रुमबाट विकास आयोजनाको अप्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
सरकारी सेवामा नतिजामा आधारित कार्यसम्पादन प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ। उच्च व्यवस्थापन तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरी करारका शर्तहरूलाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधार बनाइनेछ। कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन संगठनको कार्यसम्पादन स्तर अनुरुपको हुने व्यवस्था गरिनेछ।
नागरिकलाई मानवअधिकारका आधारभूत पक्षमा सजग र क्रियाशील बनाउन जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रम संचालन गरिनेछ। संवैधानिक आयोगहरुको कार्य प्रभावकारी बनाउन क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। संवैधानिक निकायहरुलाई साधन स्रोत सम्पन्न गरी क्षमता विकास गरिनेछ।यी निकायहरुका निर्माणाधीन भवनहरुलाई आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका व्यवस्थापिकामा रिक्त स्थानका लागि उपनिर्वाचन गरिनेछ।
कानून तथा न्याय

न्यायमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न न्याय प्रशासनलाई सरल, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाइने छ। मौलिक हक, संघीयता कार्यान्वयन, विकास निर्माण, लगानी प्रवर्द्धन तथा सुशासन लगायतका क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने कानून निर्माण र सुधार गरिनेछ।न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना र महान्यायधिवक्ता कार्यालयको दोश्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गरिनेछ।
अदालत र अन्य न्यायिक निकायको भौतिक तथा संस्थागत सुदृढीकरण र जनशक्तिको क्षमता विकासमा जोड दिइनेछ। अदालत भवनहरु, सरकारी वकिलका कार्यालयहरुको निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई प्रादेशिक तहमा विस्तार गर्ने क्रममा आगामी आर्थिक वर्षमा थप दुई वटा प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ।
देवानी र फौजदारी संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। हिंसापीडित महिला, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक पक्षलाई निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराइनेछ। सम्बन्धित कानुनमा संशोधन र पदाधिकारीको नियुक्ति गरी संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी बाँकी काम पुरा गरिनेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध

नेपालको परराष्ट्र नीति राष्ट्रिय हित, पारस्परिक लाभ र सम्मान, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा दायित्व र न्यायमा आधारित हुनेछ। स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय सुरक्षा कायम गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय जगत्‌मा राष्ट्रिय प्रतिष्ठा को अभिवृद्धि गरिनेछ। छिमेकी मित्रराष्ट्रहरू, विकास साझेदारहरू, श्रम गन्तव्य मुलुकहरूलगायत अन्य सबै मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई थप सुदृढ गर्दै राष्ट्रिय हित प्रवर्द्धन गरिनेछ।
राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र विश्वव्यापी सरोकार र चासोका विषयहरुमा सघन छलफल गरी साझा दृष्टिकोण बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सगरमाथा सम्वाद आयोजना गरिनेछ। नेपाल सदस्य भएका क्षेत्रीय मञ्चहरूलाई अझ प्रभावकारी बनाउन जोड दिइनेछ। विश्वकै लागि अनुकरणीय रहेको नेपालको मौलिक शान्ति प्रक्रियाका अनुभवहरूलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आदानप्रदान गरिनेछ।
नेपालको आर्थिक कूटनीतिलाई देशगत र क्षेत्रगत लक्ष्य तोकी परिचालन गरिनेछ। विकास सहायता, व्यापार, लगानी, श्रम र पर्यटन प्रवर्द्धनमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग बढाउने गरी आर्थिक कूटनीति सञ्चालन गरिनेछ।
राहदानी सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै विद्युतीय राहदानी लागु गर्न तयारी कार्य सम्पन्न गरिनेछ। विदेशी नागरिकलाई आगमनमा दिइने प्रवेशाज्ञा अनलाइन माध्यमबाट उपलब्ध गराइनेछ। गैर आवासीय नेपालीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संजाल, ज्ञान, सीप, पूँजी र प्रविधिलाई नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासमा उपयोग गर्न आकर्षित गरिनेछ।
राष्ट्रिय सुरक्षा

देशको शान्ति सुरक्षालाई सुदृढ तुल्याउदै नागरिकको जीउधन र सार्वजनिक सम्पत्तीको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिइनेछ। नागरिकलाई भयरहित वातावरणमा पेशा व्यवसाय गर्न सक्ने गरी सुरक्षाको अनुभूति गराइनेछ। तथ्य र वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित अपराध अनुसन्धान र अभियोजन प्रणाली विकास गरिनेछ। अनुसन्धान र अभियोजनमा संलग्न जनशक्तिको क्षमता वृद्धि गरिनेछ।
सबै सुरक्षा निकायहरूलाई सबल¸ सक्षम र उत्तरदायी बनाई राष्ट्रि्य सुरक्षा प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाइनेछ।राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई व्यावसायिक इन्टेलिजेन्स संस्थाको रूपमा विकास गरिनेछ।सीमा सुरक्षा एवम् सीमा पार अपराध र तस्करी नियन्त्रणका लागि सुरक्षा इकाईहरुको भौतिक र प्राविधिक क्षमता विस्तार गरिनेछ।
मुलुकका विभिन्न जिल्लामा अवस्थित कारागारहरुमा क्षमता भन्दा बढी कैदीहरु भएको अवस्थालाई ध्यानमा राखी कारागारहरुको विद्यमान भौतिक पूर्वाधारको निर्माण र सुधारमा उल्लेख्य रकम वृद्धि गरेको छु। कैदी बन्दीहरूको श्रम र सीपलाई उत्पादन कार्यमा उपयोग गराउने व्यवस्था गरिनेछ।
विकास प्रक्रियामा विपद जोखिम संवेदनशीलतालाई मूलप्रवाहीकरण गरिनेछ। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्न स्थानीयकरण तथा क्षमता अभिवृद्धि, सार्वजनिक तथा निजी लगानी र साझेदारी तथा सहकार्य वृद्धि गरिनेछ।
सबै नेपालीको बायोमेट्रिक पहिचान र पृथक नम्बर सहितको राष्‍ट्रिय परिचयपत्र वितरणको कार्य शुरु गरी दुई वर्षभित्र एक नेपालीले एकभन्दा बढी परिचयपत्र बोक्‍नु नपर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
सुरक्षा निकायहरू रहेको स्थान लगायत अन्य संभावित स्थानमा विपदको पूर्वानुमान तथा पूर्व सूचना प्रणाली जडान गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ।विपद्को पूर्वतयारी, खोज, उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा सबै संयन्त्रहरू तयारी अवस्थामा राखी परिचालन गरिनेछ।
विपदको समयमा श्रोतको अभाव हुन नदिन त्यस्तो अवस्थामा तत्कालै निकासा हुने गरी ५ अर्ब ५० करोड बजेट छुट्टयाएको छु।यसबाट तत्कालै विपद्का उद्धारमा सहयोग पुग्नेछ। सबै प्रदेशमा आपतकालिन सामाग्री भण्डार केन्द्र स्थापना गरिनेछ।विपद जोखिमको विविधिकरण गरी सूचना प्रविधिको उपयोग मार्फत पूर्व सतर्कता अपनाउने र प्रभावितहरुलाई सामाजिक संरक्षण र बीमामा आवद्ध गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
राष्ट्रिय सुरक्षा नीति कार्यान्वयन गरी राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीलाई सुदृढ बनाइनेछ।राष्ट्रिय सुरक्षा एवं प्रतिरक्षा सम्बन्धी विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा विश्वविद्यालय स्थापना गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिकक गणतन्त्रको प्रवर्द्धन गर्दै राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित युवा जनशक्ति विकास र परिचालनका लागि राष्ट्रिय सेवा दलको भूमिकालाई स्थानीयस्तर सम्म विस्तार गरिनेछ।
आर्थिक योजना र तथ्याङ्क

आगामी पच्चिस वर्षको दीर्घकालीन सोचसहित २०७६ साउनदेखि पन्ध्रौं योजना कार्यान्वयन शुरु गरिनेछ। क्षेत्रगत कार्यक्रमहरूलाई दिगो विकासका लक्ष्यहरूसँग आबद्ध गरिनेछ। निर्णय प्रक्रियालाई तथ्यमा आधारित बनाउन आवश्यक पर्ने सूचना तथा तथ्याङ्क उपलब्ध हुने खुला तथ्याङ्क प्रणाली विकास गरिनेछ। राष्ट्रिय आय, कृषि र औद्योगिक तथ्याङ्क गणना विधिलाई अध्यावधिक गरिनेछ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८, सातौं राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८, बहुसूचक सर्वेक्षण, चौथो जीवनस्तर सर्वेक्षण २०७६ र पहिलो बृहत औद्योगिक सर्वेक्षण २०७६ का लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
राष्ट्रसेवक

राष्ट्रसेवकहरूमा कामप्रति तत्पर हुने, सेवाभावसहित समयमै काम सम्पन्ना गर्ने, उत्कृष्ट नतिजा दिने र जिम्मेवारी वहन गर्ने कार्यसंस्कृतिको विकास गरिनेछ। राष्ट्र सेवकहरूमा ज्ञान, सीप र पेसागत मर्यादाको विकास गरी सरकारी सेवा साथ उत्कृष्ट ढंगले प्रवाह गरिनेछ।
कर्मचारीहरूको सरुवा‚ पुरस्कार‚ सजाय‚ वृत्ति विकास र क्षमता अभिवृद्धिको अवसरलाई कार्यसम्पादनमा आधारित बनाइनेछ। योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोष सञ्चालन गर्न संस्थागत व्यवस्था मिलाइनेछ।
नेपाल सरकारको विनियोजनबाट पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, शिक्षक तथा प्राध्यापकको शुरु तलबमानमा आगामी 207६ साउन १ देखि लागु हुने गरी राजपत्रअनंकित श्रेणीका लागि २० प्रतिशत र राजपत्रांकित श्रेणीका लागि १८ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छु। महंगीभत्ता, पोशाक सुविधा र सावधिक जीवन बीमालाई यथावत राखेको छु। यसबाट कर्मचारीको मनोबल उच्च हुन गई पेशागत निष्ठा बलियो भई सार्वजनिक सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरेको छु।
वित्तीय संघियता व्यवस्थापन

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, पारस्परिक सहयोग र सहकार्य व्यवस्थित गरिनेछ। अन्तर-प्रदेश परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद् र अन्तर-सरकारी वित्त परिषद्जस्ता संरचनाहरू बीच अन्तर सम्वाद गरिनेछ।
साझा अधिकार सूचीमा रहेका अधिकारहरूको प्रयोगमा कार्यगत स्पष्टता गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने कार्यलाई व्यवस्थित गरिनेछ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक संरचनालाई कार्यमूलक बनाइनेछ। नेपाल सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणलाई आवश्यकता र सामर्थ्यको विश्लेषण गरी समन्यायिक बनाइनेछ।
अन्तर सरकारी वित्त प्रणालीलाई सुदृढ गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट भएका आम्दानी र खर्चको एकिकृत लेखांकन र प्रतिवेदन प्रणालीको विकास गरी सार्वजनिक उत्तरदायित्व प्रवर्द्धन गरिनेछ। वैदेशिक सहायता र ऋण परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि तयार गरी लागु गरिनेछ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको चालू खर्चलाई वान्छित सीमाभित्र राख्दै विकास वित्तलाई प्राथमिकताको क्षेत्रमा केन्द्रित गरिनेछ।
प्रदेश तहमा बजेट व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र स्थानीय तहमा कोष लेखाङ्कन प्रणाली सूत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी बजेट तर्जुमा, खर्चको लेखाङ्कन र एकीकृत प्रतिवेदन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। कार्यक्रम तथा आयोजनाको प्रगति देखिने अनुगमन सम्बन्धी प्रणालीलाई समेत यसमा आबद्ध गरी प्रगतिको आधारमा मात्र बजेट खर्च गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
समानीकरण अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँटको रकम नागरिकका मौलिक हकलाई प्राथमिकतामा राखी विनियोजन गर्नुपर्ने गरी सम्बन्धित कानूनमा संशोधन गरिनेछ। स्थानीय तहले उठाउने राजस्व र राजस्व बाँडफाँड सम्बन्धी कार्यलाई थप सुदृढ वनाउन राजस्व सुधार कार्ययोजना तर्जुमा गरी एकरुपता गरिनेछ।
संघियता कार्यान्वयनका सम्बन्धमा तर्जुमा हुन बाँकी संघीय कानूनहरु तर्जुमा गरिनेछ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कानून बनाउँदा समन्वय गर्ने संयन्त्र विकास गरिनेछ। जिल्ला समन्वय समितिलाई स्थानीय तहको क्षमता विस्तार, विकास निर्माण कार्यको अनुगमन, तथ्याङ्क संकलन एवं प्रतिवेदन तयारी र गैर सरकारी संस्थाहरुको अनुगमन कार्यमा प्रभावकारी उपयोग गरिनेछ।
सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र आयोजना कार्यान्वयन

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै बजेट प्रणाली र वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार गर्दै लगिनेछ। सरकारी खर्च व्यवस्थापनलाई नतिजामा आधारित बनाईनेछ। लागत लाभ विश्लेषण र ऋण भारको दिगोपन सुनिश्चित गरी सार्वजनिक ऋण परिचालन गरिनेछ।यसै वर्ष लागु भएको नयाँ विकास सहायता नीति बमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालन गरिनेछ।
मौसम प्रतिकुलताका कारण समयमा खर्च गर्न कठिन हुने हिमाली तथा उच्च पहाडी जिल्लाहरुमा विनियोजित बजेट मध्ये आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च हुन बाँकी रकम तत्कालै अर्को वर्षको आरम्भदेखि नै खर्च गर्न मिल्ने गरी निकासा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
उच्च पदमा कार्यरत कर्मचारीहरूसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरी करारका शर्तहरूलाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधार बनाइनेछ। कार्यसम्पादनको आधारमा हरेक वर्ष सम्झौता नवीकरण गरिनेछ। आयोजना प्रमुखको कार्यसम्पादन ९० प्रतिशतभन्दा कम भएको अवस्थामा बाहेक निजलाई अन्यत्र सरुवा गरिने छैन। आयोजना प्रमुखहरू निजामती सेवा बाहिरबाट समेत प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनौट गरी आयोजना अवधिभरका लागि नियुक्त गर्ने प्रणालीको शुरुवात गरिनेछ।
आयोजनाहरुको पहिचान, छनौट, मूल्यांकन तथा लाभ-लागत विश्लेषणका आधारमा मात्र कार्यान्वयनमा लैजाने गरी राष्ट्रिय आयोजना बैंकको क्षमता सुदृढीकरण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। स्वीकृत परियोजनाको पूर्व तयारीका चरणहरू बमोजिम आयोजनाहरुका लागि बजेट विनियोजन गरिनेछ। ठूला आयोजना शीघ्र कार्यान्वयनका लागि छुट्टै कानूनी व्यवस्था गरिनेछ। प्राकृतिक स्रोतको अनुचित दोहन हुन नदिई निर्माण सामाग्रीको नियमित आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। विकास आयोजनाहरूमा तीनै सिफ्टमा काम गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ।
सार्वजनिक खरिद कानूनमा आवश्यक संशोधन गरी विकासमैत्री बनाइनेछ। ठेक्का प्रदान गर्नु अगाडि निर्माण व्यवसायीको प्राविधिक, मानवीय र वित्तीय क्षमता हेरिनेछ। सडक ठेक्कामा दिंदा ढल र विजुलीको पोल व्यवस्थापन तथा विजुलीको तार सार्ने वा भूमिगत गर्ने समेतको काम एउटै प्याकेजमा समावेश गरिनेछ।
पर्याप्त अध्ययन भएका र निर्माणपूर्वका चरणहरू पूरा भएका आयोजनाहरूलाई बहुवर्षीय ठेक्काको स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम मात्र नयाँ कार्यक्रमलाई स्रोतको प्रतिबद्धता दिइनेछ। निर्माण सम्पन्न भएपछि कम्तीमा पाँच वर्षसम्म सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले नै मर्मत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
राष्ट्रिय गौरव लगायत आयोजनाहरुको नियमित रुपमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने पद्धतिलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाइनेछ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट छानिएका आयोजनाहरुको प्रत्यक्ष अनुगमन गरिनेछ।
सम्माननीय सभामुख महोदय,

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय‚

अब म माथिका क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन र श्रोत व्यवस्थापनको अनुमान प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु।
आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न रु 15 खर्ब 32 अर्ब 96 करोड 71 लाख विनियोजन गरेकोछु। कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु 9 खर्ब 57 अर्ब 10 करोड 14 लाख अर्थात्‌ 62.4 प्रतिशत‚ पूँजीगततर्फ रु 4 खर्ब 8 अर्ब 59 लाख अर्थात्‌ 26.6 प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु 1 खर्ब 67 अर्ब 85 करोड 98 लाख अर्थात्‌ 11 प्रतिशत रहेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये राजस्वबाट रु 9 खर्ब 81 अर्ब 13 करोड 83 लाख र वैदेशिक अनुदानबाट रु 57 अर्ब 99 करोड 55 लाख व्यहोर्दा रु 4 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड 33 लाख न्यून हुनेछ। सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट रु 2 खर्ब 98 अर्ब 83 करोड 33 लाख जुटाइनेछ। राजस्व परिचालन र वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायता परिचालन गर्दा पनि नपुग हुने खूद रु 1 खर्ब 95 अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिनेछ।
सम्माननीय सभामुख महोदय,

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय‚

अब म आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को राजस्व परिचालनको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु।
कर प्रणालीमा संरचनात्मक परिवर्तन गरी आयातमा निर्भर कर प्रणालीलाई क्रमशः आन्तरिक आर्थिक क्रियाकलापमा आधारित तुल्याई दीगो कर प्रणालीमा रुपान्तरण गर्दै जान निम्न उद्देश्य हासिल गर्ने गरी राजस्व परिचालन गरिनेछः-
वैज्ञानिक‚ अनुमानयोग्य र पारदर्शी राजस्व प्रणालीको विकासबाट निजी लगानी मैत्री वाताबरण सिर्जना गरी उत्पादनमूलक उद्योग तथा व्यवसाय प्रवर्द्धन र औद्योगिक संरक्षण प्रदान गर्ने‚
करयोग्य सवै किसिमका आर्थिक क्रियाकलापहरुलाई करको दायरामा ल्याउँदै कर छली तथा चुहावट नियन्त्रण गरी कराधार फराकिलो बनाउने‚
अनावश्यक‚ मानव स्वास्थ्यलाई नोक्सान पुर्‌याउने तथा वातावरण ह्रास गराउने वस्तुको आयात निरुत्साहित एवं निर्यात प्रबर्द्धन गर्ने‚
दक्ष‚ व्यवसायिक‚ स्वच्छ‚ सुदृढ एवम् करदातामैत्री कर प्रशासनको विकास र प्रक्रियागत सरलीकरण र सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाई कर सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने‚
गैरकर राजस्वका दरहरूलाई समसामयिक, लागत प्रभावी र पारदर्शी बनाई थप राजस्व परिचालन गर्ने ।
अब म आगामी आर्थिक वर्षको राजस्वका दर सम्बन्धी प्रस्ताव र कर प्रणाली सुधारका कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु।
अप्रत्यक्ष कर

मूल्य अभिवृद्धि करको दायरामा आउने कारोबार सीमा रकम र दर यथावत कायम गरेको छु। कृषिजन्य र औद्योगिक उत्पादनलाई संरक्षण तथा प्रबर्द्धन गरी स्वदेशी उत्पादनको उपभोगमा आत्मनिर्भर हुन तथा अनावश्यक र स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तुहरुको आयातलाई निरुत्साहित गर्न भन्सारका दरहरुमा सामान्य संशोधन गरेको छु।
निकासी व्यापारको प्रवर्द्धनको लागि मदिरा र सूर्तिजन्य वस्तु, स्वदेशमै खपत हुने कच्चा पदार्थ, तथा आधारभूत कृषि उपज बाहेकका अन्य मालवस्तुको निकासीमा लाग्दै आएको महशुल हटाएको छु। निर्यात व्यापारको प्रवर्द्धनको लागि आफ्नो उत्पादनको बीस प्रतिशतभन्दा बढी निकासी गर्ने सवै प्रकारका कच्चा पदार्थको आयातमा वण्डेड वेयर हाउसको सुविधा उपलब्ध हुने ब्यवस्था मिलाएको छ।
उद्योगले पैठारी गर्ने औद्योगिक कच्चा पदार्थहरुको भन्सार दर तयारी मालवस्तुको भन्दा कम्तिमा एक तह कम गर्ने नीति अनुरुप केही कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल घटाएको छु।कृषिमा आधारित सहकारी उद्योगले पैठारी गर्ने ढुवानी साधनमा 50 प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सिफारिशमा गाउँपालिका‚ नगरपालिका तथा उप-महानगरपालिका र महानगरपालिकाले आयात गर्ने क्रमशः दुई‚ तीन र चार थान एम्बुलेन्समा एक प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था गरी बाँकी भन्सार महसुल छुट हुने व्यवस्था गरेको छु।
कपडा उद्योगहरुले आफ्नो स्वःप्रयोजनको लागि आयात गर्ने मिल मेशिनरी र पार्टपूर्जा एवं केमिकलहरूमा एक प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लगाएको छु।स्वदेशमा प्रशस्त सम्भावना भएका कपडा, धागो, चिया, आधारभूत औषधी‚ महिलाहरुले प्रयोग गर्ने स्यानटरी प्याड‚ फिड सप्लिमेण्ट जस्ता उद्योगको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि यस्ता उद्योगहरूले पैठारी गर्ने औद्योगिक मेशिनरी तथा यन्त्र उपकरणमा लाग्ने भन्सार महसुल दर घटाएको छु।
मुलुकमा जल यातायातको प्रबर्द्धन र विकासको लागि सबै किसिमका जल यातायातका साधनहरुको पैठारी महसुल १५ प्रतिशतबाट घटाएर 5 प्रतिशत कायम गरेको छु। विदेशबाट फर्किएका नेपाली यात्रुले आफ्नो साथमा ल्याएको १०० ग्राम सम्मको सुनको गहना महसुल तिरी पैठारी गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
मुलुक आत्मनिर्भर भएका चिया, कफी, दूग्ध पदार्थ, घ्यू, कुखुराको मासु, केराउ, बदाम, आलु चिप्स, बिस्कुट, चाउचाउ, आइसक्रिम, जुस, मिनरल वाटर, चिनी तथा सख्खर चकलेट, चुइङगम, पास्ता, जस्तापाता, जुत्ता चप्पल‚ धागो र त्रिपाल लगायतका कृषिजन्य तथा औद्योगिक वस्तुहरुको स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्न त्यस्ता वस्तुहरुको आयातमा भन्सार दर बढाएको छु।
मूल्य अभिवृद्धि करमा छ महिनासम्म मिलान नभएको कर फिर्ता पाउने व्यवस्थालाई घटाई चार महिनामा पाउने व्यवस्था मिलाएको छु। कुटनीतिक सुविधा प्राप्त व्यक्ति तथा निकायले सूचीकृत भएका फर्महरुबाट वस्तु तथा सेवा खरीद गरी कर फिर्ता माग गरेमा तत्काल फिर्ता दिने व्यवस्था मिलाएको छु।
नविनतम् सोच‚ सीप‚ उद्यमशीलता र प्रविधिको उपयोग गरी स्टार्ट अप व्यवसाय गरेका तर करको दायरामा नआएका व्यक्तिहरुले २०७६ पौष मसान्तभित्र मूल्य अभिबृद्धि कर र आयकरको दायरामा आएमा आर्थिक वर्ष २०७५।७६ भन्दा अघिका कर‚ जरिवाना‚ थप दस्तुर‚ शुल्क तथा ब्याज मिन्हा हुने व्यवस्था मिलाइएको छु।
मदिरा‚ चुरोट‚ अन्य सूर्तिजन्य पदार्थ र स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तुहरुमा लाग्दै आएको भन्सार तथा अन्तःशुल्क दरमा सामान्य वृद्धि गरेको छु।
प्रत्यक्ष कर

आगामी आर्थिक वर्षमा आयकरका दरहरुमा वृद्धि गरिएको छैन।आयकर छुट हुने सीमा वृद्धि गरी व्यक्तिका लागि रु ४ लाख र दम्पत्तीका लागि रु ४ लाख ५० हजार पुर्याएको छु।
एक व्यक्ति एक स्थायी लेखा नम्बरको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न जुनसुकै आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट सरल रुपमा स्थायी लेखा नम्बर लिन सक्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
विभिन्न ऐनहरुमा भएका कर छुट र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्थाहरुसँग तादाम्यता हुनेगरी राजस्व सम्बन्धी कानूनहरुमा संशोधन गरिनेछ।शेयर कारोबारको पूँजीगत लाभकरको गणना भारित औसत लागत विधिबाट गर्ने व्यवस्था मिलाई शेयर लगानीकर्ताहरुलाई प्रोत्साहित गर्न हाल प्राकृतिक व्यक्तिलाई लाग्दै आएको करको दर ५ प्रतिशत कायम गरेको छु।
व्यवसायिक घर जग्गाको कारोबारमा अग्रिम करको रुपमा लाग्दै आएको पूँजिगत लाभकरको दर घटाएको छु। वित्तिय कारोबार गर्ने सहकारीहरुलाई नगरपालिका क्षेत्रभित्र पाँच प्रतिशत र उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका क्षेत्रभित्र भए दश प्रतिशत मात्र कर लाग्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
कारोबारमा आधारित करको दरलाई पुनरावलोकन गरी प्रगतिशील बनाएको छु। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन २०७४ बमोजिम स्थापना भएको सामाजिक सुरक्षा कोषको आयमा कर नलाग्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
बैंकिङ्ग तथा वित्तीय वा बीमा व्यवसायको मर्जरमा कर छुट तथा सुविधाको प्रयोजनका लागि आयकर ऐन‚ २०५८ मा तोकिएको अवधि एक वर्षका लागि थप गरेको छु।दुर्घटना तथा स्वास्थ्य बीमामा मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने व्यवस्था गरेको छु।
करदाताले कर प्रशासन समक्ष पेश गरेको आय विवरणमा कुनै त्रुटी हुन गएको अबस्थामा त्यस्तो त्रुटी सच्याउन आय विवरण पेश गरेको मितिले ३० दिनभित्र संशोधित आय विवरण बुझाउन सक्ने कानूनी व्यवस्था मिलाएको छु।
कर प्रशासन

उल्लेख्य आर्थिक कारोबार हुने आर्थिक तथा व्यापारिक केन्द्रमा कर कार्यालय विस्तार गर्दै लगिनेछ। नेपालको आर्थिक हित अभिवृद्धि र लगानी प्रवर्द्धन हुने गरी दोहोरो करमुक्ति तथा वित्तीय छल निरोध सम्झौता गरिनेछ।
करदाता दर्ता प्रणालीमा सुधार गरी गुणस्तरीयता कायम गर्न आगामी आर्थिक वर्षदेखि बायोमेट्रिक दर्ता प्रणाली लागू गरिनेछ। हाल मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता रहेका करदाताहरुलाई आगामी आर्थिक वर्षभित्र र आयकरमा दर्ता रहेका करदाताहरुलाई क्रमशः नयाँ दर्ता प्रणालीमा आफ्नो विवरण अद्यावधिक गराउनु पर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
कर कानूनलाई सरल, सहज तथा पारदर्शी बनाउन एकीकृत कर संहिता तर्जुमा गरिनेछ। नयाँ भन्सार विधेयक संसदको यसै अधिवेशनमा पेश गरिनेछ। भन्सारमा पेश गर्नुपर्ने सबै किसिमका कागजातहरु विद्युतीय माध्यमबाट बुझाउने व्यवस्था मिलाई भन्सार जाँचपास प्रणालीलाई सरल बनाइनेछ।
कर प्रशासनले गरेको संशोधित कर निर्धारणमा चित्त नबुझाउने करदाताहरुले प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि विभाग समक्ष निवेदन दिंदा बुझाउनु पर्ने राजस्व रकमको सीमा विवादित कर रकमको एक तिहाइबाट घटाई एक चौथाई कायम गरेको छु।
मूल्य अभिवृद्धि करको संकलन प्रभावकारी तुल्याउन उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवा खरीदको मूल्य कार्ड वा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गरेमा त्यसरी भुक्तानी गरिएको बिजकमा उल्लेखित मूल्य अभिबृद्धि करको १० प्रतिशत रकम भुक्तानीकर्ताको बैंक खातामा स्वतः जम्मा हुने व्यवस्था गरी त्यसरी जम्मा हुने रकममा अग्रिम कर कट्टी गर्नु नपर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
गुणस्तर नखुलेका‚ कमसल गुणस्तर भएका र मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने मालवस्तुको आयात नियन्त्रण गरिनेछ। मालवस्तु आयात गरेपछि प्याकिङ्गमा अनिवार्य रुपमा आयातकर्ता र बजार वितरकको लेवल लगाएर बजारमा पठाउन पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ।
आगामी आर्थिक वर्षदेखि सवै किसिमको राजस्वको भुक्तानी विद्युतिय माध्यमवाट गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। विद्युतीय माध्यमवाट बिजक जारी गर्ने र त्यसलाई आन्तरिक राजस्व विभागको केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध गर्ने व्यवस्था गरी मूल्य अभिवृद्धि करको कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। आयकर फिर्ताको प्रक्रिया सरलीकरण गरी सम्बन्धित कार्यालय मार्फत कर फिर्ता हुने व्यवस्था मिलाएको छु।करको बाँकी बक्यौता नभएका करदाताहरुले आन्तरिक राजस्व विभागको प्रणालीबाट स्वतः करचुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइएको छु।
चोरी निकासी पैठारी र आन्तरिक उत्पादनको परिवहनमा हुने विचलनलाई न्यूनीकरण गरी राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न उत्पादन, परिवहन र बिक्रीसम्मको शृंखलालाई ट्रयाकिङ प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ।
राजस्व सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने र साविकमा राजस्व परामर्श समितिले गर्दै आएको काम समेत गर्ने गरी नियमित रुपमा सरकारलाई नीतिगत तथा कार्यगत सुझाव दिने स्थायी संयन्त्रको राजस्व बोर्ड स्थापना गरिनेछ।
सम्माननीय सभामुख महोदय,

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय‚

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को यथार्थ खर्च‚ आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को संशोधित अनुमान र आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को अनुमानित आयव्ययको विवरण अनुसूचीहरूमा उल्लेख गरेकोछु। अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूबाट प्राप्तय हुने आर्थिक सहायता‚प्राविधिक सहायता तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूबाट परिचालन हुने सहायता सम्बन्धी विवरण पुस्तिकाहरू समेत छुट्टै प्रस्तुत गरेको छु। विषयगत मन्त्रालयहरूको चालु आर्थिक वर्षको प्रगति विवरण आजै प्रस्तुत गरेकोछु।
मैले प्रस्तुत गरेको बजेटको कार्यान्वयनबाट उपलब्ध स्रोत र साधनको उच्चतम उपयोग र समन्यायिक वितरण भई नागरिकको जीवनस्तर सहज, सुरक्षित र गुणस्तरीय हुँदै जाने तथा दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धिको जग मजबुत हुने अपेक्षा गरेकोछु।सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारीता एवम् गुणस्तर अभिवृद्धि भई सुशासन प्रवर्द्धन र लोकतन्त्र सवलीकरण हुने विश्वास लिएको छु।
आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधारको निर्माण, पुनर्निर्माण र नव निर्माण कार्यमा तीव्रता आई कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको विस्तार मार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा ८.५ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने अनुमान गरेको छु। कृषि तथा वन व्यवसाय, निजी क्षेत्रमा औद्योगिक तथा व्यवसायिक लगानी विस्तार, पर्यटन, वित्तीय सेवामा पहुँच वृद्धि तथा सार्वजनिक निर्माण लक्षित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमहरुको सञ्चालनबाट ५ लाख रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा गरेको छु। मुद्रास्फीति दर ६ प्रतिशतमा सीमित रहने गरी तथा लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सघाउ पुर्‍याउने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नेछ।
तीव्र आर्थिक विकास सहितको लोककल्याणकारी कार्यक्रम विस्तार, आर्थिक स्थायित्व र जनसहभागितामा आधारित विकास पद्धतिले पूर्ण लोकतन्त्र तर्फको यात्रा सार्थक हुनेछ। नेपाल क्षेत्रीय र विश्व मञ्चमा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित समृद्ध र न्यायपूर्ण समाजवाद उन्मुख उदीयमान राष्ट्रको रुपमा स्थापित हुँदै जानेछ।
प्रस्तुत बजेट तर्जुमा गर्दा मार्ग निर्देशन गर्नु हुने सम्माननीय राष्ट्रपति, सम्माननीय उपराष्ट्रपति, सम्माननीय प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुख र राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष प्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा व्यापक छलफल गरी प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्यहरूले दिनुभएका सुझावका लागि म आभारी छु। बजेट तर्जुमा गर्दा सुझाव दिनु हुने राजनीतिक दलका शीर्ष नेता, अर्थ तथा योजनाविद, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र र नागरिक समाजका व्यक्तित्वहरुलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासमा निरन्तर सहयोग पुर्‍याउने सबै करदाता र अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरू प्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु।
आगामी वर्षको यो बजेट कार्यान्वयनमा सबै पक्षको पूर्ण सहयोग रहने अपेक्षा गरेको छु। साथै, मुलुक भित्र र वाहिर रहनु भएका सवै नेपालीलाई सवल, समृद्ध र न्यायपूर्ण राष्ट्र निर्माणको यस महान यात्रामा सहभागी हुन आब्हान गर्दछु।
धन्यवाद !