उर्जा संकट निवारण अवधारणा पत्र २०७२ पारित, १० वर्षभित्रमा १० हजार मेगावाट विद्युत्

काठमाडौं । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले उर्जा संकट निवारण अवधारणा पत्र २०७२ पारित गरेको छ । विद्युत्को माग र आपूर्तिबीच अन्तरलाई कम गर्दै आगामी १० वर्षभित्रमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य सहित उक्त अवधारणा ल्याइएको हो ।

दीर्घकालिन रुपमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्न जलाशययुक्त ५० प्रतिशत, पिकिंग रन अफ द रिभर २० प्रतिशत, रन अफ द रिभर र अन्य वैकल्पिक स्रोतबाट ३० प्रतिशत रहने गरी विद्युत् को विकास गरिने अवधारणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । यस्ता आयोजनाहरुको छनौट गर्दा क्षेत्रीय सन्तुलन, न्यून पुनर्वास, उच्च हेड बहुआयामिक उपयोगिता आदि समेतलाई आधार बनाईनेछ ।

साथै जलाशययुक्त आयोजनाहरुबाट तल्लो तटीय आयोजनालाई हुने फाइदाहरु ९विद्युत् ऊर्जा, सिंचाइ, बाढी नियन्त्रण, जल परिवहन, मत्स्य पालन, तथा पर्यटन आदि० को न्यायोचित बाँडफाँड हुने व्यवस्था मिलाइने बताइएको छ । हरेक नेपाली जनतालाई जलविद्युत् आयोजनाको शेयर सुनिश्चित हुने गरी जनताको लगानीबाट बन्ने जलविद्युत् आयोजनाहरुलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाईने बताइएको छ । विद्युत् उर्जा सङ्कट निवारण अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लगानी गर्ने कूल कर्जाको ५० प्रतिशतसम्म रकम जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाईएको छ ।