चैतदेखि बेरोजगार तथ्यांक संकलन, असारभित्र भत्ता

काठमाडौं । सरकारले सबै नागरिकलाई रोगजारीको सुनिश्चिता गर्दै बेरोजगार बस्नु परे निर्वाह भत्तासहितको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम निर्देशिका २०७५ जारी गर्दै सूचीकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिलाई एक आर्थिक वर्षमा कम्तिमा १०० दिनको न्यूनतम रोजगारीको सूनिश्चितता गर्दै बेरोजगार भए निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गरेको हो ।

निर्देशिकाअनुसार तोकिएको क्षेत्रमा रोजगारी नपाउने परिवारका कुनै पनि सदस्यले न्यूनतम रोजगारी प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा रोजगारी नपाएको दिनको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम निर्वाह भत्ताको रुपमा प्रदान गरी सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने भएको हो । कारोबार दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ ।