वादी समुदाय उत्थान विकास समिति कायमै रहनु पर्ने

काठमाडौं। परिवर्तित समयमा वादीको वास्तविक अधिकार स्थापित गर्नका निम्ति वादी समुदाय उत्थान विकास समिति कायमै रहनु पर्नेमा सरोकारवालहरुले जोड दिएका छन् ।

वादी समुदाय उत्थान विकास समितिद्वारा आज आयोजित कार्यक्रममा बोल्ने सांसद, पूर्वसभासद, बुद्धिजीवी अगुवा तथा समितिका सदस्य सचिव लगायत अधिकांश व्यक्ताहरुले वादी उत्थान विकास समिति आन्दोलनको जगबाट स्थापना भएकाले यसलाई अझै अधिकार सम्पन्न र सशक्त बनाएर लैजानुपर्नेमा राज्यले समिति नै खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु गर्नु सिंगो वादी समुदायमाथी नै राज्यले आक्रमण गरेको बताएका हुन ।

परापूर्वककालमा राजारजौटाहरुलाई आफ्ना नृत्य, गायन, अभिनय र कलाकौशलबाट मनोरञ्जन दिने कार्य गर्नलाई वादक भनिने र पछि नेपाली जनजिब्रिोमा बादीको रुपमा रुपान्तरण भएको मानिन्छ ।

कार्यक्रममा वादी उत्थान विकास समितिको सदस्य सचिव महेश नेपालीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै वादी समुदायको आत्मसम्मान र पहिचानको लागि आन्दोलनकै क्रममा २०६४ सालमा यस समुदायले ४८ दिने आन्दोलनको वाध्यात्मक अवस्थाबाट समितिको गठन भएको बताए । उनले पहुँच विहीनहरूको आवाज नसुनेझैँ गर्ने गरी सुतेको सिंहदरबारलाई ब्युझाउने गरी जब अभाव, उत्पीडन, बन्धन, छटपटी र वर्षौंदेखि गुम्सिएका आवाजहरू बाहिर प्रष्फुटन गर्दै अर्धनग्न महिलाहरू सिंहदरबारको दक्षिणी गेटमा चढी आफ्ना आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति, समुदायको आत्मसम्मान र पहिचानको मुद्दालाई सम्बोधका लागि सरकारलाई घुडा टेकाए पश्चात समितिको गठन भएकोले यसलाई अझ सशक्त र अधिकार सम्पन्न बनाई लैजानु पर्ने बताए ।
वादी समुदायको उत्थानको लागि समुदाय र सरकार २०६९ वैशाख १५ गतेका दिन समिति गठन गरी यसले समुदायको परिवर्तन, उत्थान, विकास, प्रगतिको क्षेत्रमा निरन्तर कार्य गर्दै आएको उनले बताए । उनले लेखक तथा कलाकारहरुले पैसा कमाउनका खातिर वादीको अस्थित्व माथीनै आँच पुर्याउने गरि चलचित्र तथा पुस्तक लेखन गरेकोप्रति खेद व्यक्त गरे ।
संघीयता कार्यान्वयनको र व्यवस्थापनको नाममा वादी समुदाय उत्थान विकास समितिलाई पनि खारेजीको प्रक्रृयाले गरिब, निमुखा, सर्वहारा, बर्षौदेखि राज्यसंयन्त्रको मुलप्रवाहबाट किनारामा रहेका र न्याय नपाई तड्पिएका बर्ग, समुदाय वादीमाथी आघात पुगेको उनले दावी गरे ।

उनले खारेजी र पुनःसंरचना गर्दा आवश्यकता, औचित्यता, तत् सम्वन्धि समुदायको अवस्था, बसोबासको स्थिति, समुदायको स्तर र पँहुचको आधारमा गरिनुपर्छ । आवश्यकता र औचित्यको चश्माबाट हेर्ने हो भने नेपालको सबैभन्दा पछाडी पारिएको, यौन शोषणको कालो तिलक पहिरिएको बादी समुदायसँग सम्वन्धित राज्यको संयन्त्र बादी समुदाय उत्थान विकास समितिको खारेजीको कुरा कहाँबाट, कसरी र किन आयो पन्न गरे ।
अधिराज्यभरि करिब ९० लाखको हाराहारीमा रहेको वादीको उत्थानको निम्ति काम गर्ने एक मात्र सरकारी संस्था वादी उत्थान विकास समिति भएकाले वादी समुदाय नेपालका अन्य जात, जाती र समुदाय भन्दा आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक, साँस्कृतिक क्षेत्रमा पिधँमा हुनुका साथै बाध्यात्मक यौन व्यवसायबाट श्रृजित समस्याहरु समाधान गर्न समितिको आवश्यकता भएको हो । राष्ट्रिय दलित आयोग र उपेक्षित, उत्पीडित तथा दलित वर्ग उत्थान विकास समिति भन्दा वादी समुदायका जटिल, विशिष्ट र पृथक सवाल सम्बोधनका लागि नेपाल सरकारद्वारा वादी समुदाय उत्थान विकास समितिको गठन भएको हो । त्यो कार्य पूरा आज पनि ज्युकात्यू. भएकोले समितिको खारजीले समस्या समाधानको भन्दा झन बल्झाएको छ । उनले साहित्यीक पारामा वादी समुदायको अधिकार स्थापनागर्न किताव लेखेका हौ भनेपनि वादी समुदायका बिषयमा अपहेलित र आपत्तीजनक शव्द प्रयोग गरेर वादीको अधिकार हनन गरेको बताए ।
कार्यक्रममा सांसद पार्वती विशंखेले आफूलाई कुनै राजनीतिककोणबाट सांसद नभएका बताउँदै वर्गीय र समुदायको अधिकार स्थापना गर्न लड्दै आएको र त्यहि आन्दोलनको जगबाट आएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘ कानूनले वर्जित गरेको विषयलाई लेख्नु बोल्नु कानून विपरित कार्य हो । यस्तो गर्नेलाई कानूनी व्यवस्थानुसार कारवाही गर्नुपर्छ । ’
जातीय विभेद माथिदेखि तलसम्म छ यसलाई सडक र संसद दुवै तवरबाट समाधान गर्नुे र आवश्यकत परे सडक तताउनु आफुपछि नपर्ने बताइन् ।
पूर्व सभासद हरि श्रीपालीले वादी उत्थान विकास समिति अन्य समिति, वोर्ड र प्रतिष्ठानभन्दा भिन्न समिति भएको र यस गठन पनि अर्र्कै खालको भएकाले यसलाई खारेजी गर्न नहुनेमा जोड दिए । उनले समितिको औचित्य र आवश्यकता पुष्टि गर्न समुदाय एकिकृत भई सरकारलाई दवाव दिन सकेमा यसलाई खारेजीबाट बचाउन सकिने बताए ।
त्यस्तै अधिकारवादी निर्मला कुमारी वादीले वादी जातीको संवेदनशिलतालाई पैसामा रुपान्तरण गरी कमाइ खाने भाडा बनाएको बताइन् । उनले नथिया र ऐलानी उपन्यास र पण्डित बाजेको लौरी चलचित्रमा प्रयोग भएका शब्दलाई लिएर आपत्ती जनाउँदै यसलाई तत्काल रोक लगाई त्यस्ता लेखक तथा निर्मातालाई कानूनी कारवाही गर्न माग गरिन् ।

सो कार्यक्रममा राष्ट्रिय वादी परिषद्का शुकलाल वादी, वुद्धिजीवी हिरा विश्वकर्मा लगायतले वादी समुदायको अधिकार स्थापना गर्न गठन भएको समितिको खारेजी गर्न नहुने बताए ।

बादी समुदायका मागहरुः
१) ऐतिहासिक रुपमा बादी समुदायमा कार्यरत बादी समुदाय उत्थान बिकास समिति कायमै राखिनु पर्ने ।
२) नेपाल सरकारबाट मिति २०६५ साल पौष २३ गतेका दिन बादी समुदायलाई यौन शोषण मुक्त समुदाय भनेर गरेको घोषणा र उनीहरुको सम्मानजनक रुपमा पुनःस्थापना गर्ने भनी गरिएको निर्णय बमोजिम यस समितिबाट तयार गरी पेश गरिएको बादी समुदायको पुनःस्थापना सम्बन्धी मस्यौंदा निर्देशिका लाई क्याबिनेटबाट पास गरी तुरुन्त लागु गरियोस् ।
३) हाल सालै देशका बिभिन्न चलचित्र मन्दिरहरुमा प्रदर्शन भएको चलचित्र पण्डित बाजेको लौरी, उपन्यास नथीया र ऐलानीमा उल्लेख भएका शब्दहरु, पात्रहरुको प्रस्तुतिकरण, बिषय बस्तुको प्रस्तुतिकरण, लेखक र पात्रहरुले प्रयोग गरेका भनाईहरुले समग्र बादी समुदायको आत्म सम्मान र पहिचानमा माथि गम्भिर आघात पुरयाएकोले ती उपन्यासको प्रकाशन र बिक्रि, बितरण र चलचित्रको प्रदर्शनमा तुरुन्त रोक लगाई सम्बन्धित पक्षलाई नेपालको संबैधानिक र कानुनी ब्यबस्था अनुसार कार्बाही गरियोस् ।