काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले आगामी साउन २४ गते बंगलादेशसँग नेपालले ऊर्जा सहकार्य सम्झौता गर्ने तयारी गरेको बताएका छन् । सम्झौता भएपछि बंगलादेशका लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न सहज हुनेछ । करिब २ वर्ष अघि नै बंगलादेशसँग ऊर्जा सहकार्य सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढाइए पनि विविध कारणले सम्झौता हुन सकिरहेको थिएन,’ उनले भने–‘साउन २३ मा बंगलादेशबाट सम्झौता गर्ने टोली नेपाल आइपुग्छ ।’
विद्युत् खरिद सम्झौता नभए पनि दुई देशबीच ऊर्जासँग सम्बद्ध संयन्त्र बन्छ यसले पछिका लागि बाटो खुल्ने ऊर्जा अधिकारीहरू बताउँछन् । बंगलादेशमा विद्युत्को ठूलो माग छ,’ बंगलादेश सरकारकै आग्रह अनुसार नेपालले ऊर्जा सहकार्य सम्झौता अघि बढाएको हो ।
‘नेपालमा उत्पादन भएको बिजुली बंगलादेश पु¥याउन सके दुवै देशलाई फाइदा हुन्छ,’ ऊर्जा मन्त्री पुनले भने । नेपालमा विदेशी लगानी ल्याएर भए पनि ऊर्जाको विकास गर्ने र उत्पादित विद्युत्लाई बंगलादेशसम्म पु¥याउने रणनीतिक योजना सहित पहिलो चरणमा ऊर्जा सहकार्य सम्झौता गर्न लागिएको हो । दुई देशबीच सम्झौताको मस्यौदा आदानप्रदान भइसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले बताए ।
दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन(सार्क)को सम्मेलनमा सार्क क्षेत्रीय प्रसारण प्रणाली तथा ग्रीड निर्माण गरिने विषय समावेश छ । सोही अवधारणाका आधारमा पनि बंगलादेशलाई विद्युत् बेच्न सकिने निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ ।
नेपालबाट उत्पादित बिजुली बंगलादेशसम्म पु¥याउन २७ किलोमिटर भारतको भूमि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।
दुई वर्षअघि नेपाल–बंगलादेश ऊर्जा सहकार्य सम्झौता गर्ने तयारी गरे पनि विविध कारणले हुन सकिरहेको थिएन । बंगलादेशले नेपालको जलविद्युत् आयोजनामा सोझै, संयुक्त लगानी गर्ने वा अन्य कुनै माध्यमबाट विकल्प निकालेर सहकार्य गर्ने भन्ने विषयमा भने टुंगो नलागेको मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ ।
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका लागि बंगलादेश सरकार, त्यहाँका व्यापारी तथा व्यवसायी समेत तयार देखिएका छन् ।
बंगलादेशको अहिले विद्युतको जडित क्षमता १६ हजार मेगावाट छ । बंगलादेशले भारतबाट अहिले ६ सय मेगावाट विद्युत् आयात गरिरहेको छ । सन् २०२१ मा माग बढेर ३० हजार मेगावाट पुग्ने अनुमान छ । सो कारणले पनि नेपालले बंगलादेशसँग ऊर्जा सहकार्य सम्झौता गर्न लागेको हो । नेपालले चीनसँग केही साताअघिमात्रै ऊर्जा सहयोग सम्झौता गरेको छ । भारतसँग भने यस अघिनै ऊर्जा सहकार्य सम्वन्धी सम्झौता भईसकेको छ ।
नेपालले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सो कार्यका लागि धेरै लगानी आवश्यक पर्ने भन्दै विभिन्न देशलाई लगानी गर्न आग्रह पनि गर्दै आएको छ । आन्तरिक खपतलाई बढाएर हाल वर्षमै हुने खर्बभन्दा बढीको पेट्रोलियम पदार्थलाई प्रतिस्थापन गर्नु सरकारको रणनीति भएको ऊर्जा मन्त्री पुनले बताएका छन् । हाल नेपालमा ११ सय ५५ मेगावाट विद्युत्को माग छ भने एक हजार ५५.६ मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ ।
Comment