आज प्रादेशिक बजेट प्रस्तुत हुँदै

काठमाडाै ।  आज असार १ मा प्रदेश सरकारहरुले प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को बजेट प्रस्तुत गर्दैछन् । अन्तरसरकारी वित्तिय व्यवस्थापन ऐनको प्रावधान अनुसार, प्रदेश सरकारहरुले असार १ गते र स्थानीय निकायहरुले आर्थिक वर्ष शुरु हुनुभन्दा २० दिनअघि गाउँसभा तथा नगरसभाहरुमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रदेश सरकारका योजना तथा अर्थमन्त्रीहरुले प्रादेशिक विनियोजन विधेयक र प्रादेशिक आर्थिक विधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्नेछन् । केही प्रदेशहरुले भने मध्यकालीन खर्च संरचनासहितको बजेट ल्याउन लागेका छन् । मध्यकालीन खर्च संरचना भनेको तीन वर्षको राजस्व र खर्चको अनुमान हो ।

प्रदेश सरकारले संघीय सर्वसञ्चित कोषबाट हुने अनुदान हस्तान्तरण, विभाज्य कोषबाट बाँडफाँड हुने राजस्व, आन्तरिक कर तथा गैर करजस्ता स्रोतहरुबाट बजेट निर्माण गर्छन् । प्रदेश सरकारलाई आन्तरिक ऋण उठाउने तथा वैदेशिक अनुदान लिने पनि अधिकार छ तर यसका लागि संघीय सरकारको अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । तर यो बजेटमा प्रदेश सरकारहरुले आन्तरिक ऋण उठाउन अर्थमन्त्रालयसँग स्वीकृति लिइसकेका छैनन् । त्यसकारण आन्तरिक ऋण उठाउने सम्भावना भने छैन ।

प्रदेशले आन्तरिक ऋण उठाएर त्यस्तो ऋण भुक्तानी गर्न नसकेको खण्डमा केन्द्र सरकारले त्यस्तो ऋण भुक्तानी गरि प्रदेश सरकारलाई दिने अनुदानबाट कटौती गर्न सक्ने प्रावधान छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गर्न लागेको यो पहिलो पूर्ण बजेट हो । प्रदेश सरकारहरुले चालु आर्थिक वर्षमा एक अर्ब रुपैँयाको बजेट ल्याएका थिए । आर्थिक वर्ष समाप्त हुन लाग्दा प्रदेशसभाहरु ग्ठन भएकाले संरचनाहरु स्थापनाका लागि केन्द्र सरकारले सबै प्रदेशलाई एक–एक अर्ब रुपैँया अनुदानको व्यवस्था गरेको थियो । तर आगामी आर्थिक वर्षका लागि पूर्ण बजेट आउन लागेकाले प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई समेत अनुदान हस्तान्तरण गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।