स्थानीय तहको मनपरी रोक्न साउनदेखि एकीकृत सम्पति कर

काठमाडाै । स्थानीय तहहरुले मनपरी ढंगले कर असुलीको निर्णय गरेर सर्वसाधारणलाई त्रसित बनाईरहेको बेला सरकारले स्थानीय तहहरुमा एकीकृत सम्पति कर लागू गर्ने भएको छ । आगामी साउनदेखि देशका ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २ सय ७६ नगरपालिका र ४ सय ६० गाउँपालिकामा एकीकृत कर लागू गर्ने भएको हो ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ अनुसार लागू गर्न लागिएको कर प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि घरजग्गा तथा मालपोत कर हट्ने छन् । कुनै पनि ब्यक्तिको सम्बन्धित स्थानीय तहभित्र रहेका घर जग्गा तथा अन्य सम्पतिको मूल्यांकन गरी सम्पति कर लगाउने गरी एकीकृत सम्पति कर लागू गर्ने तयारी भईरहेको संघीय मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन कार्यान्वयनको प्रारुप तयार गरिरहेको सो मन्त्रालयले अब घर जग्गा वा भूमि कर स्वतः हट्ने जनाएको छ ।

सरकारले एकातिर पहिलो पटक देशभर आर्थिक सर्वेक्षण गरिरहेको छ भने अर्कोतिर स्थानीय सरकार संचालन ऐन कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहहरुमा पठाइने स्रोत ब्यक्तिहरु तयार पार्ने तालिम पनि संचालन गरिरहेको छ ।

त्यसमाथि स्थानीय सरकार संचालन ऐनले स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार आफैंले कानुन बनाएर समेत लागू गर्नसक्ने ब्यवस्था गरेकाले एकीकृत सम्पति कर एकै खालको नहुने जनाइएको छ ।

स्थानीय तहले घर जग्गाको आकार, प्रकार, बनोट, त्यसको उपयोग तथा उत्पादनशिलता, बजार मूल्य तथा ह्रास हेरेर कर लगाउन पाउने छन् । त्यस्तै ब्यक्तिको जीवन स्तर, आर्थिक स्तर र कर तिर्न सक्ने क्षमता हेरेर स्थानीय तहका सभाले करमा छुट दिनसक्ने व्यवस्था पनि रहेको छ ।