स्थानीय तहका पूर्वाधार बनाउन सवा आठ खर्ब

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को बजेटमा समेटिएका कार्यक्रमभन्दा बाहिरबाट थप खर्च गर्नुपर्ने भएपछि अर्थ मन्त्रालयलाई स्रोत व्यवस्थापनको चिन्ता थपिएको छ । खासगरी स्थानीय तह र प्रदेशमा विकास गर्नुपर्ने सरकारी भौतिक संरचना र कर्मचारी समायोजन ऐनअनुसार स्वेच्छिक अवकाशका लागि तत्काल ठूलो रकमको माग हुने अवस्था छ । यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएको छ ।

‘तल्ला तहका सरकारलाई भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भएको छैन, तर त्यहाँ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइसकेको सन्दर्भमा ठूलो बजेटको माग हुने अवस्था छ,’ अर्थ मन्त्रालयका राजस्वसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले भने । संघीयता कार्यान्वयनका लागि भौतिक पूर्वाधारलगायत निर्माणमा ८ खर्ब २० अर्ब खर्च हुने अनुमान सरकारले गरेको छ । त्यस्तै, सरकारले बजेटमा हरेक प्रदेशका लागि १–१ अर्ब छुट्याए पनि उक्त रकमले धान्न नसक्ने अवस्थामा थप स्रोतको जोहो कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता बढेको ढुंगानाले बताए ।

उनका अनुसार कर्मचारी समायोजन विधेयक कार्यान्वयन गर्दा अनिवार्य अवकाशमा जानेलाई दिने रकममा ४२ अर्ब आवश्यक पर्ने अनुमान छ । ‘यसको नियमावली बनेर ऐन कार्यान्वयनमा गएपछि अवकाश लिन चाहने कर्मचारी आउन सक्छन्, त्यसका लागि स्रोत जुटाउन अप्ठ्यारो परेको छ,’ सचिव ढुंगानाले भने ।

‘अहिलेसम्म आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था त छैन,’ उनले भने, ‘तर, पहिले अनुमान नगरिएका गैरबजेटरी खर्च बढ्न थाल्यो भने सरकारमाथि अवश्य चाप पर्छ ।’ अर्थ मन्त्रालयका अनुसार बाढीपहिरोले पुर्‍याएको क्षतिपूर्तिका लागि पनि बजेटभन्दा बाहिरैबाट खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । प्राकृतिक विपत्तिको क्षतिपूर्तिका लागि भने एकदेखि डेढ अर्ब रुपैयाँ सम्म खर्च हुनेछ ।

संघीयता कार्यान्वयनका लागि ८ सय २० अर्ब
अर्थ मन्त्रालयले गरेको प्रक्षेपणअनुसार संघीयता कार्यान्वयनका लागि मात्र ८ सय २० अर्ब आवश्यक पर्छ । यसअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार विकास, कर्मचारी व्यवस्थापनलगायत काम पर्छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको र प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि प्रदेशबाट पनि थप कार्यक्रम र बजेटको माग हुने क्रममा त्यसको जोहो अर्थ मन्त्रालयका लागि सबैभन्दा चुनौतीको विषय हो । प्रदेशका लागि सरकारले केवल १–१ अर्ब रुपैयाँ मात्र छुट्याएको छ ।

विश्व बैंकबाट ४५ अर्ब बजेटरी सहयोग लिइँदै
सरकारले सम्भावित उच्च खर्चलाई ध्यानमा राख्दै विश्व बैंकबाट ४५ अर्बभन्दा बढी बजेटरी सहयोग लिने तयारी थालेको छ । विश्व बैंकको विकास नीति ऋण ९डिपिसी० अन्तर्गत तीन शीर्षकमा ऋण लिन लागिएको हो । ‘विश्व बैंकमार्फत लिने यो सहयोगका लागि विभिन्न नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ,’ अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख केवलप्रसाद भण्डारीले भने, ‘सो आवश्यकता पूरा गर्नका लागि संघीय आर्थिक कार्यविधि ऐन बनाउनेलगायत अन्य विभिन्न ऐन–कानुनमा सुधार गरिरहेका छौँ ।’ यही आर्थिक वर्षभित्र निर्धारित नीतिगत सुधार गरी विश्व बैंकबाट सहयोग लिने लक्ष्य रहेको उनले बताए ।

त्यस्तै, पुस मसान्तसम्म ठेक्काको प्रक्रिया सुरु नगरेका विकास आयोजनाको बजेट तानेर पनि स्रोतको व्यवस्थापन गर्नेतिर सरकारले सोचिरहेको उनले बताए । ‘हालसम्मको सरकारी खर्चको प्रगति त्यति सन्तोषप्रद छैन, त्यसो हुँदा खर्च धान्न समस्या हुँदैन । भविष्यमा आउने खर्चका लागि आम्दानी पनि हुनेछ,’ उनले भने । सरकारले विद्यमान राजस्वको दरमा परिवर्तन नगरी दायरा वृद्धिमार्फत थप स्रोत जुटाउने प्रयास गरिरहेको राजस्वसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले बताए ।

पूरक बजेटको सम्भावना के छ ?
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गैरबजेटरी मागतर्फ विभिन्न मन्त्रालयबाट पनि थप रकम माग्ने क्रम बढेको छ । तर, चालू आवको १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोडको बजेटको सीमाभन्दा बाहिर गएर भने खर्च गर्ने अवस्थामा नरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद पोखरेलले बताए । ‘हाम्रो ध्यान विनियोजित बजेटभित्रबाटै व्यवस्थापन गर्नेतर्फ हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर, मन्त्रालयमाथि चाप भने पर्न थालिसकेको छ ।’

सरकारले चालू आवमा ७ खर्ब ३० अर्ब ५ करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सावाँ फिर्ता प्राप्तिबाट १५ अर्ब, वैदेशिक अनुदानबाट ७२ अर्ब १६ करोड, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १४ अर्ब ३ करोड, आन्तरिक ऋणबाट १ खर्ब ४५ अर्ब र गत आवको नगद मौज्दातबाट १ खर्ब २ अर्ब ६२ लाख व्यहोर्ने गरी आम्दानीको अनुमान गरेको छ ।