सहकारी ऐनमा बढ्यो चलखेल
, एेन ल्याउन सरकार नै बाधक

काठमाडौँ । व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकको सुरुमै सांसदहरुले सरकारले सहकारी ऐन कार्यसूचीमा प्रवेश गराएर पनि फिर्ता भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । सभामुख ओनसरी घर्तीसँग समय मागेर उनीहरुले मुलुकको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार तथा तीन खम्बे अर्थनीतिको एक खम्बाको रुपमा रहेका सहकारीलाई सरकारले ध्यान नदिएकोमा चिन्ता जनाएका छन ।

मुलुकभर ६० लाख सहकारी सदस्य रहेको र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा चार प्रतिशतको योगदान पु¥याएको र एक लाखलाई प्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी प्रदान गरेको क्षेत्रलाई ध्यान नदिइएको भन्दै उनीहरुले सरकारको ध्यानकर्षण गराएका छन् ।

सदनको बैठकको कार्यसूचीमा सहकारी ऐन प्रस्तुत भए पनि फिर्ता भएकोमा उनीहरुको आपत्ति थियो । सांसद पशुपति चौलागाईंले सहकारी ऐन तत्काल सदनमा प्रस्तुत गर्न आग्रह गरे ।