अनुदान र ब्याजमा छुटैछुट

काठमाडौं । पुनर्निमार्ण केन्द्रित बजेटले कुषिमा पनि रकम वृद्धि गरेको छ । गत वर्षको भन्दा करिब ३ अर्ब ३९ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बढी रकम विनियोजन गरेको कृषि क्षेत्रमा सरकारले अनुदान, ब्याजमा छुट मात्रै नभई कृषि सामग्री आयातमा समेत छुट दिने भएको छ ।

कृषि क्षेत्रमा सिँचाइतर्फ २० अर्ब २२ करोड बजेट विनियोजन गरेको सरकारले पकेट क्षेत्र विस्तार गरी धान उत्पादन बढाउने जनाएको छ । त्यस्तै भूमि सुधारतर्फ ४ अर्ब ७६ करोड र वन क्षेत्रका कार्यक्रमका लागि १२ अर्ब २७ करोड विनियोजन गरिएको छ । तुलनात्मक लाभका कृषि वस्तुलाई प्रोत्साहन गर्ने, माछा उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न कृषकका लागि अक्सिजन प्लान्टमा भन्सार छुट, रासायनिक मलमा अनुदान दिनेलगायत कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । बजेटमा कृषि प्रसार सेवालाई ७५ जिल्लामा विस्तार गर्ने, प्रत्येक गाविसमा एउटा कृषि प्राविधिक खोल्ने र कृषि उत्पादनका लागि विद्युतीकरण गरिने विषय कृषिका नयाँ र प्राथमिकतामा राखिएका विषय छन् ।
कृषि तथा ग्रामीण सडक सञ्जाल निर्माण गर्न १५ अर्ब विनियोजन गरेको सरकारले मौलिक कृषिजन्य पदार्थको जगेर्ना गरिने र कृषि सामग्री खेतसम्म र सामान बजारसम्म पु¥याउन सडक बनाउने घोषणा गरिएको छ । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि ३ वर्षभित्र ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि ३ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । कृषि तथा पशु बिमाको प्रिमियममा भ्याट छुट दिने व्यवस्था गरेको बजेटमा कृषि ऋणको ब्याजमा ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था र मेसिन खरिदमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने उल्लेख गरिएको छ ।  सामूहिक खेती गर्नेलाई विशेष सहुलियत उल्लेखित बजेटले मल उत्पादन गाविसलाई थप ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था समेत गरेको छ । निजी क्षेत्रले शीत भण्डार बनाउन चाहे ५ वर्षसम्म ब्याज छुट पनि बजेटमा समावेश छ।
मौलिक कृषिजन्य पदार्थको जगेर्ना गरिने र ५० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्न नवीकरणीय ऊर्जाबाट अनुदानको व्यवस्था पनि गरिने जनाइएको छ । ५० भन्दा बढी गाईभैंसी पाल्ने कृषकलाई खेत जोत्ने ट्रयाक्टरलगायत कृषि औजारको आयातमा भ्याट छुट दिने व्यवस्था गरेको सरकारले निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्ने गरी बजेटको विनियोजन गरेको छ ।
कृषि मन्त्रालयका लागि २६ अर्ब  ६८ करोडको बजेट विनियोजन गरिएको भएपनि अन्तर मन्त्रालय समन्वय नहुँदा र कृषि विकास मन्त्रालयलाई मात्र कृषि बजेटका रूपमा हेरिंदा कृषि सम्बन्धि कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकिरहेको छैन् र आगामी दिनमा पनि बजेट कार्यान्वयनमा विज्ञहरुले आशंका व्यक्त गरेका छन् ।