काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ८ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोड ८८ लाख ६४ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
जसमध्ये चालु खर्चतर्फ ४ खर्ब ८४ अर्ब २६ करोड ६३ लाख ७५ हजार विनियोजन गरिएको छ ।
यसैगरी पूँजीगत खर्चतर्फ २ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड ४२ लाख ४२ हजार रुपैयाँ ।
वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब २६ अर्ब ३२ करोड ५२ लाख ६७ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको अनुमानित बजेटको स्रोत राजश्वबाट ४ खर्ब ७५ अर्ब १ करोड २१ लाख रुपैयाँ रुपैयाँ व्यहोर्ने भएको छ ।
साँवा फिर्ता प्राप्तीबाट २ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट १ खर्ब १० अर्ब ९२ करोड ९४ लाख ७ हजार रुपैयाँ जुटाउने भएको छ ।
राजश्व, साँवा प्राप्ति र वैदेशिक अनुदानबाट रकम उठाउँदा पनि २ खर्ब ३१ अर्ब ५२ करोड ७३ लाख ७७ हजार रुपैयाँ न्यून हुन आउँछ ।
उक्त न्यून रकम पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट ९४ अर्ब ९६ करोड ४७ लाख ४ हजार रुपैयाँ जुटाइने भएको छ ।
राजश्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा १ खर्ब ३६ अर्ब ५६ करोड २६ लाख ७३ हजार रुपैयाँ न्यून हुन्छ ।
सो पूर्ति गर्न ८८ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट र ४८ अर्ब ५६ करोड २६ लाख ७३ हजार रुपैयाँ चलु वर्षको नगद मौज्दाताबाट ब्यहोरिने भएको छ ।
थानकोट नौनकोट सुरुङ मार्ग आगामी वर्षबाट निर्माण सूरु गरिने । १ अर्ब ६७ करोड विनियोजन
कृषि ऋणको ब्याजमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने ।
३ वर्षमा सबै गाउँमा ग्रामीण विद्युतीकरण गरिने ।
मौलिक कृषिजन्य पदार्थको जगेर्ना गरिने । कृषि सामग्री कृषकको खेतसम्म र सामान बजारमा पुर्याउन सडक बनाउने ।
कृषि तथा पशु बीमाको प्रिमियममा भ्याट छुट ।
राष्ट्रिय राजमार्ग उच्च प्राथमिकतामा ।
२५ जिल्लामा गरिब घर परिचयपत्र दिइने। बाँकफ ५० मा अध्ययन गरिने ।
विपन्न नागरिकलाई दिइने छूट बढाइयो ।
महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका लागि भत्ता ६ हजार पुर्याइयो ।
सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा गर्भपतन गराउँदा २८ दिनसम्ममा शुल्क नलाग्ने ।
जन्म देखि २८ दिन सम्मका शिशुको निशुल्क परीक्षण ।
जनता आवास कार्यक्रमका लागि ३३ करोड बिनियोजन ।
वृद्धभत्ताबापत ५ सय र मासिक औषधोपचार ५ सय गरी भत्ता १ हजार पुगेको छ। यो भत्ता वृद्धरवृद्धाका लागि मात्रै ।
भू उपयोग सम्बन्धि नयाँ कानुन बनाइने ।
माडीखोला जलविद्युत आयोजना अगाडि बढाइने ।
एकीकृत सामाजिक सुरक्षा विधेयक संसदमा ल्याइने ।
२१ लाख ५२ हजार ८ सय ८१ जनताले राज्यबाट नगद सहयोग पाउँदै आएका छन् ।
थानकवट नौबिसे सडकका लागि १ अर्ब ६७ करोड ।
मुग्लिन नारायणगढ सडकका लागि २ अर्ब ।
पुननिर्मार्णमा अर्थमन्त्रीले ७४ अर्ब छुट्याए, आवासमा मात्रै ५० अर्ब, सामाजिक क्षेत्रमा ६ अर्ब ।
कान्ति राजपथलाई ६ महिनामा सडकमा गाडी गुड्न मिल्ने बनाइने ।
प्रसारण लाइनका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ ।
नगरपालिकामा सौर्य सडक बत्तीका लागि ४५ करोड बजेट ।
भूकम्प प्रभवित क्षेत्रमा रकेट स्टोरेजका लागि ४ अर्ब ।
विपन्न १० जिल्लाका विपन्न परिवार युवालाई प्राविधिक डिप्दलोमा गर्न छात्रा वृद्धि स्वरुप ११ करोड ।
दलित, जनजातिलाई उत्थानका लागि थप बजेट दिइने ।
पुननिर्मार्णमा अर्थमन्त्रीले ७४ अर्ब छुट्याए, आवासमा मात्रै ५० अर्ब, सामाजिक क्षेत्रमा ६ अर्ब ।
शिक्षा क्षेत्रका लागि ९८ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ ।
एकसय विद्यालयमा इन्टरनेटको माध्यमबाट अंग्रेजी, गणित र विज्ञानको पढाइ हुने ।
५ वर्षभन्दा धेरै अस्थायी सेवा गरेका शिक्षकलाई अवकाश दिन विशेष योजना ल्याइने ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका लागि ८ अर्ब रुपैयाँ ।
चितवन र बागलुङमा एक एक वटा ट्रमा सेन्टर बनाइने ।
दुर्गम क्षेत्रका सामुदायीक विद्यालयहरुमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेटको प्रविधिमार्फत् गणित, विज्ञान र अंग्रेजी विषय पढाइने ।
काठमाडौं उपत्यकालाई सडक बालबालिका मुक्त बनाइने ।
सरकारी कार्यालयलाई अपाङ्गमैत्रि बनाइँदै लगिने ।
समुदायका क्रियाकलापमा नागरिक शिक्षा अनिवार्य गरिने । स्काउटको संख्या बढाउने ।
राष्ट्रिय सेवा दल बनाउने अर्थमन्त्रीको घोषणा ।
खेलाडीको लागि निशुल्क बीमा गरिने छ क्रिकेट खेलाका लागि २१ ।
बीमा कम्पनीहरुलदाई एक आपसमा गाभिन प्रोत्साहन गरिने ।
विदेशी विनिमय ऐन र विदेशमा लगानी प्रतिबन्ध लगानी ऐन संशोधन गरिने ।
नेपाल वायुसेवा निगममा थप जहाज ल्याउने काम सुरु गरिने ।
वायुसेवा निगममा विदेशी साझेदार ल्याइने ।
आगामी आर्थिक वर्षदेखि वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति सञ्चालनमा ल्याइने छ ।
प्रहरीको अनुसन्धान क्षमता बढाउन १६ करोड । दुवै प्रहरीलाई ३८ अर्ब ३६ करोड दिइने।
सेनालाई ३२ अर्ब रुपैयाँ। नुवाकोटमा कारागारका लागि ५ करोड ।
विदेशी नागरिकलाई नेपालमा काम गर्न श्रम स्वीकृति अनिवार्य ।
राजस्व बुझाउँदा अनिवार्य चेकमार्फत बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गर्ने । विदेशमा लगानी गर्न गरेको प्रतिवन्ध संसोधन गर्ने ।
आगामी आवबाट विद्युतीय भिसा सेवा सुरु गरिने ।
विदेशमा रहेका नियोगलाई जग्गा र घर किन्न २ अर्ब ।
कृष्ण प्रसाद भट्टराई आम संचार प्रतिष्ठान स्थापना गरिने भएको छ ।
जेष्ठ नागरिकको भत्ता बढ्यो, औषधि खर्चसहित १ हजार पाउने ।
नेपाली नियोगका लागि घर र जमिन खरिदका लागि २ अर्ब विनियोजन ।
चलचित्र नगरिको प्रोत्साहन गरिने ।
सन्चार माध्यमको रोयल्टीमा ५० प्रतिशत छुट ।
सार्वजनिक सेवाका सबै कार्यक्रमलाई संघ र प्रदेशको मोडलमा लैजान गृहकार्य गरिने ।
आगामी आर्थिक वर्षदेखि निुयक्त हुने सार्वजनिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली ।
सार्वजनिक सेवाको वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र ।
सरकारी सेवामा कर्मचारीको उमेर हदबन्दी बढाइने ।
आगामी आवबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नेलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाा योजना ल्याइने ।
अख्तियारको क्षमता बढाउने ।
क्रसरलाई १ वर्ष चल्न दिइने ।
विदेशमा रहेका विद्यार्थी लाई स्वदेशफर्क अभियान चलाउने ।
प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका प्रमुखको कासमु ८० प्रतिशत भन्दा धेरै भएमा आयोजना अवधिभर सरुवा नगर्ने ।
आगामी वर्षलाई बजेट कार्यान्वयन वर्षका रुपमा अघि बढाइने ।
आर्थिक वर्षको मध्येतिर आउका योजनालाई यसै वर्षको बजेटबाट अन्य गरिने ।
नागरिक लगानी कोष, युवा स्वोजगार कोषलई व्यवस्थित गरने ।
८८ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट उठाइने,निर्वाचन क्षेत्र र सांसद कोषको रकम बढ्यो ।
कुल बजेटः ८ खर्ब १९ अर्ब ६६ करोड ८८ लाख ६६ हजार ।
करको दर नबढाईने ।
सरकारले करका दरमा परिवर्तन नगर्ने ।
निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्ने ।
पर्यटन उद्योगले नाफाको पुँजीकरण गरेमा लाभांश कर नलाग्ने ।
कर बाहल कर मिनाहा गर्ने। सय जना भन्दा धेरैलाई रोजगारी दिनेलाई आयकर छूट ।
आउँदो बर्ष १९४२ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खुल्ने, ७९५ किमी कालोपत्रे, १७० पुल आउँदो बर्षभित्रै ।
खुद आयलाई चुक्तापूँजीमा परिर्वन गरेमा मुनाफा कर नलाग्ने ।
चुरोट तथा मदिराजन्य बस्तुहरुमा सामान्य करको दर बृद्धि ।
सहकारीमार्फत चलेका सार्वजनिक सवारीलाई अन्तशुल्क र सडक दस्तुर मिनाहा ।
सेयर बजार विकास गर्न सिआइटीलाई अगाडि वढाइने, पाँच लाख माथिको राजश्व कारोबार बैंकबाट ।
माछा पालन किसानका लागि पनि अक्सिजन प्लान्टमा भन्सार छूट ।
कृषिमा सहुलियत ।
प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा गरेको रकममा आयकर नलाग्ने ।
भन्सार विभाग र कार्यालयको स्तरोन्नती गरिने राजश्व अनुसन्धान विभागको पनि पुनर्संरचना ।
आर्थिक बृद्धिदर ६ प्रतिशत हुने अनुमान ।
पर्यटनसँग सम्बन्धित उद्योगले व्यवसाय विस्तार गरे लाभांस कर नलाग्ने, १०० बढी उद्योगलाई लाग्ने आयकरमा थप ३० प्रतिशत छुट ।
मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिने ।
सहकारीले आयात गर्ने सवारीसाधनमा ५ प्रतिशत मात्रै भन्सार लगाउने
Comment