वैकल्पिक लगानीको दायरा विस्तार गर्दै सेबोन, कोष व्यवस्थापकको न्यूनतम पुँजी ५ करोड पुर्‍याउने प्रस्ताव « Devoted for Economic Devlopment, आर्थिक विकासको लागि समर्पित
२ मंसिर २०८३, बुधबारWednesday, November 18, 2026

अर्थबजार स्टोरी

वैकल्पिक लगानीको दायरा विस्तार गर्दै सेबोन, कोष व्यवस्थापकको न्यूनतम पुँजी ५ करोड पुर्‍याउने प्रस्ताव

यो समाचार सुन्नुहोस्अडियो तयार हुँदैछ, केही मिनेटपछि फेरि हेर्नुहोस्

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले वैकल्पिक लगानी कोषको दायरा विस्तार गर्दै कोष व्यवस्थापकको न्यूनतम चुक्ता पुँजी साढे दुई गुणाले बढाउने प्रस्ताव गरेको छ। बोर्डले हालको विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५ लाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी वैकल्पिक लगानी कोष नियमावली, २०८३ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको हो।

प्रस्तावित मस्यौदाअनुसार कोष व्यवस्थापकको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २ करोड रुपैयाँबाट बढाएर ५ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइनेछ। साथै, निजी इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलमा सीमित रहेको वैकल्पिक लगानीको क्षेत्र विस्तार गरी ऋण, पूर्वाधार, एन्जल, सामाजिक प्रभाव तथा साना तथा मझौला उद्यम कोषसमेत सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

नयाँ व्यवस्थाले बैंक ऋण र सार्वजनिक सेयर बजारमा मात्रै निर्भर रहेको पुँजी परिचालन प्रणालीभन्दा बाहिर निजी क्षेत्रको लगानीलाई स्टार्टअप, उद्यमशीलता, प्रविधि विकास तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

लगानीका नयाँ क्षेत्र थपिँदै

हालको नियमावली मुख्यतः निजी इक्विटी, भेन्चर क्यापिटल र हेज फन्डमा केन्द्रित छ। प्रस्तावित नयाँ नियमावलीले लगानीको प्रकृति र जोखिमका आधारमा कोषलाई तीन श्रेणीमा वर्गीकरण गर्दै एन्जल फन्ड, साना तथा मझौला उद्यम कोष, सामाजिक प्रभाव कोष, पूर्वाधार कोष, ऋण कोष, विशेष परिस्थितिका कोष र कोषहरूको कोषलाई समेत समेट्ने प्रस्ताव गरेको छ।

यसले वैकल्पिक लगानीलाई कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्ने माध्यममा मात्रै सीमित नराखी ऋण तथा पूर्वाधार वित्तपोषणसम्म विस्तार गर्नेछ। विशेषगरी बैंकबाट पर्याप्त ऋण पाउन कठिन हुने स्टार्टअप तथा साना र मझौला व्यवसायले यसबाट वैकल्पिक पुँजी जुटाउने अवसर पाउने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यस्तै, कोष स्थापना गर्न कम्पनी, ट्रस्ट वा सीमित दायित्व साझेदारी (एलएलपी) संरचना अपनाउन सकिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

कोष व्यवस्थापकको पुँजी ५ करोड पुर्‍याउने प्रस्ताव

मस्यौदाले कोष व्यवस्थापकको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २ करोडबाट बढाएर ५ करोड रुपैयाँ पुर्‍याउने प्रस्ताव गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार कोष व्यवस्थापकले संस्था स्थापना गर्नुअघि बोर्डबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ। त्यसपछि कम्पनी स्थापना गरी अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिनुपर्ने र आवश्यक पूर्वाधारको स्थलगत निरीक्षणसमेत हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

हाल अनुमतिपत्र प्राप्त गरिसकेका कोष व्यवस्थापकलाई भने नयाँ पुँजी सीमा पूरा गर्न तीन वर्षको संक्रमणकालीन अवधि दिने प्रस्ताव गरिएको छ।

केही कोषमा न्यूनतम लगानी २५ लाख

नयाँ नियमावलीको मस्यौदाले लगानीकर्ताको न्यूनतम लगानी सीमामा पनि परिवर्तन गर्न खोजेको छ। सामान्यतया प्रत्येक इकाईधनीले कम्तीमा ५० लाख रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। तर भेन्चर क्यापिटल, साना तथा मझौला उद्यम, सामाजिक प्रभाव र एन्जल फन्डमा न्यूनतम लगानी सीमा २५ लाख रुपैयाँ कायम गर्ने प्रस्ताव छ।

कोषको न्यूनतम आकार १५ करोड रुपैयाँ र कोष व्यवस्थापकले कम्तीमा २ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था यथावत् राखिएको छ। एउटा कोषमा अधिकतम २०० इकाईधनी रहने र कोष बन्दमुखी हुनुपर्ने प्रस्ताव पनि मस्यौदामा छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, अवकाश तथा सामाजिक सुरक्षा कोष, संस्थागत तथा विदेशी लगानीकर्ता, नेपाली नागरिक र गैरआवासीय नेपालीले कोषमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, लगानीकर्ताले सुरुमा नै सबै रकम बुझाउनुपर्ने बाध्यता नहुने गरी ‘ड्रडाउन मोडल’ लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यस व्यवस्थामा लगानीकर्ताले निश्चित रकम लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने र कोषलाई आवश्यक पर्दा चरणबद्ध रूपमा रकम उपलब्ध गराउनेछन्। पहिलो चरणको पुँजी संकलन १२ महिनाभित्र र अन्तिम चरणको संकलन २४ महिनाभित्र पूरा गर्नुपर्नेछ।

एउटै कम्पनीमा २५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाइने

लगानीको जोखिम एउटै कम्पनी वा क्षेत्रमा केन्द्रित हुन नदिन मस्यौदाले लगानीयोग्य रकमको अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म मात्रै एउटै कम्पनीमा लगानी गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको छ। क्षेत्र विशेषमा लगानी गर्ने कोषलाई भने क्षेत्रगत सीमामा छुट दिन सकिने व्यवस्था छ।

कोषको अवधि पाँचदेखि १५ वर्षसम्म हुने प्रस्ताव गरिएको छ। लगानी अवधि समाप्त भएपछि नयाँ लगानी गर्न नपाइने भए पनि विशेष अवस्थामा इकाईधनीको स्वीकृतिमा विद्यमान लगानी संरक्षण तथा पुनर्संरचनाका लागि थप लगानी गर्न सकिनेछ।

त्यस्तै, एउटा पोर्टफोलियो कम्पनीमा कम्तीमा तीन वर्ष लगानी कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ।

विदेशी लगानीकर्तालाई पनि प्रवेशको बाटो

विदेशी लगानी आकर्षित गर्न विदेशी कोष तथा कोष व्यवस्थापकले नेपालमा सहायक कम्पनी स्थापना गरेर वा स्थानीय अनुमतिप्राप्त कोष व्यवस्थापकमाफर्त कोष सञ्चालन गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

विदेशमा दर्ता भएका कोषले नेपालमा दर्ता हुन सक्ने र विदेशी लगानीकर्ताले नेपाली वैकल्पिक लगानी कोषका इकाइ खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ।

बोर्डको आवश्यक स्वीकृति र लेखांकन प्रक्रिया पूरा गरेपछि लगानी तथा मुनाफा विदेश लैजान सकिने प्रस्ताव गरिएको छ। यसबाट विदेशी पुँजीसँगै प्रविधि, व्यवस्थापकीय ज्ञान र अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सञ्जाल भित्र्याउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

लगानीकर्ताको सुरक्षा र सुशासनमा जोड

मस्यौदाले लगानीकर्ताको सुरक्षा तथा कोषको सुशासनलाई समेत प्राथमिकता दिएको छ। प्रत्येक कोषका लागि छुट्टै लगानी समिति गठन गर्नुपर्ने, कोषको सम्पत्ति व्यवस्थापकको सम्पत्तिबाट अलग राख्नुपर्ने र प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एकपटक स्वतन्त्र मूल्यांकनकर्ताबाट लगानीको मूल्यांकन गराउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, कोष र कोष व्यवस्थापकको छुट्टाछुट्टै लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने तथा प्रत्येक कोषको छुट्टै बैंक खाता र लेखा राख्नुपर्नेछ। इकाईधनीको दायित्व आफूले खरिद गरेको इकाईसम्म मात्रै सीमित रहने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

बोर्डले कोष व्यवस्थापकको हिसाबकिताब तथा अभिलेख जुनसुकै समयमा निरीक्षण गर्न सक्नेछ। कोषको आकार, जोखिम, लगानी रणनीति र लगानीकर्ताको प्रकृतिका आधारमा विशेष निरीक्षण गर्न सकिने व्यवस्था पनि मस्यौदामा छ।

सेबोनले मस्यौदामाथि सरोकारवालासँग सात दिनभित्र राय तथा सुझाव मागेको छ। प्राप्त सुझाव अध्ययन गरेपछि नियमावलीलाई अन्तिम रूप दिने बोर्डले जनाएको छ।

प्रकाशित : २ मंसिर २०८३, बुधबार १७:०१ 18 November, 2026 5:01 pm

प्रतिक्रिया

तपाईंको प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल प्रकाशित हुने छैन। प्रतिक्रिया स्वीकृत भएपछि देखिनेछ।