महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न ५० करोडको कोष ल्याउँदै सरकार

काठमाडौं । महिला उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन तथा साना उद्योगको विस्तारका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले चारवटा क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने भएका छन्।

बुधबार आयोजित महिला उद्यमशीलतासम्बन्धी नीतिगत समीक्षा कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. पुकार मल्लले राष्ट्रिय औद्योगिक नीति पुनरावलोकन, सरकारी बजेटको प्रभावकारिता अध्ययन, महिला उद्यमशीलता विकास रणनीति निर्माण र राष्ट्रिय उद्यम सुविधा कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिइने जानकारी दिएका हुन्।

सरकारले महिला उद्यमी तथा साना उद्योगलाई सहयोग पुर्‍याउन ५० करोड रुपैयाँको ‘राष्ट्रिय उद्यम सुविधा’ ल्याउने तयारी गरेको छ। उक्त सुविधा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको मल्लले बताए।

प्रस्तावित सुविधामार्फत ग्रामीण क्षेत्रका साना तथा मझौला उद्योगलाई ६० प्रतिशत र सहरी स्टार्टअपलाई ४० प्रतिशत स्रोत परिचालन गर्ने योजना छ। भेन्चर क्यापिटल, एन्जल इन्भेस्टमेन्ट तथा क्रेडिट ग्यारेन्टीमार्फत उद्यमीलाई वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

मल्लले महिला उद्यमीमा क्षमता र सम्भावना भए पनि बजार, लगानी तथा व्यावसायिक सञ्जालमा पहुँचको अभाव रहेको बताए। महिलाको पारिवारिक स्याहारसम्बन्धी जिम्मेवारीलाई सम्बोधन गर्न सरकारले ‘केयर इकोनोमी पोलिसी’ ल्याउने तयारीसमेत गरेको उनले जानकारी दिए।

योजना आयोगले तयार पारिरहेको ‘नेसनल डेभलपमेन्ट भिजन २०८५’ मा महिला उद्यमशीलता, आर्थिक उत्थानशीलता र उत्पादक रोजगारीलाई प्राथमिकता दिइने पनि उनले बताए।