सहकारी पीडितलाई राहत दिन बागमती सरकारको एक्सन: रिक्त दुई पदमा विज्ञ सदस्य नियुक्तिको तयारी ( भिडियो सहित )

काठमाडाैँ । समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको व्यवस्थापन र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने प्रक्रिया अघि बढाउन बागमती प्रदेश सरकारले दुई जना सदस्य नियुक्त गर्ने तयारी गरेको छ। प्रदेशको आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका रिक्त दुई सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि पुनः दरखास्त आह्वान गरेको हो। प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६ को दफा ८२ बमोजिम गठित समितिमा प्रशासनिक क्षेत्रबाट एक जना र बैंकिङ तथा वित्तीय वा लेखा क्षेत्रबाट एक जना सदस्य नियुक्त गरिनेछ।

प्रशासनिक क्षेत्रका लागि निजामती सेवाको कम्तीमा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी अर्थात् उपसचिव वा सो सरहको पदमा काम गरेको अनुभव आवश्यक पर्नेछ। त्यस्तै, बैंकिङ तथा वित्तीय वा लेखा क्षेत्रका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कम्तीमा आठौँ तह वा सो सरहको पदमा काम गरेको अनुभव हुनुपर्नेछ। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अर्थात् सीए भएका उम्मेदवारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुपरिवेक्षण क्षेत्रमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको अनुभवका आधारमा पनि आवेदन दिन सक्नेछन्। मन्त्रालयले यसअघि गत असोज १२ गते पहिलो पटक दरखास्त आह्वान गरेको थियो। तर, पर्याप्त आवेदन नपरेपछि दोस्रो पटक आवेदन माग गरिएको हो।

आवेदकले आवेदनसँगै बढीमा दुई हजार शब्दको कार्ययोजना पेस गर्नुपर्नेछ। कार्ययोजनामा समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन, सम्पत्तिको पहिचान र संरक्षण, ऋण असुली तथा पीडित बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने ठोस उपाय समेट्नुपर्नेछ। समितिमा पूर्ण समय काम गर्न सक्ने र व्यवस्थापन गरिने सहकारीसँग स्वार्थ नबाझिने स्वघोषणा पनि गर्नुपर्नेछ। प्राप्त आवेदनलाई अनुभवका लागि अधिकतम १० अंक, कार्ययोजनाका लागि १० अंक र अन्तर्वार्ताका लागि २० अंक गरी कुल ४० अंकमा मूल्यांकन गरिनेछ। सिफारिस समितिको मूल्यांकनका आधारमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले अन्तिम नियुक्ति गर्नेछ।

इच्छुक उम्मेदवारले सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र हेटौँडास्थित मन्त्रालयको कार्यालयमा उपस्थित भएर वा मन्त्रालयको आधिकारिक इमेलमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन्। यसअघि गत पुस २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा शिवप्रसाद सिग्देल तथा सदस्यमा दीपक केसी र रामेश्वर ढकाललाई नियुक्त गरेको थियो। अब रिक्त दुई सदस्य पदमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढेसँगै समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने कामले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ।