१६ प्रतिशतबाट १३ प्रतिशतमा झर्‍यो सहकारीको सन्दर्भ दर, ऋणीलाई राहत कि संस्थामाथि दबाब ?

काठमाडौं । लामो समयदेखि पुनरावलोकन हुन नसकेको सहकारी क्षेत्रको सन्दर्भ ब्याजदर घटाइएको छ । संघीय सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयले २०८३ साल असोज १ गतेदेखि लागू हुने गरी सन्दर्भ ब्याजदर १३ प्रतिशत कायम गरेको हो । यससँगै सहकारी संस्थाले ऋणमा अधिकतम १३ प्रतिशत ब्याजदर कायम गर्नुपर्नेछ ।

यसअघि सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर १६ प्रतिशत थियो । २०७८ साल फागुनमा १४।७५ प्रतिशतबाट बढाएर १६ प्रतिशत कायम गरिएको थियो । त्यसयता लामो समयसम्म यही दर कायम रह्यो । अहिले आएर ३ प्रतिशत बिन्दुले घटाएर १३ प्रतिशतमा झारिएको हो ।

लामो समयपछि पुनरावलोकन

सहकारी क्षेत्रमा ब्याजदर निर्धारणको विषय लामो समयदेखि चर्चामा रहँदै आएको थियो । ब्याजदर निर्धारण गर्दा सहकारीको बचतमा दिने ब्याज, ऋणमा लिने ब्याज तथा संस्थाको सञ्चालन लागतलगायतका पक्ष महत्वपूर्ण हुन्छन् ।

यसपटकको निर्णयसँगै सहकारी संस्थाले ऋणको ब्याजदर निर्धारण गर्दा नयाँ सन्दर्भ दरलाई आधार बनाउनुपर्नेछ । विशेषगरी ऋणको ब्याजदर उच्च रहेका सहकारीका सदस्यका लागि नयाँ व्यवस्थाले ऋणको लागत घटाउने सम्भावना सिर्जना गर्छ ।
तर सन्दर्भ ब्याजदर घट्नुको प्रभाव ऋणीमा मात्र सीमित हुँदैन । सहकारी संस्थाले बचतमा दिने ब्याजदर, सञ्चालन खर्च र ऋण लगानीबाट प्राप्त हुने आम्दानीबीचको सन्तुलनमा पनि यसको प्रभाव पर्न सक्छ । त्यसैले नयाँ दर कार्यान्वयन गर्दा संस्थाको वित्तीय अवस्था र बचत–ऋणको संरचना महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ ।

ऋणीको लागत घट्ने अपेक्षा

१३ प्रतिशतको नयाँ सीमाले सहकारीबाट ऋण लिएका सदस्यको ब्याज खर्च घटाउन सक्ने आधार तयार गरेको छ । विशेषगरी १६ प्रतिशतको दरमा ऋण लिइरहेका सदस्यको ब्याजदर नयाँ सीमाअनुसार समायोजन भएमा मासिक ब्याज दायित्व घट्न सक्छ । यद्यपि वास्तविक प्रभाव प्रत्येक सहकारीको ऋण सम्झौता, ब्याजदर निर्धारणको व्यवस्था र कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ । सन्दर्भ ब्याजदर घट्दैमा सबै ऋणीको ब्याजदर स्वतः समान रूपमा घट्ने भन्ने हुँदैन ।

सहकारी संस्थामाथि पनि चुनौती

अर्कोतर्फ, ऋणको ब्याजदर घट्दा सहकारी संस्थाको ब्याज आम्दानीमा दबाब पर्न सक्छ । यदि बचतमा दिने ब्याजदर तत्काल घटाउन नसकिने अवस्था रहेमा संस्थाको ब्याजदरको अन्तर साँघुरिन सक्छ । यसले सञ्चालन खर्च व्यवस्थापन र वित्तीय सन्तुलन कायम गर्न चुनौती थप्न सक्छ ।

त्यसैले नयाँ सन्दर्भ ब्याजदर सहकारीका लागि ऋण सस्तो बनाउने विषय मात्र नभई संस्थाको वित्तीय व्यवस्थापनसँग जोडिएको विषय पनि हो ।

चौथो पटक निर्धारण

सहकारी क्षेत्रमा सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गरिएको यो चौथो पटक हो । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५१ ले रजिष्ट्रारलाई समितिको सिफारिसमा सहकारी संस्थाका लागि बचत तथा ऋणको सन्दर्भ ब्याजदर तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

अब असोज १ गतेदेखि १३ प्रतिशतको नयाँ दर कार्यान्वयनमा आएपछि यसको वास्तविक प्रभाव सहकारीको ऋण कारोबार, बचतको ब्याजदर र संस्थाको वित्तीय अवस्थामा देखिनेछ । लामो समयपछि गरिएको पुनरावलोकनले सहकारीको ब्याजदर संरचनामा नयाँ चरण सुरु गरेको छ ।