मन्त्रिपरिषद्का निर्णय : यूएन महासभादेखि मिटरब्याज विधेयकसम्म

काठमाडौं। सरकारले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागी हुन जाने नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण स्वीकृत गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले आगामी असोज ६ देखि १० गतेसम्म हुने महासभामा सहभागी हुने नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण स्वीकृत गरिएको जानकारी दिए।

मन्त्रिपरिषद्ले भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुने नेपाल–भारत अन्तरसरकारी उपसमितिको बैठकमा सहभागी हुन नेपाली वार्ताटोली गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

सरकारले अनुचित लेनदेन अर्थात् मिटरब्याज अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ। गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले उक्त निर्णय गरेको हो। सरकारको निर्णयसँगै मिटरब्याजबाट पीडित नागरिकलाई न्याय दिलाउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको सिफारिसमा सरकारले पाँच जिल्लाका गरिब घरपरिवारको सूची पनि स्वीकृत गरेको छ। सरकारका अनुसार काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, सप्तरी र दाङका २७ स्थानीय तहमा रहेका १७ हजार ४३८ गरिब घरपरिवारको सूची स्वीकृत भएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले शिक्षक सेवा आयोगमा रिक्त रहेका पदाधिकारीसमेत नियुक्त गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार भक्तपुरका डा. हरिप्रसाद लम्साल आयोगको अध्यक्ष नियुक्त भएका छन्। त्यस्तै, मकवानपुरका रामशरण सापकोटा सदस्य तथा काठमाडौंकी विष्णु घिमिरे ९रिमाल० महिला सदस्यमा नियुक्त भएका छन्।प्रशासनिकतर्फ सरकारले दुई सहसचिवलाई विशिष्ट श्रेणी अर्थात् सचिव पदमा बढुवा गर्दै प्रदेशको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले विनोदबहादुर कुँवरलाई सचिवमा बढुवा गरी लुम्बिनी प्रदेशको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गरेको छ। त्यस्तै, उत्तरकुमार खत्रीलाई सचिवमा बढुवा गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ।