काठमाडौं । नेपाल सरकारले एनसेल आजियाटाको शेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन समितिको प्रतिवेदन, २०८० सार्वजनिक गरेको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधिश बालकृष्ण ढकालको इजलासले प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म सो विषयमा गरिएका निर्णयहरु यथास्थितिमा राख्न भन्दै सरकारका विरुद्धमा अन्तरिम तथा कारण देखाउ आदेश दिएको हो।
अदालतले टंकमणी शर्मा दंगालद्वारा नेपाल सरकार समक्ष बुझाएको २०८० माघ १५ गतेको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नु नगराउनु र उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरी नेपाल सरकारबाट मिति २०८३ साउन २६ मा भएको निर्णय कार्यन्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ।
अदालतले यसअघि उच्च अदालत पाटनले जारी गरेको आदेश र त्यस समयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयको तर्फबाट सचिव पुष्कर सापकोटाद्वारा प्रेषित लिखित जवाफको आधारमा आदेश दिएको देखिन्छ।
तत्कालिन समयमा टंकमणी शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा गठन गरेको छानबिन समितिले २०८० माघ १५ गते नेपाल सरकारसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएकोमा, उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी पाउँ भनी निवेदक भेषराज लुईटेलले उच्च अदालत पाटन, ललितपुरमा रिट दायर गरेका थिए।
दायर गरेको रिट निवेदन २०८३ असार ३१ मा खारेज भएको देखिएको र सरकारको तर्फबाट उक्त रिटको जवाफमाको प्रकरण नं. २ख मा “.. उक्त छानबिन प्रतिवेदन मुलुकको आर्थिक, भौतिक र व्यवस्थापकिय हितसंग जोडिएको बिषय भएको र त्यस्तो विषयको छानविन प्रतिवेदन सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ बमोजिम सार्वजनिक गर्न नमिल्ने प्रकृतिको भएकोले सार्वजनिक नगरिएको…” भनी नेपाल सरकारको तर्फबाट अभिव्यक्ति दिएको पाइएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ।
जारी आदेशमा भनिएको छ, “नेपाल सरकारद्वारा गठित उक्त छानबिन प्रतिवेदनमा कम्पनीमा व्यक्तिका लगानी सम्बन्धी विवरण, कार्यालय सञ्चालन सम्बन्धमा विधि पद्धतीका अलाबा कतिपय व्यापारिक गोप्य सूचना (Trade secrets) समेत हुने भएकोले नेपाल सरकारले उक्त प्रतिवेदनको आधारमा आवश्यक काम कारवाही गर्न बाधा व्यवधान नभए तापनि कम्पनीको व्यापारिक सूचनालाई सार्वजनिक गर्दा लगानीकर्तामा उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम र कम्पनी संचालनमा आउन सक्ने विविध प्रकारका कठिनाई समेत उत्पन्न हुन सक्ने देखियो। सोका अलावा उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा संविधानको धारा २८ ले प्रदान गरेको गोपनियताको हक, वैयत्तिक गोपनियता सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १०,११,१२,१३,१५,१९, आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७४, मुल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ३७, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३(३) (ग) समेतको उल्लंघन हुन जाने अवस्थाको विद्यमानता देखिएको र सरकार जस्तो नागरिकको संरक्षकले जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्नु पहिलो र प्राथमिक जिम्मेवारी देखिएको…।”
उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दा नेपाल सरकारबाट सम्पादन हुने काम कारवाहीमा कुनै प्रतिकुल प्रभाव पर्न सक्ने अवस्थासमेत नदेखिएको भन्दै सरकारका विरुद्धमा रिट जारी गरेको हो।
यसअघि सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट एनसेल आजियाटाको शेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन समितिको प्रतिवेदन, २०८० सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरिएको थियो।
शेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको भन्दै एनसेलले आपत्ति जनाएको थियो भने कानुनी चुनौती दिने बताएको थियो।कम्पनीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु संविधानले सुनिश्चित गरेको गोपनीयताको हक, प्रचलित कानुन तथा अदालतको फैसलाविपरीत भएको दावी गर्दै सरकारको कदमको भर्त्सना गरेको थियो।
वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐनले गोपनीयतासम्बन्धी कसुरमा सजाय तथा क्षतिपूर्तिको कानुनी व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै एनसेलले यस विषयमा आवश्यक निर्णय लिने चेतावनी दिएको थियो।
सोहीअनुसार एनसेलको तर्फबाट कम्पनी सचिव निशिका शर्माले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्। अदालतले उक्त रिटमा १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई आदेश दिएको छ।
“यसमा के कसो भएको हो? निवेदन माग बमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सोको आधार र कारणसहित बाटोको म्याद बाहेक सूचना/ म्याद पाएका मितिले १५ दिनभित्र विपक्षी नं. १, २, ३ र ४ को हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र अन्य विपक्षीहरुको हकमा आफैँ वा आफ्नो कानून बमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी प्रस्तुत आदेश र रिट निवेदनको एक एक प्रति नक्कलसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा सूचना/म्याद जारी गरी म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार पेस गर्नू,” आदेशमा भनिएको छ।
Comment