सरकारी कर्मचारीलाई अब सवारी साधन खरिदमा निर्ब्याजी ऋण: अधिकतम ६० लाखसम्म पाउने

काठमाडौं। सरकारले सरकारी कर्मचारीका लागि निजी सवारी साधन खरिद गर्न निर्ब्याजी ऋण उपलब्ध गराउने महत्वाकांक्षी नीति अघि सारेको छ। सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोग र इन्धन खर्च बढाउने प्रवृत्तिको विकल्पमा सरकारले कर्मचारीलाई आफ्नै सवारी साधन खरिद गर्न प्रोत्साहन गर्न लागेको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार पारेको ‘सरकारी कर्मचारीका लागि सवारी साधन व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदामा कर्मचारीको वरियताका आधारमा २ लाख देखि ६० लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ।

ब्याजको भार सरकारलाई, साँवाको किस्ता कर्मचारीलाई
प्रस्तावित मस्यौदा अनुसार, कर्मचारीले ऋण लिएर खरिद गर्ने सवारी साधनको ब्याज सरकारले शतप्रतिशत अनुदानस्वरूप तिरिदिनेछ। यद्यपि, सवारी खरिद गर्दा लाग्ने कुल मूल्यको २० प्रतिशत रकम भने कर्मचारीले ‘डाउनपेमेन्ट’ गर्नुपर्नेछ। बाँकी ८० प्रतिशत ऋणको साँवा भने कर्मचारीले नै मासिक किस्तामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ।

को कति ऋणका लागि योग्य?
सरकारले कर्मचारीलाई ५ तहमा वर्गीकरण गरी ऋणको सीमा निर्धारण गरेको छ:

‘क’ वर्ग (मुख्यसचिव, सचिव र १२औँ तह): अधिकतम ६० लाख रुपैयाँ (चारपाँग्रे)

‘ख’ वर्ग (सहसचिव वा ११औँ तह): अधिकतम ५० लाख रुपैयाँ (चारपाँग्रे)

‘ग’ वर्ग (उपसचिव वा ९औँ र १०औँ तह): अधिकतम ४० लाख रुपैयाँ (चारपाँग्रे)

‘घ’ वर्ग (शाखा अधिकृत वा ६, ७ र ८औँ तह): अधिकतम ४ लाख रुपैयाँ (दुईपाँग्रे)

‘ङ’ वर्ग (राजपत्र अनङ्कित/सहायक स्तर): अधिकतम २ लाख रुपैयाँ (दुईपाँग्रे)

सर्तहरू र सुविधा कटौती
यस निर्देशिकाले केही कडा सर्तहरू पनि राखेको छ:
१. यो सुविधा लिएका कर्मचारीले सरकारी सवारी साधनको सुविधा पाउने छैनन्।
२. इन्धन, मर्मत, बीमा र सवारी कर लगायतका सम्पूर्ण सञ्चालन खर्च कर्मचारी आफैंले व्यहोर्नुपर्नेछ।
३. ऋण चुक्ता नहुँदै सेवाबाट अवकाश भएमा वा जागिर छोडेमा थप ब्याज अनुदान रोकिनेछ।
४. सवारी साधन कर्मचारीकै नाममा दर्ता हुनेछ।

विद्युतीय सवारीमा जोड
सरकारले विद्युतीय सवारी प्रयोगलाई व्यापक बनाउने उद्देश्यले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा सरकारी कार्यालयहरूमा चार्जिङ प्वाइन्ट निर्माण गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ।

किन आवश्यक ठानियो यो निर्देशिका?
हाल सरकारी सवारी साधनको खरिद, मर्मत र इन्धनमा बर्सेनि अर्बौँ रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ। यस्तो खर्च कटौती गरी ‘मितव्ययिता’ अपनाउन र सवारी साधनको पारदर्शी व्यवस्थापन गर्न यो निर्देशिका ल्याउन लागिएको सरकारी स्रोतले जनाएको छ। कर्मचारीलाई व्यक्तिगत सवारी साधनको स्वामित्वमा आकर्षित गर्दा सरकारी ढुकुटीको व्ययभार घट्ने सरकारको अपेक्षा छ।