सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानमा तानिए जयवीर देउवा, विभागले काट्यो सात दिने पुर्जी « Devoted for Economic Devlopment, आर्थिक विकासको लागि समर्पित
२ मंसिर २०८३, बुधबारWednesday, November 18, 2026

अर्थ राजनीति

सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानमा तानिए जयवीर देउवा, विभागले काट्यो सात दिने पुर्जी

यो समाचार सुन्नुहोस्अडियो तयार हुँदैछ, केही मिनेटपछि फेरि हेर्नुहोस्

काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका पूर्व सभापति शेरबहादुर देउवाका छोरा जयवीर सिंह देउवामाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा अनुसन्धान सुरु गरेको छ।

विभागले आइतबार (असार २३ गते) एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै जयवीरलाई सात दिनभित्र विभागको कार्यालयमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको हो । जयवीरमाथि शंकास्पद धन आर्जन गरेको र सो रकम विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेको आशंकामा विभागले लामो समयदेखि सूक्ष्म अनुसन्धान गरिरहेको थियो।

विभागद्वारा जारी सूचनामा डडेलधुरा जिल्ला साबिक आसिग्राम गाविस वडा नं ५ स्थायी ठेगाना भई हाल काठमाडौं महानगरपालिका–२, बुढानीलकण्ठ बस्ने ३१ वर्षीय जयवीर सिंह देउवालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ४१ बमोजिम उपस्थित हुन भनिएको छ।

विभागले उनीसँग केही कुरा बुझ्नुपर्ने भएकाले सूचना प्रकाशित भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक सात दिनभित्र ललितपुरको पुल्चोकस्थित कर्मचारी सञ्चय कोषको भवनमा रहेको विभागको कार्यालयमा हाजिर हुन म्याद दिएको हो।

जयवीरको नाममा रहेका केही व्यावसायिक कम्पनीहरू र त्यसमा भएको लगानीको स्रोत नखुलेपछि विभागले उनीमाथि निगरानी बढाएको थियो । साथै विवादास्पद व्यवसायी दिपक भट्टसँग पनि उनको व्यवसायीक सम्बन्ध रहेकाले विभागले उनिमाथि निगरानी बढाएको र हाल अनुसन्धानका लागि उपस्थित हुन सुचना जारी गरेको विभाग स्रोतले जनाएको छ । व्यवसायी भट्ट र उनका साझेदार सुलभ अग्रवाल भने हाल पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्।

विभागले यसअघि पनि उनलाई सम्पर्क गर्ने प्रयास गरे तापनि उनी मुलुक बाहिर रहेको र सम्पर्कमा नआएका कारण सार्वजनिक सूचना नै जारी गर्नुपरेको विभाग स्रोतले जनाएको छ।

विभागले आफ्नो सूचनामा स्पष्ट पारेको छ कि तोकिएको म्यादभित्र जयवीर उपस्थित नभएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा अनुसन्धान अधिकृतले बयानका लागि बोलाउँदा उपस्थित नहुनुलाई अनुसन्धानमा असहयोग गरेको मानिने र यसले कानुनी जटिलता थप बढाउन सक्ने प्रावधान रहेको छ।

प्रकाशित : २३ असार २०८३, मंगलबार १२:३० 7 July, 2026 12:30 pm

प्रतिक्रिया

तपाईंको प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल प्रकाशित हुने छैन। प्रतिक्रिया स्वीकृत भएपछि देखिनेछ।