तत्काल सुकुम्बासीहरुको व्यवस्थापन नभए सरकारविरुद्ध संघर्ष गर्ने चेतावनी

काठमाडौं । होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्बासीको अवस्था नाजुक भएकाले केन्द्रीय संयुक्त संघर्ष समितिले तत्काल व्यवस्थापनको लागि माग गरेको छ ।

शुक्रवार राजधानीको संवाद डबलीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी समितिले सुकुम्बासीहरमाथिको सरकारी अमानवियताविरुद्ध संघर्षको चेतावनी समेत दिएका छन् ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल लगायतका दलहरूको केन्द्रीय संघर्ष समितिले सरकारद्वारा होल्डिङ सेन्टरको अनुगमन गरी सुकुम्बासीहरूको अवस्थाबारे नियामक निकायहरको ध्यानकर्षण समेत गरेका छन् ।

संघर्ष समितिले डोजर पीडितहरूको पक्षमा बोल्ने क्रममा पक्राउ परेका डम्बर तामाङलाई तत्काल रिहा गर्न तथा उनीमाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता लिन पनि संघर्ष समितिले माग गरेको छ ।

क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीका स्थायी समिति सदस्य सितारामा तामाङले वर्तमान सरकारले देशमा जनतामाथि अभिभावकिय भूमिका निर्वाह गर्नुको सट्टा दमनचक्र चलाएको आरोप लगाए ।

क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीका अर्का नेता दिनेश शर्माले विना विकल्प भूमिहीन, सुकुम्बासीलाई सडकमा पर्याएर बालेन सरकारले जनघाति काम गरेको आरोप लगाए ।

समितिका सदस्य बाबुराम गजमेरले होल्डिङ सेन्टरको अनुगमनका क्रममा त्यहाँको अवस्था अत्यन्त दयनीय र अपमानजनक रहेको जनाए । ‘डोजर आतंकका कारण दुई जनाले आत्महत्या गरेका, घर भत्काइएका कारण थप चार जनाको मृत्यु भएको तथा महिला, बालबालिका, सुत्केरी र नवजात शिशुसमेत कष्टकर अवस्थामा बस्न बाध्य पारिएको छ, के यो सरकार नेपाली जनता कै हो त’ गजमेरले प्रश्न गरे ।

संघर्ष समितिका सदस्य राजकुमार हिङमाङले सरकारले विस्थापित नागरिकलाई उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेको, बरु उनीहरूमाथि राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा दमन र विभेद गरेको आरोप लगाए। 

समितिका सदस्य तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता खेमनारायण ढुङगानाले वर्षौंदेखि बस्दै आएको वासस्थानबाट विस्थापन गरेर सुकुम्बासी तथा भूमिहीन जनतालाई गैरनागरिक जस्तै व्यवहारले राज्य तानाशाहीता उन्मुख रहेको आरोप लगाए ।

समितिले सरकारसमक्ष सुकुम्बासीहरूको तत्काल सुरक्षित आवास, रोजगारी, उत्पादनका लागि जमिन, भत्काइएका घर तथा संरचनाको क्षतिपूर्ति, मृतकका परिवारलाई राहत, बालबालिकाको शिक्षा, बिरामीको निःशुल्क उपचार, खानेपानी तथा सरसफाइको व्यवस्था र विस्थापित परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र (लालपुर्जा) उपलब्ध गराउनुपर्ने माग अघि सारेको छ ।