सहकारी क्षेत्र सुधार्न मन्त्रालयको १० बुँदे कार्ययोजना, सातै प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्देशन

काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या, वित्तीय अनियमितता तथा बचतकर्ताबाट बढ्दो गुनासोलाई नियन्त्रण गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले १० बुँदे कार्ययोजना लागू गरेको छ।

मन्त्रालयले कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि सातै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिसकेको जनाएको छ। कानुनविपरीत सञ्चालन भएका सहकारी संस्थामाथि निगरानी बढाउने, निष्क्रिय सहकारीहरूको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्ने तथा सहकारी क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले कार्ययोजना ल्याइएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

कार्ययोजनाअनुसार देशभरका सबै सहकारी संस्थालाई अनिवार्य रूपमा सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिस–COPOMIS) मा आबद्ध गराइनेछ। साथै, सहकारी ऐनबमोजिम संस्थाहरूको विवरण तथा अभिलेख अद्यावधिक गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ।

मन्त्रालयले दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि साधारण सभा नगरेका, लेखापरीक्षण नगरेका तथा कोपोमिसमा आबद्ध नभएका सहकारी संस्थाको नामावली तयार गरी विस्तृत विवरण संकलन गर्न निर्देशन दिएको छ। यसबाट निष्क्रिय तथा जोखिमयुक्त सहकारी संस्थाको पहिचान गरी आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सहज हुने विश्वास मन्त्रालयले गरेको छ।

यस्तै, बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले वित्तीय कारोबार सञ्चालनका लागि आवश्यक इजाजतपत्र प्राप्त गरे–नगरेको यकिन गर्न तथा यसका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण सँग समन्वय गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।

अनुगमनपछि जारी भएका आदेश, निर्देशन, जरिवाना तथा अन्य कारबाहीको अभिलेख व्यवस्थित रूपमा अद्यावधिक राख्ने तथा वित्तीय जोखिम देखिएका संस्थामाथि थप निगरानी र सुपरिवेक्षण गर्ने व्यवस्था पनि कार्ययोजनामा समावेश गरिएको छ।

सहकारी प्रशासन, दर्ता, नियमन, अनुगमन तथा खारेजी प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुनी सुधारका विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहबाट सुझाव मागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई १५ दिनभित्र सुझाव पठाउन आग्रह गरेको छ।

पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा देखिएका वित्तीय अनियमितता, बचत फिर्ता नपाउने समस्या तथा संस्थागत व्यवस्थापनमा देखिएका कमजोरीलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले उक्त कार्ययोजना अघि बढाएको जनाएको छ।