काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले भारतीय चिया बोर्डले मे १ देखि लागू गरेको नयाँ ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसेजर’ (एसओपी) तथा प्रत्येक खेपमा अनिवार्य गुणस्तर परीक्षण गर्ने व्यवस्थाका कारण नेपाली चिया निर्यातमा गम्भीर अवरोध सिर्जना भएको भन्दै त्यसको समाधानका लागि तत्काल कूटनीतिक पहल गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
महासंघले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालको चिया क्षेत्र कृषि, उद्योग, निर्यात तथा रोजगारीका दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै भारतीय पक्षले लागू गरेको नयाँ मापदण्डले उद्योग नै संकटमा पर्ने अवस्था सिर्जना गरेको जनाएको छ।
महासंघका अनुसार नेपालबाट वार्षिक करिब १२ देखि १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको चिया कारोबार हुने गरेको छ भने ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको चिया भारत निर्यात हुँदै आएको छ। यस क्षेत्रले ६० हजारभन्दा बढी श्रमिक तथा कर्मचारीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गर्नुका साथै राज्यलाई वार्षिक करिब १ अर्ब रुपैयाँ राजस्व योगदान गर्दै आएको छ।
तर भारतले लागू गरेको नयाँ व्यवस्थाअन्तर्गत प्रत्येक खेपको अनिवार्य परीक्षण, परीक्षण प्रतिवेदन आउन २० देखि २५ दिन लाग्ने व्यवस्था, गोदाम शुल्क तथा परीक्षणमा समस्या देखिए चिया नष्ट गर्नुपर्ने प्रावधानले निर्यात प्रक्रिया प्रभावित भएको महासंघको भनाइ छ।
निर्यातमा अवरोध आएपछि उद्योगहरूको नगद प्रवाह प्रभावित भएको, किसानलाई हरियो चियापत्तीको भुक्तानी गर्न, श्रमिकलाई पारिश्रमिक दिन तथा सरकारलाई कर र विद्युत् महसुल तिर्न समेत समस्या उत्पन्न भएको महासंघले जनाएको छ।
महासंघले गुणस्तरसँग सम्बन्धित यस्ता अवरोधहरूको दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त (एक्रिडिटेड) प्रयोगशाला स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। यस विषयमा आफूहरूले लामो समयदेखि सरकारसँग माग गर्दै आएको उल्लेख गर्दै आवश्यक पहल गर्न पनि आग्रह गरेको छ।
चिया क्षेत्रसँग हजारौं किसान, मजदुर तथा उद्यमीहरूको जीविकोपार्जन जोडिएको भन्दै महासंघले यस विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी तत्काल कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोज्न नेपाल सरकार तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग माग गरेको छ।
महासंघले समयमै निकास ननिस्किए नेपाली चिया उद्योग, निर्यात व्यापार तथा ग्रामीण अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्न सक्ने चेतावनी समेत दिएको छ।
Comment