सामुदायिक वनमाथिको तेहेरो कर हटाउन फेकोफनको माग, १८ बुँदे घोषणापत्र जारी

काठमाडौं । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपाल (फेकोफन) ले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमाथि लगाइँदै आएको तेहेरो कर खारेज गर्न तीनै तहका सरकारसँग माग गरेको छ। इलामको फिक्कलमा सम्पन्न महासंघको संघीय कार्यसमितिको नवौं बैठकले १८ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सामुदायिक वनको स्वायत्तता, अधिकार र समुदायको नेतृत्वमा आधारित वन व्यवस्थापनलाई थप सशक्त बनाउन विभिन्न माग अघि सारेको हो।

महासंघले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई उत्पादन, प्रशोधन, ब्रान्डिङ तथा वनमा आधारित उद्यम सञ्चालनमा थप स्वतन्त्रता दिने सरकारी घोषणाको स्वागत गर्दै त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न आग्रह गरेको छ। साथै सरकारले सार्वजनिक गरेको सुशासन मार्गचित्र–२०८२, शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यक्रम तथा सामुदायिक वनसँग सम्बन्धित नीतिगत सुधारहरूलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

फेकोफनले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू गैरनाफामूलक प्रकृतिका संस्था भएकाले आयकर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ। स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) प्राप्तिको प्रक्रिया सरल र सहज बनाउँदै उपभोक्ता समूहलाई आवश्यक सहजीकरण गर्न पनि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

महासंघले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ लाई खारेज गरी समुदायमैत्री कानुन ल्याउनुपर्ने माग गरेको छ। मध्यवर्ती सामुदायिक वनलाई सामुदायिक वनकै रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने र चुरे तराई–मधेश संरक्षण विकास समिति खारेज गरी चुरे संरक्षणको जिम्मेवारी स्थानीय समुदायलाई दिनुपर्ने धारणा पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई कृषि मन्त्रालयमा गाभ्ने निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै महासंघले वन, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तनका विषयमा छुट्टै मन्त्रालय स्थापना गर्न माग गरेको छ। यसबाट वन व्यवस्थापन, जैविक विविधता संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्न सकिने महासंघको भनाइ छ।

घोषणापत्रमा सामुदायिक वनबाट कार्बन बिक्री गरी प्राप्त भएको रकम सम्बन्धित उपभोक्ता समूहलाई तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिएको छ। जलवायु वित्तको कम्तीमा ८० प्रतिशत रकम स्थानीय समुदायमा परिचालन हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको भन्दै महासंघले जलवायु वित्तको पूर्ण उपयोग समुदायमार्फत हुने सुनिश्चितता गर्न आग्रह गरेको छ।

सामुदायिक वनले उत्पादन गरेको काठ तथा अन्य वन पैदावारको मूल्य निर्धारणमा सरकारी हस्तक्षेप नगर्न पनि महासंघले माग गरेको छ। वन ऐनले दिएको स्वायत्त अधिकारअनुसार उपभोक्ता समूहले आफैं मूल्य निर्धारण गरी बिक्री वितरण गर्न पाउनुपर्ने उसको धारणा छ।

फेकोफनले सामुदायिक वनहरूलाई जबर्जस्ती एकीकरण (मर्ज) गर्ने प्रयास रोक्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। समुदायको परम्परागत ज्ञान, अभ्यास र स्थानीय आवश्यकताका आधारमा सञ्चालन भइरहेका वनहरूलाई आर्थिक वा व्यापारिक स्वार्थका लागि गाभ्ने प्रयास सामुदायिक वनको मूल अवधारणाविपरीत हुने महासंघको ठहर छ।

त्यसैगरी सामुदायिक वन क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजना, केवलकार, होटल–रिसोर्ट तथा खानी उत्खननका नाममा भइरहेका गतिविधिप्रति पनि महासंघले आपत्ति जनाएको छ। प्राकृतिक स्रोतमा स्थानीय समुदायको अधिकार कमजोर बनाउने खालका यस्ता गतिविधि तत्काल रोक्नुपर्ने माग गरिएको छ।

वन्यजन्तुको आक्रमणबाट जनधनको क्षति बढिरहेको उल्लेख गर्दै महासंघले प्रभावकारी व्यवस्थापन, राहत तथा उचित क्षतिपूर्ति प्रणाली लागू गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। सामुदायिक वन क्षेत्र व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने प्रवृत्ति रोक्न तथा वन क्षेत्र संरक्षणमा स्थानीय समुदायको भूमिका सुनिश्चित गर्न पनि घोषणापत्रमार्फत माग गरिएको छ।

महासंघले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूमा सुशासन, लैङ्गिक समानता, सामाजिक समावेशीकरण तथा युवा नेतृत्व प्रवर्द्धनमा जोड दिँदै आफ्नै संगठनका सबै संरचनामा पनि समावेशी नेतृत्व सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

साथै नागरिक समाजको अनुगमन तथा नियमनका लागि हालको समाज कल्याण परिषद्को पुनःसंरचना गरी कानुनी रूपमा स्वतन्त्र, स्वायत्त, समावेशी र बहुपक्षीय प्रतिनिधित्व भएको सामाजिक विकास बोर्ड गठन गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।