नेपालमा बालश्रम : हिमाली तथा पहाडी दुर्गम क्षेत्रमा अझै जोखिम

काठमाडौं । प्रत्येक वर्ष जुन १२ मा विश्वभर विश्व बालश्रम विरुद्ध दिवस मनाइन्छ । बालबालिकालाई श्रम शोषणबाट मुक्त गराई शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा सम्मानजनक बाल्यकाल सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले यो दिवस मनाउने गरिन्छ । 

बालबालिका शारीरिक, मानसिक तथा भावनात्मक रूपमा पूर्ण परिपक्व नहुने भएकाले उनीहरूलाई श्रममा लगाउनु बालअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको मानिन्छ ।

गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, सामाजिक असमानता तथा कमजोर सामाजिक सुरक्षाका कारण अझै पनि धेरै बालबालिका श्रममा संलग्न हुन बाध्य भएका छन् । बालश्रमका कारण उनीहरूको शिक्षा प्रभावित हुनुका साथै स्वास्थ्य, सुरक्षा र समग्र भविष्यमा नकारात्मक असर पर्ने गरेको छ । जोखिमयुक्त श्रममा संलग्न बालबालिकाले शारीरिक तथा मानसिक शोषणसमेत भोग्नुपर्ने अवस्था रहेको सरोकारवालाहरुले बताउने गरेका छन् । 

नेपालका हिमाली तथा पहाडी दुर्गम क्षेत्रका धेरै बालबालिका अझै पनि शिक्षाको पहुँचबाट वञ्चित भइरहेका छन् । आर्थिक अभाव तथा पारिवारिक जिम्मेवारीका कारण धेरै बालबालिका श्रम गर्न बाध्य छन् ।  

विशेषगरी हिमाली र पहाडी भेगका विपन्न परिवारका बालबालिकाले परिवारको जीविकोपार्जनमा सहयोग गर्न सानै उमेरदेखि श्रम अवस्था रहेको देखिन्छ । यसले उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र समग्र भविष्यमा नकारात्मक असर पारिरहे हुन्छ ।  

नेपालमा बालश्रमको अवस्था विगतको तुलनामा सुधारोन्मुख देखिएपनि समस्या पूर्ण रूपमा अन्त्य हुन सकेको छैन । नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०१७/१८ अनुसार ५ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका करिब १० लाख ८२ हजार बालबालिका श्रममा संलग्न रहेका छन्, जुन कुल बालबालिकाको १५.३ प्रतिशत हो।

सन् २००८ मा यो संख्या करिब १६ लाख अर्थात् २०.६ प्रतिशत रहेको थियो । यसले बालश्रममा कमी आएको संकेत गरे पनि अझै ठूलो संख्यामा बालबालिका श्रममा रहेको देखाउँछ । नयाँ सर्वेक्षणको रिपोर्ट २०२७ आउने जनाइएको छ । 

तथ्यांकअनुसार श्रममा संलग्नमध्ये करिब २ लाख २२ हजार बालबालिका जोखिमयुक्त श्रम मा कार्यरत छन् । यस्ता बालबालिका कृषि, निर्माण, उद्योग, घरेलु काम तथा अन्य कठिन र असुरक्षित क्षेत्रमा काम गर्न बाध्य हुने गरेका छन् । जोखिमयुक्त श्रमले बालबालिकाको स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक विकासमा दीर्घकालीन असर पार्ने भएकाले यसको अन्त्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

बालश्रम नियन्त्रण तथा निवारणका लागि नेपालमा बालश्रम (निषेध तथा नियमित गर्ने) ऐन, २०५६, श्रम ऐन, २०७४, बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ लगायतका कानुनी व्यवस्थामा लागू छन् । साथै सरकारले बालश्रम अन्त्यका लागि विभिन्न नीति तथा कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्दै आएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले सन् २००२ देखि विश्व बालश्रमविरुद्ध दिवस मनाउन थालेको हो । संयुक्त राष्ट्रसंघ का अनुसार विश्वभर अझै करोडौं बालबालिका विभिन्न प्रकारका श्रममा संलग्न छन् । यसै सन्दर्भमा दिवसले सरकार, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र समुदायलाई बालश्रम अन्त्यका लागि थप जिम्मेवार बन्न प्रेरित गर्दै आएको छ ।

विश्व बालश्रमविरुद्ध दिवसका अवसरमा नेपालसहित विश्वभर विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम, अन्तरक्रिया, -याली तथा अभियान सञ्चालन गरिन्छ । बालबालिका राष्ट्रका भविष्यका आधार भएकाले उनीहरूलाई श्रममा होइन, शिक्षा, खेलकुद र सिर्जनात्मक गतिविधिमा सहभागी गराई सुरक्षित र सम्मानजनक बाल्यकाल सुनिश्चित गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता बनेको छ ।