नयाँ कार्यसमितिको एक वर्षे अवधिमा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सुधारका कार्य सम्पन्न

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार व्यवसायसँग सम्बन्धित संस्थाको नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भएको एक वर्षको अवधिमा व्यावसायिक हित, श्रमिक संरक्षण तथा कानुनी सुधारका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरिएको जनाएको छ।

संस्थाले शुक्रबार काठमाडौंमा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार २०८१ साल चैत २९ गते नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भएयता विभिन्न नीतिगत तथा संस्थागत सुधारका कार्यहरू सम्पन्न भएका छन्।

विज्ञप्तिअनुसार लामो समयदेखि नवीकरण हुन नसकेको संस्थालाई आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी नवीकरण गरिएको छ । नवीकरणका क्रममा लागेको ८ लाख रुपैयाँ जरिवाना वर्तमान कार्यसमितिका सदस्यहरूले आपसी आर्थिक सहयोगमार्फत व्यवस्थापन गरेका थिए।

संस्थाले श्रमिक तथा व्यवसायको हितविपरीत रहेको भन्दै श्रम कार्यालयअन्तर्गत सन् २०११ मा स्थापना गरिएको ‘जिट्को संयन्त्र’ पूर्ण रूपमा खारेज गर्न सफल भएको जनाएको छ । त्यस्तै जापानको ‘स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर’ कार्यक्रमअन्तर्गत सीमित व्यवसायीलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी बनाइएको ‘जापान कार्यविधि २०८०’ तथा त्यससँग सम्बन्धित सिन्डिकेट प्रणाली पनि अन्त्य गरिएको दाबी गरिएको छ ।

वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, सुरक्षित र मर्यादित बनाउन वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पेश गरिएको संस्थाले जनाएको छ । मलेसिया जाने कामदारहरूको स्वास्थ्य परीक्षणमा ‘ई–मोडेल’ प्रणालीमार्फत सिन्डिकेट लागू गर्ने प्रयासलाई समेत संस्थाको पहलमा रोकिएको उल्लेख गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा लामो समयदेखि लागू रहेको वार्षिक १०० जना कामदार अनिवार्य रूपमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था खारेज गरिएको जानकारी दिइएको छ । यस व्यवस्थाले व्यवसायीहरूको प्राकृतिक व्यावसायिक अधिकारमा अंकुश लगाएको संस्थाको भनाइ छ ।

त्यसैगरी वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ५३ अन्तर्गत कामदार पीडित भएको पुष्टि नहुँदै एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्थामा संशोधनका लागि पहल गरिएको जनाइएको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार वास्तविक पीडित पुष्टि भएमा मात्र अधिकतम ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिनेछ ।

संस्थाको सक्रिय पहलपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क ९ हजार ५०० रुपैयाँबाट घटाएर पुनः ६ हजार ५०० रुपैयाँ कायम गरिएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसबाट श्रमिकहरूलाई प्रत्यक्ष आर्थिक राहत पुगेको संस्थाको दाबी छ ।

जापानमा रोजगारीका अवसर विस्तार गर्न ‘जापान एजेन्सी एसोसिएसन’सँग नेपालमै ‘तेस्रो जापान जब फेयर’ आयोजना गर्ने सम्बन्धमा द्विपक्षीय सम्झौता सम्पन्न भएको जानकारी दिइएको छ ।

यस्तै, वैज्ञानिक आधारमा सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको र संस्थाको साख तथा गरिमा अभिवृद्धिका लागि आन्तरिक संगठन तथा कार्यशैलीको पुनःसंरचना गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । संस्थाले यी उपलब्धिहरू वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र व्यवसायमैत्री बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण कदम भएको जनाएको छ ।