सहकारी अनियमितताको फाइल खुल्यो, १४ पूर्व पदाधिकारी छानबिनको घेरामा

काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका बेथिति, अनियमितता र कानुनविपरीतका निर्णयमाथि सरकारले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग–२०८२ को प्रतिवेदन कार्यान्वयन सुरु गर्दै १४ जना तत्कालीन पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण मागेको हो।

मन्त्रालयका अनुसार सहकारी दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार, शाखा तथा सेवा केन्द्र स्वीकृति र एकीकरणका क्रममा सहकारी सिद्धान्त, मूल्य–मान्यता तथा प्रचलित कानुनविपरीत भूमिका खेलेको ठहर गर्दै आयोगले नामै किटान गरी छानबिन गर्न सिफारिस गरेको थियो। सोही आधारमा शाखा अधिकृतदेखि सहसचिव तहसम्मका कर्मचारीलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न पत्राचार गरिएको छ।

मन्त्रालयले आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषयमा आफ्नो संलग्नता रहे–नरहेको स्पष्ट पार्न आधार र प्रमाणसहित जवाफ दिन निर्देशन दिएको छ। तोकिएको समयभित्र स्पष्टीकरण नआए प्रचलित कानुनअनुसार थप प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनीसमेत दिइएको छ।

यसैबीच प्रतिवेदन कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित बनाउन प्रशासन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ। समितिलाई प्रतिवेदनको अध्ययन, प्राप्त स्पष्टीकरणको विश्लेषण, सुधारका सुझाव तयार पार्ने तथा नयाँ सहकारी ऐनको मस्यौदा निर्माणमा सहयोग गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावल ले आयोगको प्रतिवेदनलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने बताउँदै सहकारी क्षेत्रको संरचनागत सुधारका लागि ठोस योजना अघि बढाइएको जानकारी दिइन्।