नेपाल–भारत सीमा विवादमा तेस्रो पक्षको भूमिका स्वीकार्य छैन : भारत

काठमाडौं । भारतले नेपाल–भारतबीचका द्विपक्षीय विषय, विशेषगरी सीमा विवादका मामिलामा कुनै पनि तेस्रो पक्षको संलग्नता स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गरेको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा सीमा विवाद समाधानका क्रममा बेलायतसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने अभिव्यक्ति दिएपछि भारतको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो।

भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल र भारतबीचका सीमा सम्बन्धी सबै विषय समाधानका लागि द्विपक्षीय संयन्त्रहरू नै उपयुक्त माध्यम रहेको बताए।

‘भारत र नेपालबीचका द्विपक्षीय विषयमा कुनै तेस्रो पक्षको भूमिका हुँदैन। सीमा सम्बन्धी बाँकी विषयहरू समाधान गर्न दुवै देशबीच स्थापित संयन्त्रहरू क्रियाशील छन्,’ उनले भने।

प्रवक्ता जैसवालले नेपालका प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति तथा त्यसपछि नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्य आफूहरूले अध्ययन गरेको जानकारी दिए।

उनका अनुसार नेपाल–भारत सीमाको करिब ९८ प्रतिशत भागको सीमांकन सम्पन्न भइसकेको छ। गण्डक नदीको बहाव परिवर्तन भएका कारण केही सीमाक्षेत्रमा विवाद देखिएको हो।

उनले सीमांकन सम्पन्न भइसकेका कतिपय क्षेत्रमा सीमापार अतिक्रमण तथा दशगजा क्षेत्रमा देखिएका समस्याबारे दुवै देशले संयुक्त रूपमा नक्साङ्कन र अध्ययन गरिरहेको पनि बताए।

प्रधानमन्त्री शाहले प्रतिनिधिसभामा प्रश्नोत्तरका क्रममा नेपालले पनि भारतको केही भूभाग अतिक्रमण गरेको हुन सक्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। उक्त भनाइपछि संसद्मा विपक्षी दलहरूले विरोध जनाइरहेका छन् भने बाहिर पनि आलोचना भइरहेको छ।

नेपाल–भारत सम्बन्धका जानकारहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेपालको परम्परागत कूटनीतिक अडान कमजोर बनाउन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले उक्त भनाइ सच्याउन वा संसद्को अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने मागसमेत गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले सीमा विवादको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उल्लेख गर्दै सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिसम्म यस विषयको सम्बन्ध रहेको र आवश्यक परे बेलायतसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए।