सहकारी क्षेत्रमा १० खर्ब बचत, समस्याग्रस्त संस्थाको बोझ अझै भारी

काठमाडौं । देशभर सहकारी संस्थाको विस्तारसँगै यस क्षेत्रको वित्तीय आकार पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको देखिएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म नेपालभर ३२ हजार ३ सय २५ सहकारी संस्था सञ्चालनमा रहेका छन् ।

यी संस्थामा आबद्ध सदस्य संख्या १ करोड १ लाख ६० हजारभन्दा बढी पुगेको छ भने सहकारीहरूको कुल शेयर पुँजी १ खर्ब ४३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसले सहकारी क्षेत्र अझै पनि सर्वसाधारणको वित्तीय पहुँचको प्रमुख माध्यमका रूपमा रहेको संकेत गरेको छ ।

सहकारी क्षेत्रमार्फत परिचालित बचत र कर्जाको आकार पनि उल्लेख्य देखिएको छ । फागुनसम्म सहकारी संस्थाहरूले १० खर्ब २९ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बचत परिचालन गरेका छन् भने ९ खर्ब ५ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । ग्रामीण तथा साना उद्यममा वित्तीय पहुँच विस्तारमा सहकारी क्षेत्रको भूमिका अझै महत्वपूर्ण रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

रोजगारी सिर्जनामा पनि सहकारी क्षेत्रले योगदान दिइरहेको छ । आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार हाल यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रूपमा ८२ हजार २ सय १६ जनाले रोजगारी पाएका छन् ।

यसबीच सहकारी क्षेत्रको डिजिटल अभिलेखीकरण र नियमनलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले सूचना प्रणाली विस्तारलाई पनि तीव्र बनाएको छ । सहकारी तथा गरिबी सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा आबद्ध संस्थाको संख्या गत असारसम्म १८ हजार ८ सय ९७ रहेकोमा फागुनसम्म बढेर १९ हजार ९ सय ३ पुगेको छ ।

नियमनतर्फ राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले हालसम्म ८३४ सहकारी संस्थालाई सञ्चालन इजाजतपत्र प्रदान गरेको छ । साथै बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि नयाँ नियामकीय मापदण्ड तथा अभिलेखीकरण सम्बन्धी व्यवस्था समेत लागू गरिएको सरकारले जनाएको छ ।

यद्यपि सहकारी क्षेत्रमा समस्या समाधानको चुनौती भने अझै पूर्ण रूपमा हट्न सकेको छैन । समस्याग्रस्त घोषित २३ सहकारी संस्थामध्ये हालसम्म ३ संस्थाको मात्रै व्यवस्थापन कार्य सम्पन्न भएको छ भने बाँकी २० संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानी प्रक्रिया जारी रहेको छ ।

समस्याग्रस्त सहकारीसँग सम्बन्धित दाबी व्यवस्थापन पनि ठूलो चुनौतीकै रूपमा देखिएको छ । हालसम्म ८० हजारभन्दा बढी दाबीकर्ताले ४७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको मागदाबी दर्ता गराएका छन् । तीमध्ये ३ हजार ६ सय ८८ दाबीकर्तालाई २ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम फिर्ता गरिएको छ । चालु आवको फागुनसम्म थप ८ हजार ७ सय ६३ जनालाई १२ करोड २३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

सहकारी क्षेत्रको वित्तीय आकार विस्तार भइरहे पनि सुशासन, नियमन र समस्याग्रस्त संस्थाको व्यवस्थापन अझै मुख्य चुनौतीका रूपमा कायम रहेको आर्थिक सर्वेक्षणले औंल्याएको छ ।