सहकारीको समस्या समाधान गरिदिन्छौं भन्दा पनि निवेदन आएनः नगर प्रमुख अधिकारी

काठमाडौं । बुढानीलकण्ठ नगरपालिका प्रमुख मिठाराम अधिकारीले मातहतका सहकारीको समस्या समाधान गर्नका लागि नगरपालिका प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् ।
नगरभित्रका सम्पूर्ण सहकारीलाई केही समस्या परेको भए नगरपालिकाको सहकारी शाखामा लिखित निवेदन दिन अनुरोध गरेका हुन् ।

सहकारी हकहित राष्ट्रिय समाजले बुढानीलकण्ठ नगरपालिकासंग सहकार्य गरेर आज कपनमा आयोजना गरेको ‘सहकारीका समसामयिक विषय’ शीर्षकको अन्तरक्रियात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रमा बोल्दै उनले नगरपालिकाले सहकारीको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले प्रतिक्रिया माग्दा एउटा संस्थाले पनि निवेदन नदिएको गुनासो गरेका हुन् ।

‘मेरो कार्यकाल सकिन अब १० महिना मात्र बाँकी छ,’ उनले सहकारीकर्मीहरुलाई वचन दिँदै भने, ‘तपाईंहरु लिखितरुपमा सहकारी शाखामा निवेदन दिनुस । म १० महिना भित्र समस्या सल्टाउँछु ।’

नगरपालिकाले औपचारिकरुपमा सहकारी संस्थाहरुलाई केही समस्या परेको भए जानकारी गराउन आग्रह गर्दा पनि कसैले जवाफ नदिएको दुःखेसो पोखे । नगरपालिकाले सहयोग गर्छु भन्दा मौन बस्ने केही सहकारी हामीलाई समस्या प¥यो भन्दै विभिन्न निकायमा धाउनु उचित नभएको भनाई राखे ।

‘मलाई कुन सहकारीलाई के समस्या परेको छ भन्ने बुझेको छ,’ उनले भने, ‘तर तपाईंहरु नगरपालिकामा निवेदन दिन आउनुहुन्न । मैले आफैं भन्न मिल्दैन ।’

नगर प्रमुख अधिकारीले नगरपालिकाले उजुरी प्राप्त भएको एउटा सहकारी संस्था र बचतकर्ताहरुबीच सम्पूर्ण सदस्यको बचत फिर्ता गर्ने कागज गराएर मिलापत्र गरिदिएको उदाहरण पेश गर्दै नगरपालिकाको तर्फबाट सहकारी संस्थालाई परेको समस्या समेत समाधान गर्न सहजीकरण गर्ने प्रतिवद्धता दोहो¥याए ।

उनले भने, ‘हामीले सहकारीको ऋण नतिर्ने व्यक्तिहरुलाई सम्झाई बुझाई गरेर धेरै सहकारीको पैसा असुल गरिदिएका छौं । मिलापत्र गरेर समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले केही विरुद्ध परेको मुद्दा गोप्य राखेका छौं ।’

सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएका केही मानिस विदेश गएर बसेको, कतिपय ऋणीले प्रसस्त पैसा कमाएर पनि संस्थाको पैसा नतिर्ने गरेको लगायतका समस्याबारे आफू अवगत गरेको खुलाशा गरे । नगरपालिकाले क्षेत्राधिकार भित्रका सहकारीको हकहित कायम राख्नुका साथै उनीहरुको प्रवद्र्धन गर्नका लागि एउटा समिति बनाएर काम गरेको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘यदी नगरपालिकाले समस्या समाधान नगरिदिएको भए आज सहकारीको बोर्डमात्र बाँकी रहन्थ्यो ।’

यसैगरी सहकारीलाई समयमा ऋण नतिर्ने खराब ऋणीहरुको तीन पुस्ते विवरण सार्वजनिक गर्न आह्वान गर्दा धेरै सहकारीका संचालकहरु डराएको बताए । उनले प्रश्न गरे, ‘ऋण नतिर्ने ऋणीले संचालकहरुलाई म पैसा तिर्दिनँ, जे सक्छस गर भनेर धम्की दिँदा पनि तपाईंहरु उजुरी गर्नुहुन्न भने नगरपालिकाले के गर्न सक्छ ?’

नगर प्रमुख अधिकारीले सहकारी संस्थाका संचालकहरुलाई नातागोता, साथीभाई वा आफन्त भनेर विश्वासको भरमा संस्थाको पैसा असुरक्षितरुपमा लगानी नगर्न सचेत गराए । यसरी लगानी गरेको पैसा फिर्ता नभएको अवस्थामा संचालकहरुका साथै परिवारको समेत सम्पत्ति रोक्का तथा लिलाम हुनसक्ने भएकाले यसतर्फ सचेत रहन सुझाव दिए ।
यसैगरी कार्यक्रमा प्रशिक्षण प्रदान गर्दै राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डा. पुष्पराज शाहीले हाल प्राधिकरणमा उपलब्ध रहेको जनशक्ति र प्रविधिको भरमा सबै सहकारीको नियमन गर्न सम्भव नहुने जानकारी गराए ।

बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने २० हजार सहकारी संस्थाहरु प्राधिकरणको मातहत आउने भएकाले प्रविधिको प्रयोग नगरी मानव संशाधनको भरमामात्र सबै सहकारीको नियमन गर्न असम्भव हुने बताए ।
उनले नेपाल राष्ट्र बैंकले १५ वर्ष अगाडि मातहतका बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई ३५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर डिजिटाईज गरेपछि वार्षिकरुपमा ६५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी प्रशासनिक खर्च बचत गर्दै आएको उदाहरण दिँदै प्राधिकरणलाई पनि यस्तै ढाँचामा रुपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

‘राष्ट्र बैंकका १ सय ८ ओटा बैंक वित्तीय संस्थालाई हेर्नका लागि १२ सय जना कर्मचारी छन्,’ प्राधिकरणमा दक्ष जनशक्तिको चरम अभाव रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘हामीसंग २० हजार सहकारीलाई हेर्न २५ जना कर्मचारी उपलब्ध छन् ।’

प्राधिकरणमा १० हजार जना कर्मचारीको व्यवस्था गर्दा पनि सबै सहकारीको नियमन गर्न सम्भव नहुने भएकाले राज्यले प्रभावकारी सफ्टवेयर प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत सहकारीलाई ऋणमा साँवा भन्दा बढी ब्याज लिन रोक लगाए पनि सदस्यले गरेको बचतमा सीमा नतोकिदिएकाले सहकारीमा वित्तीय असन्तुलन उत्पन्न हुनसक्ने विचार राखे ।

प्राधिकरणलाई सहकारीका सदस्यहरुको बचत फिर्ता गर्नुपर्ने जिम्मेवारी समेत प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै डा. शाहीले हाल सम्म ५ सय जनाले उजुरी दिएको जानकारी गराए ।
यसैगरी उनले सहकारी संस्थाका संचालकहरुलाई कडा वित्तीय अनुशासनमा बसेरमात्र ऋण लगानी गर्न सुझाव दिए । कर्जा असुली न्यायाधिकरणमा थोरै सहकारीलेमात्र कर्जा असुलीका लागि निवेदन दिएको उल्लेख गर्दै उनले धेरै सहकारीका संचालकले नियम विपरित आफन्तको नाममा ऋण लिएर जथाभावी लगानी गरेकाले आफू फस्नुपर्ला भन्ने डरले पनि न्यायाधिकरणा नगएको आशंका प्रकट गरे ।

यसैगरी कार्यक्रममा बुढानीलकण्ठ नगरपालिका सहकारी शाखा प्रमुख अच्युत खड्काले नगरभित्रका सहकारीको समग्र अवस्थाको चित्रण गर्दै सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने विषयमा प्रशिक्षण प्रदान गरे । सहकारी संस्था सफल हुनका लागि संचालक समिति र शेयर सदस्यहरुबीच सामिप्यता कायम हुन अपरिहार्य रहेको भनाई राखे ।

कार्यक्रममा सहभागी सहकारी संस्थाका संचालक तथा व्यवस्थापकहरुलाई राज्यले जारी गर्ने ऐन, कानुन, नीति नियम तथा विभिन्न निर्देशन राम्ररी अध्ययन गरेर पालना गर्नुका साथै संस्थाका शेयर सदस्यहरुलाई पनि संस्थाको बारेमा जानकारी दिन सुझाव दिए ।

‘कतिपय सहकारीका सदस्यलाई संस्थाको बारेमा सोध्दा सामान्य जानकारी समेत दिन सक्दैनन,’ उनले भने, ‘त्यसैले हरेक सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यहरुलाई संस्थाले प्रदान गर्दै आएका सेवाका साथै संस्थाको आधारभूत विषयमा शिक्षा दिन आवश्यक छ ।’

सहकारी संस्थाले ऋण लगानी गर्नुअघि सम्बन्धित सदस्यले प्रस्ताव गरेको कार्ययोजना उचित छ कि छैन भनेर उसको घरआँगनमै गएर कुरा बुझ्नुका साथै ऋण दिएपछि उद्देश्य अनुरुप उपयोग गरेको छ कि छैन, उसले संचालन गरेको उद्यम व्यवसायको अवस्था कस्तो छ भनेर समेत अध्ययन गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।

शाखा प्रमुख खड्काले सहकारी संस्थाको विश्वास अभिवृद्धि गर्नका लागि पारदर्शिताको अत्यन्त ठूलो भूमिका रहने उल्लेख गर्दै सबै सहकारीलाई मासिकरुपमा आफ्ना गतिविधिको बारेमा सदस्यलाई सार्वजनिक जानकारी दिन आग्रह गरे ।

यस्तै सहकारी संस्थाहरु सम्पत्ति शुद्धीकरणको उच्च जोखिममा रहेकाले यस विषयमा सचेत रहन सुझाव दिए । साथै संस्थामा हुनसक्ने सम्भावित संकास्पद गतिविध र कारोबार रोक्न आग्रह गरे ।

सहकारी संस्थाको लेखा सुपरीवेक्षण समितिलाई संस्थाभित्रको प्रतिपक्षकोरुपमा चित्रण गर्दै उनले यस समितिले संचालक समिति र व्यवस्थापनले सहकारीका मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र राज्यले जारी गरेका कानुन पालना गरे नगरेको विषयमा मूल्याङ्कन तथा खबरदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

यसैगरी कार्यक्रमा शुभकामना मन्तव्य राख्दै बागमती प्रदेश सहकारी संघका संचालक वेदुकाजी घिमिरेले संचाल र शेयर सदस्यहरुले संस्थाबाट लिएको ऋण नतिरेकाले सहकारी समस्या उत्पन्न धारणा व्यक्त गरे ।

उनले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण, कर्जा असुली न्यायाधिकरण, अभियान लगायत सबै सरोकारवाला निकायहरुले सहकार्य गरेर सहकारीको बास्तविक समस्या समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । साथै सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीमा बचत फसेका सदस्यहरुको बचत फिर्ता गर्नका लागि चक्रिय कोष स्थापना गरेर बिउ पुँजी उपलब्ध गराउनु सकारात्मक कदम भएको प्रतिक्रिया दिए ।

समाजका अध्यक्ष गोविन्द गिरीको सभापत्विमा आयोजित कार्यक्रम सचिव ऋषिराम ढकालले संचालन गरेका थिए ।
कार्यक्रममा काठमाडौं जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ लि. (कास्कून)का लेखा समिति सदस्य दामोदर पौड्याल, नेपाल सहकारी पत्रकार समाजका अध्यक्ष अर्जुन खतिवडा, पूर्व अध्यक्ष खिलानाथ दाहाल, सचिव माधव खड्का लगायको आतिथ्य रहेको थियो ।

कार्यक्रमा बुढानीलकण्ठ नगरपालिका भित्र रहेका विभिन्न सहकारी संस्थाका अध्यक्ष, व्यवस्थक तथा कर्मचारीहरुको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो ।