लघुवित्तलाई ‘लघु बैंक’का रूपमा हेर्नुपर्छ : नरेश शाक्य

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरेश शाक्यले लघुवित्त संस्थाप्रति राज्य र नियामक निकायको दृष्टिकोण परिवर्तन आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले लघुवित्तलाई सहकारी वा मिटरब्याजी संस्थाका रूपमा नभई ‘लघु बैंक’का रूपमा बुझ्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघको १९औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै शाक्यले विगतमा लघुवित्त क्षेत्र गम्भीर संकटमा पुगेको स्मरण गरे। उनका अनुसार त्यतिबेला ऋणको माग उच्च भए पनि संस्थाहरूले पर्याप्त ऋण प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्था बनेको थियो। त्यसपछि राष्ट्र बैंकले केही नीतिगत सुधारमार्फत लघुवित्त संस्थालाई सहजीकरण गर्ने प्रयास गरेको उनले बताए।

उनले लामो समयसम्म ऋण सीमा नबढ्दा बजार मूल्य, लागत र आवश्यकतामा ठूलो परिवर्तन आएको उल्लेख गर्दै ७ लाख रुपैयाँको सीमा बढाएर १५ लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको जानकारी दिए।

शाक्यले पुनर्संरचनासम्बन्धी सुविधा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पाए पनि लघुवित्त संस्थाले समान सुविधा नपाएको विषयमा व्यापक छलफल भएको बताए। अपेक्षाअनुसार सुधार हुन नसकेको स्वीकार गर्दै उनले राष्ट्र बैंकभित्रै आवश्यक गतिशीलता अभाव रहेको टिप्पणी गरे।

लघुवित्त शब्दप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले आफूहरू बैंक भएको, सहकारी वा ३६ प्रतिशत ब्याज लिने मिटरब्याजी नभएको स्पष्ट पारे। तर बाहिर अझै पनि लघुवित्तलाई फरक दृष्टिले हेरिने गरेको उनको भनाइ थियो।

उनले राष्ट्र बैंकभित्र समेत लघुवित्तप्रति अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाभन्दा फरक व्यवहार देखिने उल्लेख गरे। कुनै विभागीय नेतृत्व पुरानै सोचमा अडिग रहँदा दशकौंसम्म परिवर्तन अवरुद्ध हुन सक्ने उनले बताए।

शाक्यले अब लघुवित्त क्षेत्रका लागि स्पष्ट ‘पोलिसी सिफ्ट’ आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै भविष्यमा बैंकिङ संरचनालाई पुनःपरिभाषित गरी ‘लघु बैंक’ र ‘बैंक’को अवधारणातर्फ लैजान सकिने धारणा राखे।

उनले नीति निर्माणमा संलग्न विज्ञ र ‘थिंक ट्यांक’हरूले सरकार तथा राष्ट्र बैंकलाई नयाँ ढंगले सोच्न दबाब दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। नियमन र सुपरिवेक्षणबारे आफ्नो दृष्टिकोण राष्ट्र बैंकको परम्परागत सोचभन्दा फरक रहेको पनि उनले बताए।

उनका अनुसार अत्यधिक कडा नियमले मात्र सुधार सुनिश्चित गर्दैन। मानिसले व्यवहारमा लागू गर्न सक्ने सरल र व्यावहारिक नियम आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

शाक्यले ठूला बैंकहरू शाखा गाभ्ने र ‘ब्याक’ हुने अवस्थामा पुगे पनि लघुवित्त संस्थाले अझै दुर्गम तहसम्म वित्तीय सेवा पुर्‍याइरहेको बताए। सरकारले चाहेको वित्तीय पहुँच गाउँगाउँमा पुर्‍याउने काम अहिले पनि लघुवित्त संस्थाले गरिरहेको भन्दै यही क्षेत्रमाथि अत्यधिक दबाब सिर्जना गर्दा समस्या झन् बढ्न सक्ने चेतावनी दिए।

उनले लघुवित्त संस्थाका प्रतिनिधिसँगको छलफलबाट ३६ वटा सुधारका बुँदा पहिचान गरिएको र तीमध्ये तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने आठ बुँदा छुट्याइएको जानकारी दिए। हालसम्म तीन बुँदा मात्रै आंशिक रूपमा सम्बोधन भएको उनले बताए। पुनर्संरचना व्यवस्था, ऋण सीमा वृद्धि र पीसीए स्पष्ट पार्ने विषयमा केही प्रगति भएको उनको भनाइ थियो।

साना कारोबारलाई डिजिटल बैंकिङतर्फ लैजानुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उनले त्यसका लागि कर्मचारी दक्षता महत्वपूर्ण हुने बताए। धेरै लघुवित्त संस्थामा कर्मचारी सरुवा, बढुवा र आन्तरिक व्यवस्थापनसम्बन्धी गुनासाले संस्थागत मनोबल कमजोर बनाएको उनले उल्लेख गरे।

शाक्यले राष्ट्र बैंकभित्र पनि संरचनागत तथा सोचगत सुधार आवश्यक रहेको स्वीकार गर्दै सुपरिवेक्षण, नियमन र निरीक्षण छुट्टाछुट्टै हुँदा निर्णय प्रक्रिया जटिल बनेको बताए।

उनले आफू आएपछि केही समस्याग्रस्त लघुवित्त संस्थाको विषयमा पहल गरिएको र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणलाई पुँजीमा रूपान्तरण गर्ने लगायतका कदम चालिएको जानकारी दिए। ‘भुइँमान्छेको संस्था भनेकै लघुवित्त हो, अब राष्ट्र बैंकले पनि आफ्नो सोच बदल्नुपर्छ,’ उनले भने।