शून्यबाट सुरु गरेर सहकारी क्षेत्रमा अनुशासन ल्यायौँ : डा. खगराज शर्मा

काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका निवर्तमान अध्यक्ष डा. खगराज शर्माले आफ्नो छोटो कार्यकालमै बिग्रिएको सहकारी प्रणालीलाई सुधार्न बलियो आधार तयार पारिएको बताएका छन्। सरकारले ल्याएको नयाँ अध्यादेशका कारण ९ महिना २० दिनमै पदमुक्त भएपछि मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले यस्तो धारणा राखेका हुन्।

उनले आफूले नेतृत्व सम्हाल्दा प्राधिकरण भौतिक पूर्वाधार, स्पष्ट प्रणाली र दक्ष जनशक्तिको अभावमा रहेको उल्लेख गरे। ‘हामीले शून्यबाट काम सुरु गर्नुपर्ने अवस्था थियो। उनले भने, ‘मेरो कार्यकाल पदको उपभोगका लागि नभई बिग्रिएको प्रणालीलाई ट्रयाकमा ल्याउने जग बसाल्नमा केन्द्रित रह्यो।’

कार्यकालको समीक्षा गर्दै शर्माले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र वित्तीय अनुशासनयुक्त बनाउने लक्ष्यसहित नियामकीय संरचना निर्माण गरिएको बताए। ‘बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको सञ्चालन सम्बन्धी नियामकीय मापदण्ड–२०८२’ लागू गर्नुका साथै विभिन्न निर्देशन र मार्गदर्शन जारी गरिएको उनको भनाइ छ।

दर्ता अभिलेखीकरण अभियानमार्फत ११ हजार ७ सयभन्दा बढी सहकारी संस्थालाई प्रणालीमा आबद्ध गरिएको उनले जानकारी दिए। साथै, २ हजार ७७० भन्दा बढी सहकारीलाई इजाजतपत्र प्रदान गरिएको र अन्य संस्था प्रक्रियामा रहेको उल्लेख गरे।

सहकारी क्षेत्रलाई पहिलो पटक विवरणमा आधारित नियमन प्रणालीमा ल्याइएको उनको दाबी छ। सफ्टवेयरमार्फत विवरण प्रविष्ट गर्ने प्रणाली लागू गरी पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बढाइएको उनले बताए।

सहकारी क्षेत्रमा हुने कर्जा अपचलन रोक्न कर्जा सूचना केन्द्रसँग समन्वय गरिएको र बहु–कर्जा तथा फर्जी ऋण नियन्त्रणतर्फ पहल गरिएको उनले बताए। साथै, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट १० जनासम्म प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध गराउने सहमति भएको जानकारी दिए।

प्राधिकरणले बचतकर्ताको हितलाई प्राथमिकता दिँदै उजुरी व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाएको जनाएको छ। हालसम्म २४४ वटा औपचारिक उजुरी दर्ता भएकोमा २०६ वटा बचत फिर्तासँग सम्बन्धित रहेको उनले बताए।

त्यसैगरी १६ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणाका लागि सिफारिस गरिएको र १७ वटा संस्था अध्ययनको चरणमा रहेको जानकारी दिँदै उनले अन्य संस्थालाई नियमित अनुगमनमा राखिएको बताए।

उनले कार्यकालमा जनशक्ति अभाव, बजेटको कमी र प्रशासनिक जटिलता मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको उनले उल्लेख गरे। स्वीकृत दरबन्दीअनुसार एक तिहाइ कर्मचारी पनि उपलब्ध नभएको र भएका कर्मचारीमा समेत प्राविधिक दक्षताको कमी रहेको उनको भनाइ छ।

सहकारी ऐन, २०७४ अन्तर्गत विभिन्न तहका निकायबीच अधिकार दोहोरोपनले कार्यसम्पादनमा समस्या सिर्जना गरेको उनले बताए। साथै, अर्ध–न्यायिक अधिकार अभावका कारण प्रभावकारी कारबाही गर्न कठिन भएको गुनासो गरे।

सहकारी संकटको स्थायी समाधानका लागि उनले सहकारी ऐन, २०७४ पुनर्लेखन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। नियमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण ऐन’ ल्याई प्राधिकरणलाई स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

त्यस्तै, राजनीतिक तथा प्रशासनिक हस्तक्षेप न्यूनीकरण गर्दै प्राधिकरणको सेवा प्रदेशस्तरसम्म विस्तार गर्नुपर्ने, दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन र पर्याप्त बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिएका छन्।