काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले नेपालमा डिजिटल बैंकको आवश्यकता रहेको बताएका छन्। सोमबार ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र २०८३’ (श्वेतपत्र) सार्वजनिक गर्दै उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जर तथा गाभिने क्रममा संख्या घट्दै गएको उल्लेख गर्दै प्रविधिमा आधारित डिजिटल बैंक आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
श्वेतपत्रमा भनिएको छ,
“विगत एक दशकदेखि नयाँ वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनी स्थापनाको इजाजत प्रक्रिया रोकिएको अवस्था छ। वित्तीय क्षेत्रलाई गतिशील र प्रतिस्पर्धी बनाउन डिजिटल बैंक जस्ता प्रविधियुक्त वित्तीय संस्था आवश्यक छन्।”
२०७३ असारमा इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू (लघुवित्तसहित) को संख्या १७८ रहेकोमा २०८२ फागुनसम्म घटेर १०६ पुगेको छ। वित्तीय संस्थाहरूको सबलीकरणका लागि मर्जर तथा गाभ्ने नीति अपनाइएकाले संख्या घट्दै गएको श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा (NPL) अनुपात बढ्दो क्रममा रहेको देखिएको छ। २०७२ असारमा ३.३३ प्रतिशत रहेको यस्तो अनुपात २०८० असारमा ३.०२ प्रतिशत भए पनि २०८२ माघ मसान्तसम्म आइपुग्दा ५.४२ प्रतिशत पुगेको छ। वाणिज्य बैंकको तुलनामा विकास बैंक र वित्त कम्पनीमा यस्तो अनुपात उच्च रहेको उल्लेख छ।
हाल औसत निष्क्रिय कर्जा अनुपात स्वीकार्य स्तरमै भए पनि यसको बढ्दो प्रवृत्तिले भविष्यमा वित्तीय स्थायित्वमा चुनौती ल्याउन सक्ने चेतावनी श्वेतपत्रले दिएको छ।
श्वेतपत्रअनुसार वित्तीय पहुँच विस्तार भए पनि कर्जाको पहुँच अझै न्यून रहेको छ। पछिल्लो दशकमा शाखा विस्तार, सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा र नयाँ वित्तीय सेवा प्रदायकहरूको आगमनले वित्तीय साक्षरता तथा पहुँचमा सुधार आएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार सन् २०२२ मा वित्तीय साक्षरता ५७.९ प्रतिशत पुगेको छ।
त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप खाता संख्या पछिल्लो दशकमा ३.४ गुणाले बढेर २०८२ फागुनसम्म ६ करोड २० लाख ६० हजार पुगेको छ।
श्वेतपत्रमा ऋण नतिर्न उक्साउने प्रवृत्तिका कारण लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको निष्क्रिय कर्जा बढ्दै गएको उल्लेख गरिएको छ। साथै, अझै केही क्षेत्रमा उच्च गरिबी कायम रहेको सन्दर्भमा गरिबी निवारण र महिला सशक्तीकरणका लागि लघुवित्त संस्थाहरूलाई सामाजिक बैंकिङतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
Comment