महासचिव बस्नेतको गैरकानुनी काममाथि अध्यक्ष गुरुङको एक्सन, पदबाट निलम्बन गर्दै

काठमाडौं । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ भित्र देखिएको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। महासचिव महेशकुमार बस्नेत ले केही कार्यसमिति सदस्यको हस्ताक्षरसहित अध्यक्षसँग स्पष्टीकरण माग्दै पत्र सार्वजनिक गरेपछि सुरु भएको विवादले तीव्र रूप लिएको हो।

अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङ ले बहुमत कार्यसमितिको निर्णयअनुसार महासचिव बस्नेतको कदमलाई गैरकानुनी तथा विधानविपरीत ठहर गर्दै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएका छन्।

संघको बहुमत कार्यसमितिले महासचिव बस्नेतसँग तीन दिनभित्र प्रमाणसहित लिखित स्पष्टीकरण माग गर्ने निर्णय गरेको छ। तोकिएको समयभित्र चित्तबुझ्दो जवाफ नआएमा उनलाई पदबाट निलम्बन गरिने चेतावनी दिइएको छ। नेतृत्व पक्षका अनुसार यो कदम संस्थागत अनुशासन कायम गर्ने र सुधार अभियानलाई अवरोधमुक्त बनाउने उद्देश्यले चालिएको हो।

यसअघि महासचिव बस्नेतले अध्यक्षको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै बैठकको निर्णय देखाएर स्पष्टीकरण माग गरेका थिए। उनले निर्णय प्रक्रिया अपारदर्शी भएको, सदस्यहरूलाई जानकारी नदिई काम अघि बढाइएको तथा सल्लाहकार हटाउने विषयमा आपत्ति जनाएका थिए। तर अध्यक्ष पक्षले उक्त कदमलाई सीमित समूहको स्वार्थबाट प्रेरित र गैरसंस्थागत गतिविधि भएको आरोप लगाएको छ।

अध्यक्ष गुरुङले कार्यसमितिमा स्पष्ट बहुमत रहेको दाबी गर्दै सबै निर्णय विधि र विधानअनुसार भइरहेको बताएका छन्। उनले संघको आधिकारिक लेटरप्याड प्रयोग गरी नेतृत्वविरुद्ध सार्वजनिक रूपमा आरोप लगाउनु संस्थागत मर्यादाविपरीत भएको उल्लेख गरेका छन्।

यसैबीच अध्यक्ष गुरुङले “सार्वजनिक सूचना तथा विशेष अपिल” जारी गर्दै व्यवसायीहरूलाई एकताबद्ध हुन आग्रह गरेका छन्। उनले संघविरुद्ध फैलाइएका आरोपहरू निराधार र योजनाबद्ध भएको दाबी गरेका छन्।

उनका अनुसार हालको कार्यसमिति वैधानिक रूपमा सक्रिय रहेको छ र व्यवसायीहरूको हकहित संरक्षण, पारदर्शिता अभिवृद्धि तथा प्रणालीगत सुधारमा काम भइरहेको छ। नयाँ सरकारसँग सहकार्य गर्दै वैदेशिक रोजगार क्षेत्र सुधारका लागि कार्ययोजना समेत बुझाइसकिएको उनले जानकारी दिएका छन्।

यस घटनाप्रति प्रतिक्रिया दिँदै वरिष्ठ व्यवसायी अख्तर हुसेन ले महासचिवको कदमप्रति आपत्ति जनाएका छन्। पूर्व अध्यक्ष प्रेम कटुवाल र रोहन गुरुङ ले पनि उक्त कदमलाई संस्थागत मर्यादाविपरीत भएको बताएका छन्।

कार्यसमिति सदस्य राज लामा ले केही समूहले नेतृत्व कमजोर पार्ने प्रयास गरेको आरोप लगाएका छन्।

समग्र घटनाक्रमले संघभित्र ध्रुवीकरण बढेको देखिए पनि बहुमत कार्यसमितिको निर्णयलाई संस्थागत अनुशासन कायम गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। अध्यक्ष गुरुङले संघ सुदृढीकरणतर्फ अघि बढेको दाबी गरेका छन्।