रुग्ण आयोजनाबाट बढ्दो वित्तीय भार घटाउन सरकारको जोड

काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ ले नयाँ आयोजना सुरू गरेर थप आर्थिक भार बढाउनेभन्दा वर्षौंदेखि अलपत्र रहेका रुग्ण आयोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताएका छन्।

शुक्रबार जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका अधिकारीहरूसँगको छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले ढिलाइका कारण विकास आयोजनाको लागत निरन्तर बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै अब कार्यान्वयनमा सुधार गरी समयमै परिणाम दिनुपर्नेमा जोड दिए।

उनले समस्याको वर्गीकरण गरी समाधान खोजिने स्पष्ट पार्दै मन्त्रीस्तरबाट गर्नुपर्ने काम आफूले गर्ने र अन्य तहका अधिकारीहरूले पनि जिम्मेवारीअनुसार परिणाम दिनुपर्ने निर्देशन दिए। “कुर्सीमा बस्ने व्यक्ति होइन, उसले जिम्मेवारी कति पूरा गर्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो,” उनले भने।

चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा जनताले प्रत्यक्ष रूपमा सुधारको अनुभूति गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने बताउँदै उनले बजेटको अधिकतम उपयोग, व्यवस्थापन सुधार र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिमा ध्यान दिन आग्रह गरे।

मन्त्री श्रेष्ठले वैदेशिक मुद्राको मूल्यवृद्धिले विकास आयोजनाको लागत अझ बढ्न सक्ने संकेत गर्दै समयमै परियोजना सम्पन्न गर्न नसक्दा अर्थतन्त्रमा थप दबाब पर्ने बताए। उनले ठूला आयोजना वर्षौंसम्म सम्पन्न नहुँदा त्यसबाट प्राप्त हुने आर्थिक लाभसमेत ढिलाइ हुनेप्रति चिन्ता व्यक्त गरे।

विकास आयोजनामा बजेटलाई मात्र समस्या मान्ने प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठाउँदै उनले व्यवस्थापन, कार्यक्षमता र निर्णय प्रक्रियामा सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।

छलफलमा जलस्रोत सचिव सरिता दवाडी ले सिँचाइ आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुनुको प्रमुख कारण जग्गा प्राप्ति, रुख कटान लगायतका संरचनागत समस्या रहेको बताइन्। उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई अन्य आयोजनाभन्दा फरक ढंगले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा राखिन्।

हाल विभागअन्तर्गत बबई, सिक्टा, रानी जमरा कुलरिया तथा सुनकोसी–मरिन डाइभर्सनसहित ६ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालनमा रहेका छन्। विभागले २१५ वटा ठेक्कामार्फत काम गरिरहेकोमा ३३ वटा ठेक्का समस्याग्रस्त रहेका छन् भने तीमध्ये २२ वटा ठेक्का तोडिएको विभागका महानिर्देशक मित्र बरालले जानकारी दिएका छन्।