सहकारीमा जनशक्ति र कानुन दुबै कमजोर: मन्त्री पौडेल

काठमाडौं । बागमती प्रदेशकी सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री विनु रायमाझी पौडेलले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या झन् जटिल बन्दै गएको बताएकी छन्। सहकारी पीडितको बचत फिर्ता गर्ने दायित्व ठूलो भएकाले चुनौती थपिँदै गएको उनको भनाइ छ।

प्रदेशमा हालसम्म परेका उजुरीअनुसार ५ लाख रुपैयाँसम्मका बचत फिर्ता गर्न मात्रै १ अर्ब ९ करोड ४८ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भए पनि हालसम्म जम्मा ६ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन भएको मन्त्री पौडेलले जानकारी दिइन्।

उनका अनुसार ८० वर्षभन्दा माथिका ३४५ जना पीडितको मात्रै १ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बचत फिर्ता गर्न बाँकी छ। पहिलो चरणमा बिरामी तथा अशक्त पीडितलाई आंशिक रकम फिर्ता गरिएको पनि उनले बताइन्। हालसम्म प्रदेशले ४२ जना सदस्यलाई ३५ लाख ४६ हजार रुपैयाँ फिर्ता गरिसकेको छ।

काठमाडौंमा आयोजित सहकारी संघ–संस्था सुदृढीकरण तथा आन्तरिक लेखा प्रणाली सम्बन्धी बागमती प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पौडेलले सहकारी समस्या समाधानलाई पहिलो प्राथमिकता दिन सहकारी मन्त्रालय आवश्यक रहेको बताइन्। मन्त्रालय गाभिए पनि सहकारीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको जोड थियो।

उनले सहकारीलाई समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समितिमा पठाउँदैमा मात्र समस्या समाधान नहुने उल्लेख गर्दै दक्ष र पर्याप्त जनशक्ति आवश्यक रहेको बताइन्। साथै सहकारी कानुनमा संशोधन गरी कर्मचारी नियुक्ति, सेवा–सुविधा र व्यवस्थापन सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्।

सहकारीको सम्पत्ति र दायित्वको यकिन तथ्यांक अभाव तथा कर्मचारी कमीका कारण पीडितले न्याय पाउन नसकेको उनको भनाइ छ। ऐन संशोधन गरेर समस्या समाधानमा पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरिन्।

बागमती प्रदेशले हालसम्म ५ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ भने समस्या झेलिरहेका सहकारीको संख्या धेरै रहेकोले मन्त्रालयमा दैनिक उजुरीकर्ताको भीड लाग्ने गरेको उनले बताइन्।

कानुनी अस्पष्टताका कारण समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूले समेत राजीनामा दिनु परेको उनले उल्लेख गरिन्। स्पष्ट कानुनी वातावरण नहुँदा काम गर्न कठिन भएको उनको भनाइ थियो।

मन्त्री पौडेलले आयातित तथा व्यक्तिगत स्वार्थमा खोलिएका सहकारीका कारण समग्र क्षेत्र प्रभावित भएको बताउँदै सहकारीलाई जोखिमका आधारमा हरियो, पहेँलो र रातो वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिइन्।

साना बचतकर्तालाई रकम फिर्ता हुने सूचना पछि उजुरी बढेको भए पनि सीमित कर्मचारीका कारण काम प्रभावकारी हुन नसकेको उनले स्वीकार गरिन्। साथै पीडितका नाममा बिचौलियाले शोषण गरिरहेको उल्लेख गर्दै समस्या समाधानमा सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।