काठमाडौं – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले चालु आर्थिक वर्षभित्र पूरा गर्न सकिने योजना तथा कार्यक्रमलाई तदारुकताका साथ अघि बढाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण, जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका नेतृत्वहरूसँगको छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले तत्काल गर्नुपर्ने कामको चेकलिस्ट तयार गर्न भनेका छन्। उनले कुनै कार्यक्रम बजेट अभावले रोकिएको खण्डमा आफू सहजीकरण गर्न तयार रहेको पनि बताएका छन्।
मन्त्री श्रेष्ठले योजना निर्माण गर्दा विगतको राज्य लगानी खेर नजाने गरी नीति स्थायित्व कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। वित्तीय संघीयताको मर्म अनुसार कार्यक्रम निर्माण, ऊर्जा आत्मनिर्भरता, र पालिकासँग समन्वय गरेर ‘एक्सन प्लान’ तयार गर्न निर्देशन दिइएको छ।
उद्योग र घरेलु स्तरमा विद्युत खपत वर्गीकरण गरी आन्तरिक खपत बढाउने रणनीति तयार गर्न र अन्तर निकायहरूबीच समन्वय सुनिश्चित गर्न उनले जोड दिएका छन्। विश्वविद्यालयहरूसँगको सहकार्यमा ऊर्जा विकास मोडल तयार गर्ने र इनर्जी स्टार्टअप परियोजनामा ध्यान दिनुपर्ने पनि उनले बताएका छन्।
त्यस्तै, फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गरी ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ निर्माण गरेर सफलताको नजिर स्थापना गर्न सकिने सुझाव उनले दिएका छन्।
छलफलमा मन्त्रालयका जलस्रोत सचिव सरिता दवाडी, ऊर्जा सचिव चिरञ्जीवी चटौत, आयोगका सचिव दीनानाथ मिश्र, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य, र केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रमा रहेका समस्या र आगामी रणनीतिबारे जानकारी दिएका थिए।






Comment