पाँच वर्षका लागि प्रतिनिधित्वको जिम्मेवारी केवल अधिकार होइन्, उत्तरदायित्व पनि हो : सभामुख

काठमाडौं । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले जेनजी आन्दोलनमा भएको त्याग, बलिदान र संघर्षकै परिणामस्वरूप वर्तमान परिवर्तन भएको उल्लेख गर्दै त्यसको सम्मान गर्दै जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने बताएका छन् । सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले जनताले मतमार्फत पाँच वर्षका लागि प्रतिनिधित्व गर्ने जिम्मेवारी सुम्पिएको उल्लेख गर्दै यो केवल अधिकार नभई गहिरो उत्तरदायित्व पनि भएको स्पष्ट पारे ।

उनले भने,‘जेनजी आन्दोलमा ज्यान गुमाएको, त्याग, बलिदान र संघर्षले आज हामीलाई यहाँसम्म ल्याएको हो । त्यसैले त्यसको सम्मान गर्दैै आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । जनताले आफ्नो मतमार्फत पाँच वर्षको लागि प्रतिनिधित्व गर्ने जिम्मेवारी सुम्पेका छन् । यो केवल अधिकार होइन् ,गहिरो उत्तरदायित्व पनि हो ।’

सभामुख अर्यालले संसद मर्यादा र अनुशासनमा सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै कानुन, कार्यसञ्चालन नियमावली र प्रचलित अभ्यासका आधारमा बैठक अघि बढाइने बताए । नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन भएसँगै कार्य संचालन नियमावली मस्यौदा समिति तत्काल गठन गरिने जानकारी दिँदै उनले उक्त समितिमा सबै दलको सहभागिता रहने उल्लेख गरे ।

‘संसद सबैभन्दा अनुशासन र मर्यादामा चल्नुपर्दछ । हामीसँग रहेको कानुन कार्य सञ्चालन नियमावली र प्रचलित अभ्यासको आधारमा यो बैठक अघि बढ्ने छ । नयाँ प्रतिनिधिसभा आएसँगै अब तत्कालै नियमावली मस्यौदा समिति गठन गर्दैछौं । यहाँ प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको सहभागिता रहने छ ,’उनले भने ।

बैठकलाई प्रभावकारी र सहज रूपमा सञ्चालन गर्न सांसदहरूको सुझाव आवश्यक रहेको बताउँदै उनले नियमावलीको पूर्ण पालना गर्नु र गराउनु सबैको कर्तव्य भएको धारणा राखे । साथै, उत्पन्न हुने कठिनाइ समाधान गर्न आफू निष्पक्ष रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । सभामुख अर्यालले देशको व्यवस्थापकीय अंगका रूपमा रहेको संसदले संघीय कानुन निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेको स्मरण गराउँदै विद्यमान कतिपय कानुन पूराना, निष्क्रिय र एकआपसमा बाझिएका अवस्थामा रहेको बताए । त्यसैले नयाँ कानुन निर्माण अघि विद्यमान ऐन–कानुनको गम्भीर समीक्षा गरी सुधारसहित अघि बढ्न उनले आग्रह गरे ।

उनले भने,‘बैठकलाई प्रभावकारी र सहज रुपमा अघि बढाउनको लागि सुझावको अपेक्षा गर्दछु । साथै कार्य सञ्चालन नियमावलीलाई पूर्ण रुपमा पालना गर्नु र गराउनु सबैको कर्तव्य रहनेछ । यसमा आइपरेका कठिनाई हल गर्न मेरो निष्पक्ष भूमिका रहने छ । यहाँहरुलाई अनुरोध गर्दछु–राज्यको व्यवस्थापकीय अंगको रुपमा रहेको सदनले देशको संघीय ऐन कानुनको निर्माण गर्ने दायित्व निर्वाह गर्ने अभिभारा सुम्पिएको अवस्थामा कतिपय कानून पूराना, निस्क्रिय र एक–आपसमा बाझिएका छन् । त्यसैले नयाँ कानुनको निर्माण अघि विद्यमान ऐन कानुनको गम्भीर समिक्षासहित निर्माणमा जुट्न आग्रह गर्छु ।’