काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय ले विद्युत् खरिद सम्झौता सम्बन्धी नीतिमा सुधार गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रालयले २०८२ बैशाख १७ गते बसेको बैठकपछि यस्तो निर्णय सार्वजनिक गरेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार, निजी क्षेत्रबाट उत्पादन हुने विद्युत् व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन तथा लगानीकर्तालाई सहज वातावरण सिर्जना गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक ठहरिएको हो। विशेष गरी हाल सञ्चालनमा रहेका तथा प्रस्तावित परियोजनाहरूका लागि पीपीए प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र समयानुकूल बनाइने बताइएको छ।
निर्णयअनुसार अब पीपीए गर्दा परियोजनाको प्रकृति, लागत तथा आवश्यकताका आधारमा लचिलो व्यवस्था लागू गरिनेछ। साथै, निजी क्षेत्रका लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले आवश्यक नीतिगत सुधार अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका सहसचिव सन्तोष कुमार देव ले हस्ताक्षर गरेको उक्त सूचनामा विद्युत् क्षेत्रको दिगो विकास र उत्पादन वृद्धिलाई प्राथमिकता दिइएको उल्लेख छ। सरकारको यो कदमले देशमा विद्युत् उत्पादन बढाउन तथा ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षित गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।






Comment