भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि ‘सुशासन मार्गचित्र २०८२’ सार्वजनिक (पुर्णपाठ)

काठमाडौं। प्रशासन सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि तयार गरिएको सुशासन मार्गचित्र २०८२ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गरिएको छ। १५ सदस्यीय समितिले साढे दुई महिनाको अध्ययनपछि प्रतिवेदन बुझाएको हो।

मार्गचित्रले सार्वजनिक प्रशासनलाई पेपरलेस र फेसलेस बनाउने, सेवाहरूलाई डिजिटल प्रणालीमार्फत एकद्वार प्रणालीमा ल्याउने र नागरिकता, राहदानी लगायतका सेवाहरूलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग जोड्ने प्रस्ताव गरेको छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि लाइफस्टाइल अडिट, सम्पत्ति छानबिन र स्वविवेकीय अधिकार कटौती गर्ने सुझाव दिइएको छ भने मालपोत, यातायात र सार्वजनिक खरिद पूर्ण डिजिटल बनाउने उल्लेख छ।

त्यसैगरी मन्त्रालय संख्या घटाउने, अनावश्यक निकाय खारेज गर्ने, कर्मचारी व्यवस्थापनमा अल्गोरिदम प्रयोग गर्ने र सहकारी समस्या समाधानका लागि छुट्टै नियमन निकाय गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

मार्गचित्रले नगदरहित भुक्तानी, उच्च गतिको इन्टरनेट विस्तार र डिजिटल नेपाल अभियानलाई तीव्रता दिने लक्ष्य पनि राखेको छ। सरकारले यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

पुर्णपाठको लागि यहाँ हेर्नु होला

https://drive.google.com/file/d/1cdQ0aLns0yhvjgjgITdcF1eCqTVTiU28/view?usp=sharing