काठमाडाैं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षामार्फत चालुपुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गर्ने घोषणा गरेको छ। अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह र वित्तीय विवरणको विश्लेषणका आधारमा स्थायी चालुपुँजी कर्जाको अवधि निर्धारण गर्न सक्नेछन्।
यसअघि वर्षमा कम्तीमा एकपटक ७ दिनसम्म चालुपुँजी कर्जाको बक्यौता १० प्रतिशतभन्दा कम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकामा त्यसलाई परिमार्जन गरी ३० प्रतिशतभन्दा कम गर्नुपर्ने बनाइएको छ। निजी क्षेत्रले उक्त प्रावधान अव्यवहारिक रहेको भन्दै लामो समयदेखि संशोधनको माग गर्दै आएको थियो।
यस्तै, राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने नन–डेलिभरेबल फर्वार्ड (NDF) कारोबारमा प्राथमिक पुँजीको सीमा २५ प्रतिशतबाट बढाएर ३० प्रतिशत पुर्याएको छ। यसले विदेशी विनिमय दरको उतारचढावबाट जोगिन बैंकहरूलाई थप लचिलोपन दिने अपेक्षा गरिएको छ।
साथै, डाटा सेन्टर, क्लाउड कम्प्युटिङ, रोबोटिक्स र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सजस्ता सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नयाँ पूर्वाधार निर्माणका लागि विदेशी लगानी सहजीकरण गर्ने नीति पनि राष्ट्र बैंकले अघि सारेको छ।
Comment