शासन प्रणालीका कमजोरी खोज्न आईएमएफको टोली नेपालमा

काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपालका लागि शासन प्रणाली तथा भ्रष्टाचारसम्बन्धी अध्ययनको प्रारम्भिक तयारी सम्पन्न गरेको छ। नेपाल सरकारको अनुरोधमा आईएमएफको प्राविधिक टोलीले काठमाडौँमा ‘स्कोपिङ मिसन’ सञ्चालन गर्दै प्रारम्भिक चरणको काम पूरा गरेको हो।

वासिङ्टन डिसीस्थित आईएमएफ मुख्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार ‘गभर्नेन्स एन्ड करप्सन डायग्नोस्टिक’ (जीसीडी) अध्ययनको तयारीका लागि उक्त टोली नेपाल आएको थियो। आईएमएफका जोनाथन पाम्पोलिनाको नेतृत्वमा आएको टोली जनवरी १२ देखि २१, २०२६ सम्म नेपालमा रहँदै शासन प्रणाली र भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित जोखिम तथा कमजोरीबारे विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग परामर्शमा जुटेको थियो।

यस अध्ययनको मुख्य उद्देश्य अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने शासनसम्बन्धी कमजोरी र भ्रष्टाचारका सम्भावित जोखिम पहिचान गर्नु तथा सुधारका लागि प्राथमिकतासहितको कार्ययोजना तय गर्नु रहेको आईएमएफले जनाएको छ। अध्ययनमार्फत नेपालको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा असर गर्ने संरचनागत कमजोरीहरूको विश्लेषण गरिनेछ।

आईएमएफले गर्ने यस अध्ययनमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र राजस्व प्रशासन, वित्तीय क्षेत्रको निगरानी, कानूनको शासन, मनी लन्डरिङ तथा आतंकवादी वित्त नियन्त्रणजस्ता क्षेत्र समेटिनेछन्। साथै भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग सम्बन्धित कानुनी तथा संस्थागत संयन्त्रको प्रभावकारिता पनि मूल्याङ्कन गरिने बताइएको छ।

स्कोपिङ मिसनका क्रममा टोलीले अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, संवैधानिक परिषद्, सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद्, लोक सेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालयलगायतका प्रमुख सरकारी निकायसँग विस्तृत छलफल गरेको थियो। त्यस्तै, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूसँग भेटघाट गरी नेपालमा सुशासनका चुनौती र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रयासबारे जानकारी संकलन गरिएको थियो।

आईएमएफका अनुसार आगामी महिनाहरूमा मुख्य अध्ययन मिसन सञ्चालन गरिनेछ। उक्त मिसनले विस्तृत अध्ययनपछि नेपालमा भ्रष्टाचारको स्वरूप र गहिराइ विश्लेषण गरिएको ‘डायग्नोस्टिक प्रतिवेदन’ तयार पार्नेछ।

प्रतिवेदनमा औँल्याइएका कमजोरीका आधारमा सुशासन सुदृढीकरण र आर्थिक सुधारका लागि नेपालले अवलम्बन गर्नुपर्ने रणनीति तय गरिने आईएमएफले जनाएको छ। अध्ययन सम्पन्न भएपछि सुधारका ठोस सिफारिससहित शासन र भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनेछ।

आईएमएफको यो अध्ययन विशेष रूपमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, वित्तीय क्षेत्रको नियमन तथा भ्रष्टाचारविरोधी कानुनी संरचनाको मजबुतीमा केन्द्रित रहने अपेक्षा गरिएको छ। अध्ययनबाट प्राप्त सुझावहरूले नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता कायम गर्न र वैदेशिक लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ।