साइबर कानुन बनाउन २१ लाख तिरेर विदेशी बिज्ञ झिकाइदै « Devoted for Economic Devlopment, आर्थिक विकासको लागि समर्पित

Feature News

साइबर कानुन बनाउन २१ लाख तिरेर विदेशी बिज्ञ झिकाइदै



काठमाडाै १९ जेठ ।बढ्दो साइबर अपराध नियन्त्रण गर्न सरकारले साइबर कानून बनाउने तयारी शुरु गरेको छ । सरकारको तर्फबाट नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले साइबर कानून बनाउन शुरु गरेको जानकारी दिएको छ ।

प्राधिकरणका निर्देशक आनन्दराज खनालले साइबर कानून आवश्यक भईसकेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय टेलिकम यूनियन (आईटियू) को प्राविधिक सहयोगमा कानून बनाउने तयारी गरिएको बताए ।

‘हामीले आईटियूको सहयोगमा साइबर कानून बनाउन लागेको हौं, यसको लागि एउटा कार्यदल अगस्टमा नेपाल आउँदैछ, हामीसँग अहिले यसको विज्ञता नभएको हुँदा आईटियूसँग सहयोग लिएका हौं,’ उनले भने ।

खनालकाअनुसार प्राधिकरणले यसको लागि आईटियूलाई २० हजार स्वीस फ्रान्क भुक्तानी गरिसकेको छ । आजको विनिमय दर अनुसार त्यसको नेपाली रकम करिब २१ लाख रुपैयाँ हुन्छ । नयाँ कानून बनाउन करिब ५ देखि ७ महिना लाग्ने उनले जानकारी दिए ।

हाल नेपालमा साइबर पोलिसीको मस्यौदा मात्र तयार रहेको र अब साइबर कानून आवश्यक भएको हुँदा कानून बनाउने प्राधिकरणको भनाई छ ।

‘अन्तराष्ट्रिय अभ्यास र नेपालको परिस्थिति अनुसार नयाँ साइबर कानून बनाईने छ,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले भने ।

आइटियूको विज्ञ टोलीले नेपालमा साइबर कानूनको बारेमा सरोकारबालाहरुसँग बिस्तृतरुपमा छलफल गर्ने बताईएको छ ।

प्राधिकरणले यसअघि पनि आईटियूको सहयोगमा नै नेशनल साइबरसेक्युरिटी पोलिसी, २०१६ को मस्यौदा तयार पारेको थियो । यो मस्यौदामा नेपालसर्टको स्थापना, अन्तराष्ट्रिय तहमा सूचना आदानप्रदान, चाइल्ड अनलाइन प्रोटेक्सन, प्रोटेक्सन अफ क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर लगायतका विषयलाई मुख्यरुपमा समेटिएको छ ।

जसमा नेपालसर्टको स्थापनालाई महत्वपूर्ण बुँदाको रुपमा उल्लेख गरिएको छ । जसले साइबर सुरक्षाको विषयमा सरकार र सरकारी निकायहरुलाई सुझाव र सहयोग दिन्छ । त्यसैगरी साइबर आक्रमण भएमा त्यसबेला सहयोग गर्ने र सुरक्षा प्रदान गर्ने लगायतका कार्यहरु गर्दछ ।

क्लिकमान्डुबाट

 

प्रकाशित : १९ जेष्ठ २०७४, शुक्रबार ०८:२६