काठमाडौं महानगरले फिर्ता गर्‍यो २३ अर्बको २०८ रोपनी सार्वजनिक जग्गा

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले हालसम्म करिब २३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको २०८ रोपनी भन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गरिसकेको जानकारी दिएका छन् ।

उनका अनुसार अबको लक्ष्य २ खर्ब मूल्य बराबरको १ हजार ८५९ रोपनी १४ आना जग्गा अतिक्रमणमुक्त बनाउने छ ।

शाहका अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार महानगरले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र पुनस्प्राप्ति अभियानलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउँदै आएको छ। सार्वजनिक सम्पत्तिमा जनताको पहुँच बढाउने नीति अनुरूप अतिक्रमणमा परेको जग्गा खुला पार्क, खेलमैदान, हरित क्षेत्रलगायत सामुदायिक प्रयोगका स्थानमा रूपान्तरण गर्न थालिएको उनले बताएका छन् ।

थप व्यवस्थित बनाउन पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा बनेको आयोगको प्रतिवेदनलाई नीति आधार मानेर कार्यन्वयन समिति गठन गरिएको छ । उक्त समितिले भोलिबाट काम सुरु गर्नेछ । आयोगले मिचिएका जग्गाका व्यक्तिको नाम, ठेगाना, कित्ता नम्बर र क्षेत्रफलसहितको विवरणसमेत महानगरलाई बुझाएको छ ।

यस्तो मेयर बालेनले सामाजिक सञ्जाल फेशबुक मार्फत गराएको जानकारी

हामी काठमाडौ महानगरमा आए पछि २३ अरब रुपियाँ मूल्य बराबरको २०८ रोपनी भन्दा धेरै सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गरिसकेका छौँ, हाम्रो लक्ष्य करिब २ खरव मूल्य बराबरको १ हजार ८५९ रोपनी १४ आना जग्गा अतिक्रमण हटाउने हो।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले सार्वजनिक जग्गा र सम्पत्तिको संरक्षण, व्यवस्थापन तथा पुनः प्राप्तिको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । हामी निर्वाचित भएको पहिलो दिनदेखि नै “सार्वजनिक सम्पत्तिमा जनताको पहूँच वृद्धि गर्ने” नीति लिएर काम गरिरहेका छौँ । यस क्रममा सार्वजनिक जग्गा मिच्ने, कब्जा गर्ने, र हडप्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न अभियान नै सञ्चालन गरिहेका छौँ ।

त्यस अभियानअन्तर्गत हालसम्म करिब रु. २३ अर्बभन्दा बढी मूल्य बराबरको २०८ रोपनीभन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा सार्बजनिक उपयोग मै फिर्ता ल्याइएको छ । फिर्ता गरिएका ती जग्गाहरूलाई पुनः कब्जामा नपरोस् भन्ने उद्देश्यले खुला पार्क,खेलकुद मैदान, स्केटबोर्ड पार्क, सत्तल, हरित क्षेत्र र सार्वजनिक उपयोगका स्थलहरूका रूपमा विकास गर्ने कार्य तीव्र गतिमा अघि बढाइरहेका छौँ। यसै क्रममा अतिक्रम भएका केही खोला कोरिडोरहरू समेत हटाइएको छ ।

सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण कार्यलाई थप प्रथामिकताका साथ् अघि बढाउन पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा गठित आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई नीति आधारका रूपमा ग्रहण गर्दै, मिचिएका १ हजार ८५९ रोपनी १४ आना जग्गा पुनः सार्वजनिक उपयोगमा ल्याउने लक्ष्यसहित कार्यन्वयन समिति गठन गरिएको छ।

समितिले भोलिदेखि कार्य प्रारम्भ गर्दैछ । यस अभियानलाई सफल पार्न महानगर भित्रका सम्पूर्ण नागरिक, सरोकारवाला निकाय, समुदाय र संस्थाहरूलाई पूर्ण सहयोग र सहकार्यका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।यस अभियानको सफलतासँगै हामीले २ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी मूल्य बराबरको सार्वजनिक र सरकारी जग्गा भू-माफियाको कब्जाबाट फिर्ता ल्याउन सक्नेछौँ । हामीलाई थाहा छ, यो कार्य केवल महानगरपालिकाको प्रयासले सम्भव हुँदैन । तर, हामीलाई विश्वास छ सच्चा नागरिकको साथ र आवाजले यो अवश्य सम्भव हुनेछ ।

रावल आयोगले पहिचान गरेका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा मिच्ने व्यक्तिहरूका नाम, ठेगाना, कित्ता नम्बर र मिचिएको क्षेत्रफल सहितको विवरण यसैसाथ उपलब्ध गराएका छौँ । यो प्रतिवेदनले सहरी क्षेत्रमा अवस्थित बहुमूल्य सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको दुरुपयोग समाजमा ठुला भनिएका नीति निर्माण कर्ता बाटै भएको प्रष्ट देखाएको छ । त्यसका विरुद्ध हामीले चालु आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट तथा कार्यक्रममै पुनः प्राप्तिको कार्यलाई प्राथमिकता सहित समावेश गरेका छौँ ।

यस प्रतिवेदन बाहेक तपाईँलाई कुनै व्यक्ति, संघ–संस्था, गैर–सरकारी संस्था वा समूहले सार्वजनिक सम्पत्ति अतिक्रमण गरेको जानकारी भएमा, कृपया काठमाडौं महानगरपालिकाको सहरी व्यवस्थापन विभागमा जानकारी गराउनुहुन समेत अनुरोध छ ।

यो सङ्घर्ष, केवल सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमुक्त बनाउन मात्र होइन , सार्वजनिक सम्पत्तिमा सर्वसाधारण सबैको पहुँच बढाउन, जनताले उपभोग गर्न पाउने अधिकार स्थापित गर्न साथै स्वाभिमानको रक्षा गर्न पनि हो ।