सुर्खेत । मुगु सदरमुकाम गमगढीबाट चीनसँगको उत्तरी नाक्चेलाग्ना नाका जोड्ने सडक निर्माण सुरु भएको दस वर्ष बितिसक्दा पनि मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका सडक सञ्जालमा जोडिन सकेको छैन।
सर्वेक्षण सुरु भएको दुई दशकभन्दा बढी समय बित्दा ९३ किलोमिटर लामो भनिएको सडकमा साढे १८ किलोमिटर मात्रै ट्र्याक खुलेको छ । सडक निर्माणको सुस्त गतिले स्थानीयवासीको दैनिक जीवनयापनदेखि स्वास्थ्य सेवा, व्यापार र विकास निर्माणसम्म प्रभावित भएको छ ।
कर्णालीको उत्तरी सीमा जोड्ने यो सडक केवल यातायातको पूर्वाधार होइन, दुर्गम बस्तीलाई बजार, स्वास्थ्य सेवा र आर्थिक अवसरसँग जोड्ने माध्यम पनि हो ।
तर, निर्माणमा भएको ढिलाइले यही सम्भावनालाई वर्षौंदेखि सीमित बनाइरहेको छ । सडक नपुग्दा स्थानीयवासी खाद्यान्न, औषधि र निर्माण सामग्री ढुवानी गर्न खच्चड तथा भरियामा निर्भर छन् । सामान्य उपभोग्य वस्तु गाउँसम्म पु¥याउनसमेत बढी खर्च र समय लाग्ने गरेको स्थानीयको भनाइ छ ।
२०६२/६३ देखि सर्वेक्षण सुरु भएको गमगढी–नाक्चेलाग्ना सडकको निर्माण २०७२/७३ देखि अघि बढाइएको थियो । गमगढीबाट मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका–९ नजिकैको छाइल–सुलसुले भीरसम्म सडक पुगेको छ । त्यसपछि पनि निर्माणले अपेक्षित गति लिन नसक्दा गाउँपालिकाका बासिन्दाले सडक यातायातको सुविधा पाउन सकेका छैनन् ।
१० वर्षमा साढे १८ किलोमिटर मात्रै ट्र्याक खुल्नुले सडक निर्माणको गति र त्यसबाट स्थानीयले पाउने लाभबीच ठूलो अन्तर देखाउँछ । भौगोलिक विकटता र कडा चट्टान निर्माणका वास्तविक चुनौती भए पनि पर्याप्त बजेट, प्राविधिक व्यवस्थापन र निर्माण कार्यको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा आयोजना लम्बिँदै गएको छ ।
बजेट विनियोजन र निर्माणको गति
गमगढी–नाक्चेलाग्ना सडक निर्माणमा बजेटको पर्याप्तता र निरन्तरता लामो समयदेखि चुनौतीका रूपमा देखिँदै आएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ४ करोड ९३ लाख र २०७९/८० मा ४ करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च भएको विवरण छ । तर, सडकको लम्बाइ, निर्माणको कठिनाइ र ढुवानी खर्चलाई हेर्दा आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न बजेटसँगै प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि आवश्यक देखिन्छ ।
हाल सडक डिभिजन जुम्लाले गमगढी–नाक्चेलाग्ना खण्डमा ट्र्याक खोल्न जागृति–रारा तेन्जिङ–नो¥याङ जेभीसँग २०८२ जेठ २२ गते १५ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको छ । सडक डिभिजन जुम्लाका प्रमुख इन्जिनियर श्रवणकुमार महतराका अनुसार उक्त ठेक्काको निर्माण अवधि २०८४ असार मसान्तसम्म छ ।
यसैगरी, सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सुर्खेत हुँदै जुम्ला, गमगढी–नाक्चेलाग्ना सडक खण्डका लागि ३० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । महतराका अनुसार उक्त बजेटबाट भएको कामका आधारमा रकम खर्च हुनेछ ।
ठेक्का सम्झौताको १५ करोड रुपैयाँ र चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित ३० करोड रुपैयाँ फरक विषय हुन् । विनियोजित बजेटबाट कति काम हुन्छ भन्ने कुरा निर्माणको वास्तविक प्रगतिमा निर्भर हुने स्थानीय सरोकारवालाहरुको भनाइ छ ।
दुर्गम भूगोलमा सडक निर्माण गर्दा उपकरण र सामग्री पु¥याउनै ठूलो खर्च लाग्ने गरेको छ । कडा चट्टान कटान, विस्फोटक पदार्थको व्यवस्थापन र वर्षायाममा बाढीपहिरोका कारण काम प्रभावित हुने भएकाले निर्माणको गति कायम राख्न थप प्राविधिक तयारी आवश्यक देखिन्छ ।
गमगढी–नाक्चेलाग्ना सडक निर्माणमा कडा चट्टान र जोखिमपूर्ण भीर मुख्य चुनौती बनेका छन् । माङ्ग्री भीरको २२० मिटर कडा चट्टान कटान गर्न नेपाली सेनाको समन्वयमा ब्लास्टिङको काम अघि बढाइएको छ । चट्टान फुटाउन आवश्यक विस्फोटक पदार्थको उपलब्धता, उपकरण परिचालन र जोखिमपूर्ण भूगोलमा काम गर्नुपर्ने अवस्थाले निर्माणलाई जटिल बनाएको छ ।
सडक नहुँदा महँगो दैनिकी, उपचारमा जोखिम
सडक निर्माणमा भएको ढिलाइको सबैभन्दा प्रत्यक्ष असर स्थानीयवासीको दैनिक जीवनमा परेको छ । मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख बलिराज बुढाका अनुसार सडक नहुँदा खाद्यान्न, औषधि, स्वास्थ्य उपकरण र निर्माण सामग्री ढुवानी गर्न खच्चड तथा भरियामा निर्भर हुनुपरेको छ । बिरामीलाई स्वास्थ्य संस्थासम्म पु¥याउनसमेत कठिन हुने गरेको उनले बताए ।
सडक पहुँच नहुँदा उपभोग्य वस्तु गाउँसम्म पु¥याउने लागत बढ्छ । ढुवानीमा बढी खर्च लाग्दा त्यसको भार उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने मूल्यमा पर्छ । खाद्यान्न, नुन, तेल र औषधिजस्ता अत्यावश्यक वस्तु महँगो पर्नुका साथै आवश्यक सामग्री समयमै उपलब्ध नहुने समस्या पनि उत्पन्न हुनसक्ने स्थानीय बताउँछन् ।
स्वास्थ्य सेवामा यसको प्रभाव झनै गम्भीर छ । बिरामीलाई स्वास्थ्य संस्थासम्म पु-याउन लामो समय लाग्दा आकस्मिक अवस्थामा उपचारमा ढिलाइ हुन सक्छ । स्वास्थ्य संस्थामा औषधि र उपकरण पु-याउन कठिन हुँदा सेवा प्रवाह पनि प्रभावित हुन सक्छ । सडकको अभावले स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध भए पनि त्यससम्म पुग्न कठिन बनाएको छ ।
यसैगरी, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र अन्य सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणका सामग्री ढुवानी महँगो हुँदा विकास आयोजनाको लागत बढ्ने गरेको छ । सडक पहुँच सहज भएका क्षेत्रको तुलनामा यहाँ सामान्य निर्माणका कामसमेत खर्चिलो र समय लाग्ने हुन्छन् । यसले स्थानीय पूर्वाधार विकासलाई थप कठिन बनाएको छ ।
सडक नहुँदाको असर केवल आवतजावतमा सीमित छैन । यसले स्थानीयको खर्च बढाएको छ, सेवामा पहुँच कठिन बनाएको छ र आर्थिक अवसर उपयोग गर्न अवरोध सिर्जना गरेको छ । सडक निर्माणको ढिलाइ लम्बिँदै जाँदा यस्ता समस्या पनि निरन्तर रहने जोखिम छ ।
उत्पादन छ, बजारसम्म पहुँच कठिन
मुगुम कार्मारोङ क्षेत्र यार्सागुम्बा, गुच्ची च्याउ, सतुवा र कटुकीजस्ता जडीबुटी तथा चिनो, फापर, आलु र स्याउलगायत कृषि उत्पादनका लागि सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । घिउ र छुर्पीजस्ता स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणमा पनि सडकले सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
तर, उत्पादन क्षेत्रबाट बजारसम्म सहज यातायात नहुँदा स्थानीयले आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्न कठिनाइ भोग्नु परेको छ । ढुवानी खर्च बढी हुँदा उत्पादन बिक्रीबाट प्राप्त हुने लाभ कम्जोर भएको स्थाानीयबासीहरु बताउँछन् । बजारसम्म पु¥याउन नसकिने वस्तु खेर जाने जोखिम रहेको छ ।
चीनसँगको व्यापार र पर्यटनको सम्भावना
गमगढी–नाक्चेलाग्ना सडकको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष चीनको सीमावर्ती क्षेत्रसम्म पहुँच विस्तार गर्ने सम्भावना हो । सडक सञ्चालनमा आए सीमावर्ती क्षेत्रमा आवागमन सहज बनाउन, ढुवानी खर्च घटाउन र स्थानीय उत्पादनको बजार विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने अनुमान छ ।
मुगुम कार्मारोङ क्षेत्रमा छायानाथ धाम, मुगु गाउँ, गुम्बा तथा प्राकृतिक सम्पदाजस्ता पर्यटकीय आकर्षण छन् । सडक पहुँच सहज भए पर्यटकको आवागमन बढाउन र स्थानीय पर्यटन व्यवसाय विस्तार गर्न मद्दत पुग्न सक्छ । यातायातको कठिनाइ कम हुँदा पर्यटकको यात्रा समय र खर्च घट्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
तर, सडक निर्माण पूरा हुँदैमा अन्तरदेशीय व्यापार स्वतः सुरु हुने वा पर्यटन व्यवसाय तत्काल विस्तार हुने होइन । त्यसका लागि सीमावर्ती नाकाको सञ्चालन, व्यापारिक व्यवस्था, सीमा व्यवस्थापन र पर्यटन पूर्वाधारमा समेत लगानी आवश्यक हुन्छ ।
नागरिक समाज जुम्लाका अध्यक्ष राजबहादुर महतले गमगढी–नाक्चेलाग्ना सडकलाई कर्णालीको विकासको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । ‘कर्णालीको समग्र विकास यही मार्गबाट मात्रै सम्भव छ,’ उनले भने ।
सडकको रणनीतिक र आर्थिक महत्त्वलाई हेर्दा यसको निर्माणले स्थानीय बस्तीलाई यातायातको सुविधासँग मात्र नभई बजार, पर्यटन र सम्भावित सीमावर्ती व्यापारसँग जोड्ने अवसर पनि बोकेको छ । तर, निर्माणको गति सुस्त हुँदा ती अवसर उपयोग गर्ने समय पनि पछाडि धकेलिँदै गएको छ ।
अब बजेटसँगै भौतिक प्रगतिको जवाफदेहिता
गमगढी–नाक्चेलाग्ना सडकको अवस्था कर्णालीका दुर्गम क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्दा देखिने चुनौतीको उदाहरण हो । लामो समयदेखि सर्वेक्षण, बजेट विनियोजन र निर्माणको प्रक्रिया अघि बढे पनि स्थानीयले सडक यातायातको सुविधा पाउन सकेका छैनन् ।
आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न बहुवर्षीय बजेटको सुनिश्चितता, कठिन खण्डका लागि स्पष्ट प्राविधिक योजना, निर्माण सामग्री तथा विस्फोटक पदार्थको समयमै व्यवस्थापन र ठेक्का कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन आवश्यक छ । प्रत्येक आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेट, भएको खर्च र भौतिक प्रगतिको विवरण सार्वजनिक गर्दा निर्माणको अवस्थाबारे स्पष्टता र जवाफदेहिता बढ्न सक्छ ।
भौगोलिक विकटता सडक निर्माणको वास्तविक चुनौती हो । तर, त्यही चुनौती समाधान गर्न आवश्यक स्रोत र प्राविधिक व्यवस्था गर्नु राज्यको जिम्मेवारी पनि हो । दुर्गम भूगोलमा सडक बनाउन कठिन हुन्छ भन्ने तथ्यलाई स्वीकार गर्दै त्यहाँका नागरिकलाई अनिश्चितकालसम्म सडक पहुँचबाट वञ्चित राख्न मिल्दैन ।
निर्माण सुरु भएको दस वर्षमा साढे १८ किलोमिटर मात्रै ट्र्याक खुलेको अवस्थामा २०८४ असार मसान्तसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न अबको प्रगति निर्णायक हुनेछ । चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित ३० करोड रुपैयाँबाट कति काम हुन्छ भन्ने कुरा निर्माणको गति र कार्यान्वयनको प्रभावकारिताले देखाउनेछ ।
बजेटमा सडकको नाम समेटिनु मात्रै पर्याप्त छैन । निर्माणस्थलमा काम अघि बढ्नुपर्छ, सडकको लम्बाइ बढ्नुपर्छ र त्यसको लाभ स्थानीय नागरिकले पाउनुपर्छ । नत्र चीनसँगको व्यापार, पर्यटन विकास र दुर्गम बस्तीको जीवनस्तर बदल्ने सम्भावना बोकेको नाक्चेलाग्ना सडक कागजमा प्राथमिकतामा रहे पनि व्यवहारमा भने वर्षौंसम्म अधुरै रहनेछ ।
Comment