एनसेलसँग कर असुल्न विज्ञको सुझाव

काठमाडौं, ९ जेठ ।  एनसेलमाथि कर निर्धारण गर्न ठूला करदाता कार्यालयद्वारा नियुक्त विज्ञ टोलीले प्रतिवेदन बुझाएको छ । विज्ञहरूले एनसेलमाथि पुँजीगत लाभकर असुल्नुपर्ने रायसहित असुल गर्ने तरिका पनि सुझाएका छन् । प्रतिवेदन बुझाए पनि कार्यालयले कर निर्धारण प्रक्रिया अघि बढाउन आनाकानी गरिरहेको छ । कार्यालयले पूर्वमन्त्री्अर्थसचिव विद्याधर मल्लिक, पूर्वमुख्य सचिव तीर्थमान शाक्य र चार्टड एकाउन्टेन्ट शिवहरी शर्मालाई विज्ञ नियुक्त गरेको खबर आजको अन्नपूण पोष्ट दैनिकमा छापिएको छ ।

कार्यालयले मल्लिकलाई कर, शाक्यलाई कानुन र शर्मालाई एकाउन्टको अध्ययन गरी सुझाव दिने जिम्मेवारी दिएको थियो । राजस्व समूहकै कर्मचारी मल्लिक आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक र अर्थसचिव भएका थिए, करका विज्ञ मानिन्छन् । शाक्य कानुनसचिव हुँदै मुख्य सचिव भएका थिए ।एनसेलले कर निर्धारण गर्न आवश्यक कागजपत्र दिन अटेर गरेको थियो ।

विज्ञ टोलीको मागअनुसार कार्यालयले ड्युडिलिजेन्स अडिट रिपोर्ट (डीडीए), सेयर खरिदबिक्री सम्झौता (एसपीए) का लागि पटकपटक पत्राचार गरे पनि एनसेलले बिक्रेता टेलिया र क्रेता एक्जियाटासँग मात्र हुने भन्दै दिन इन्कार गरेको थियो । ‘डीडीए, एसपीए एनसेलसँग नहुने कुरै हुदैन’, विज्ञ टोलीका एक सदस्यले भने, ‘नभए पनि मागेर दिने दायित्व उसको हो ।’

वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गरिएबाहेकका कुनै सूचना उसले दिएन । टोलीले वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएका सूचनाकै आधारमा कर निर्धारण गर्न पर्याप्त रहेको ठहर्‍याएको छ । महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले पनि कर निर्धारणलाई सजिलो बनाइदिएको छ । प्रतिवेदनमा एनसेलको खरिद बिक्रीमा ३२ अर्ब रुपैयाँ लाभकर तिर्नपर्ने ठहर्‍याउँदै सो रकम अर्थ मन्त्रालयको बेरुजुमा समावेश गरिएको छ । राय दिए पनि कर निर्धारणको प्रक्रिया नबढाइएकामा विज्ञ टोलीका सदस्य सशंकित छन् । तत्काल कर निर्धारणका लागि चिठी काट्नुपर्नेमा कार्यालयले कहिले अर्थमन्त्री, कहिले प्रधानमन्त्रीको दबाब भन्दै आलटाल गर्न थालेका छन् ।

केही दिनभित्र प्रक्रिया अघि नबढाए पत्रकार सम्मेलनमार्फत दबाब गर्न पछि नपर्ने एकजना सदस्यले बताए । एनसेलेको लाभकर विवादमा कर निर्धारण नगरी नहुने अवस्थामा पुगे पनि निर्धारण प्रक्रिया रोक्न अझै दबाब पर्ने निश्चित छ । विज्ञ टोलीले स्थानीय साझेदारको २० प्रतिशत सेयरको खरिद बिक्रीमासमेत थप लाभकर उठाउन सुझाव दिएकाले पनि राजनीतिक नेतृत्वले कर निर्धारण प्रक्रिया रोक्न दबाब बढ्न सक्छ । २० प्रतिशत सेयर सिंगापुर बस्ने व्यवसायी सतिशलाल आचार्यले श्रीमती भावनासिंह श्रेष्ठको नाममा खरिद गरेका हुन् ।

स्रोतका अनुसार सुरुमा ८० प्रतिशत सेयरको खरिदबिक्रीमा लाभकर तिर्न नपर्ने बन्दोवस्त मिलाउने जिम्मा उनैले लिएका थिए । राजनीतिक नेतृत्व, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, कर्मचारीतन्त्र सबैतिर लविङ उनैले गरिरहेका हुन् । तर, समयक्रममा उनले खरिद गरेकोमा पनि ठूलो परिमाणमा थप कर निर्धारण हुने अवस्था आएको छ । कम्पनीको ८० प्रतिशत सेयर १ खर्ब ४४ रुपैयाँमा बिक्री हुँदा स्थानीय साझेदारको २० प्रतिशत सेयर ११ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ घोषणा गरिनुलाई महालेखाले अनुचित ठहर्‍याएको छ ।

८० प्रतिशत सेयरको बिक्री मूल्यलाई नै आधार मानेर स्थानीय साझेदारसँग पनि ६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ थप कर असुल्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आचार्यको ठूला दलका शिर्षस्थ नेतासँग सम्बन्ध रहेको ठानिएको छ । प्रभावशाली नेता सिंगापुरमा उनको पाहुना भएका छन्’, स्रोतले भन्यो, ‘उनकै निम्तोमा सिंगापुर गई अरु केही बहाना बनाई फर्किने पनि छन् ।’ यसैले आफैंमाथि ६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ कर दायित्व पर्ने भएपछि उनले आफ्नो सम्बन्ध र लगाएको गुन तिराउन लविङ गर्ने ठानिएको छ ।

२०६५ सालमा स्विडेनको टेलियाले १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँमा किनेको एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व गत वर्ष मलेसियाको एक्जियाटालाई १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँमा बेचिएको थियो । पुँजीगत लाभकर तिर्नै नपर्ने अड्डी कसेको एनसेलले दबाब परेपछि ६६ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ लाभ भएको देखाइ त्यसको १५ प्रतिशतबापत हुने ९ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ कर दाखिला गरेको थियो । बाँकी १० प्रतिशतचाहिँ बिक्रेता टेलियाले तिर्नुपर्ने अड्डी उसले लिँदै आएको छ ।

महालेखाका अनुसार १० प्रतिशतबापत हुन आउने ६ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ त असुल्नु पर्नेछ नै, थप कर असुल्नपर्ने हुन्छ । एनसेलले कम्पनी खरिद ७८ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँमा गरेको आधारमा गणना गरी १५ प्रतिशत लाभकर दाखिला गरेको थियो । तर, अभिलेखमा १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँमा खरिद गरेको देखिँदा बाँकी ७७ अर्ब १२ करोड लाभमा समेत १५ प्रतिशतको दरले १९ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ असुल्नपर्ने महालेखाले ठहर्‍याएको छ ।