पूँजी बजार सुधारका लागि कार्यदलको सुझाव : लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने दीर्घकालीन योजना आवश्यक

काठमाडौं । हालै असोज २ गते नेप्से खुलेको दिन सूचकाङ्क १६० अंकभन्दा बढीले घटेर करिब ३ खर्ब बराबरको पुँजीकरण हराएपछि पूँजी बजारको स्थायित्वबारे चासो बढेको छ । यसै पृष्ठभूमिमा सरकारले गठन गरेको “पूँजी बजार सुधार सुझाव कार्यदल” ले आफ्नो प्रारम्भिक प्रगतिवेदन सार्वजनिक गर्दै तत्काल र दीर्घकालीन सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

कार्यदलले पूँजी बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउन नीतिगत, संस्थागत र प्राविधिक सुधारको खाँचो रहेको जनाएको छ । यसका लागि पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर मान्ने स्पष्ट व्यवस्था, व्यक्तिगत धितो कर्जाको सीमा हटाउने, गैरआवासीय नेपालीलाई लगानीमैत्री वातावरण दिने, पूँजी उपकरणहरूको विविधीकरण गर्ने र धितोपत्र बोर्डलाई थप स्वायत्तता दिने जस्ता सुझावहरू प्रगतिवेदनमा समावेश छन्

कार्यदलले पहिचान गरेका समस्या

कानुनी अस्पष्टताले गर्दा लगानीकर्तामा अनिश्चितता बढेको।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच प्रभावकारी समन्वय नहुने।

पुँजी बजारमा आधुनिक प्राविधिक प्रणाली भए पनि पूर्ण कार्यान्वयनमा कमजोरी।

लगानीकर्ताले समयमै नगद भुक्तानी र नाफा लिन नसक्ने प्रणालीगत अवरोध।

संस्थागत लगानीकर्ताको न्यून सहभागिता र बजारमा अफवाह हावी हुने अवस्था।

सुझाइएका प्रमुख सुधार

१. कर सुधार – पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर बनाइ लगानीकर्ताको अन्योल हटाउने।
२. कर्जा सीमा खारेज – व्यक्तिगत तथा पारिवारिक धितो कर्जाको २५ करोडको सीमा हटाउने।
३. बजार संरचना आधुनिकीकरण – Intraday, Short Selling, Derivatives जस्ता आधुनिक उपकरण बजारमा ल्याउने।
४. एनआरएन लगानी – गैरआवासीय नेपालीले सजिलै लगानी गर्न सक्ने र नाफा बाहिर लैजान पाउने वातावरण बनाउने।
५. संस्थागत स्वायत्तता – नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई बजेट, कर्मचारी नियुक्ति र नियमनमा स्वतन्त्रता दिने।

कार्यदलले यस्ता सुधार तत्काल लागू नगरे पूँजी बजारमा विश्वास पुनःस्थापना गर्न कठिन हुने भन्दै आगामी दिनमा नेपालकै वित्तीय प्रणालीमा ठूलो दबाब पर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ

यस्ताे छ पुर्णपाठ :