सेयर लगानीकर्ताले भेटे अर्थमन्त्री, व्यक्तिगततर्फको कर्जाको सीमा र लघुवित्तको लाभांश खुकुलो बनाउन माग

काठमाडौं । सेयर लगानीकर्ताका तीन छाता संगठनले सोमबार नवनियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई भेटेर पूँजीबजार सुदृढीकरणका लागि ७ बुँदे सुझाव पेस गरेका छन् ।

सेयर लगानीकर्ता संघ नेपाल, नेपाल पूँजीबजार लगानीकर्ता संघ र स्वतन्त्र पूँजीबजार लगानीकर्ता संघले संयुक्तरूपमा प्रस्तुत गरेको उक्त सुझावमा पूँजीगत लाभकर घटाउने, व्यक्तिगत सेयर धितो कर्जाको सीमा खारेज गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दोश्रो बजारमा सहज कारोबार गर्न दिने, गैरआवासीय नेपालीलाई लगानीमा आकर्षित गर्ने, लघुवित्त संस्थाको लाभांश वितरण सम्बन्धी नियम परिमार्जन गर्ने लगायतका मागहरू समेटिएका छन् ।

हालै जेनजी समूहको आन्दोलनका कारण लामो समयसम्म बन्द रहेको सेयरबजार असोज २ गते खुलेसँगै नेप्से सूचकाङ्क १६० अंकभन्दा बढीले घट्दा लगानीकर्ताले ठूलो घाटा व्यहोर्नु परेको थियो । बजार खुलेकै दिन करिब ६ प्रतिशतले सूचकाङ्क घटेर नकारात्मक सर्किट लाग्दा मात्र ७२ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको र करिब ३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको पुँजीकरण घटेको भन्दै लगानीकर्ताले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

यस्ता छन मुख्य ७ बुँदे सुझाव

१. बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दोस्रो बजारमा सहज कारोबार गर्न दिने
विद्यमान प्रतिबन्धलाई परिमार्जन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई स्वतन्त्र रूपमा सेयर खरिद–बिक्री गर्न दिनुपर्ने, जसले बजारमा तरलता र विश्वास दुवै बढाउने बताइएको छ ।

२. पूँजीगत लाभकर घटाउने
छोटो अवधिको कारोबारमा ७.५% र दीर्घकालीन कारोबारमा ५% कर रहेको वर्तमान प्रणालीलाई क्रमशः ५% र ३% मा झार्न माग गरिएको छ ।

३. पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको रुपमा व्यवस्था गर्ने
सेयर बिक्रीबाट प्राप्त नाफामा लाग्ने करलाई अन्तिम कर मान्ने गरी आर्थिक ऐनमार्फत स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव छ ।

४. व्यक्तिगत सेयर धितो कर्जाको सीमा खारेज गर्ने
हाल व्यक्तिगत वा परिवारका लागि तोकिएको २५ करोड रुपैयाँसम्मको सीमा हटाई लगानीकर्तालाई सहज वातावरण दिनुपर्ने भनिएको छ ।

५. लघुवित्त संस्थाको लाभांशमा खुकुलो नीति
हाल २५% भन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नपाउने नियमलाई परिमार्जन गरी वास्तविक नाफा र क्षमताका आधारमा स्वतन्त्रता दिनुपर्ने माग गरिएको छ ।

६. गैरआवासीय नेपालीलाई आकर्षित गर्ने
हालको जटिल कानुनी प्रावधानका कारण एनआरएनहरुले सहज लगानी गर्न नसकेको भन्दै, नाफा बाहिर लैजान सक्ने पारदर्शी प्रणाली बनाउनुपर्ने सुझाव छ ।

७. नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्वायत्तता सुनिश्चित गर्ने
बोर्डलाई नीतिगत, प्रशासनिक र वित्तीय निर्णयमा स्वतन्त्रता दिनुका साथै अनियमितता नियन्त्रण गर्न पर्याप्त अधिकार र साधन उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिएको छ ।