अर्थमन्त्री खनालको निर्देशनमा नेप्से सूचकांक गणना विधि हटाउने तयारी « Devoted for Economic Devlopment, आर्थिक विकासको लागि समर्पित
३ मंसिर २०८३, बिहिबारThursday, November 19, 2026

अर्थबजार स्टोरी

अर्थमन्त्री खनालको निर्देशनमा नेप्से सूचकांक गणना विधि हटाउने तयारी

यो समाचार सुन्नुहोस्अडियो तयार हुँदैछ, केही मिनेटपछि फेरि हेर्नुहोस्

काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबान)लाई नेप्से सूचकांक गणनाका लागि लागू गरिएको १५ मिनेटको समय हटाउन निर्देशन दिएका छन् । मन्त्री खनालको निर्देशनपछि सेबोनले उक्त समय हटाउने तयारी गरेको छ । सेबोनले आज शनिबार नै सञ्चालक समितिको बैठक राखेर ६ महिनअघि लागू गरिएको उक्त निर्णय उल्टाउन लागेको छ ।


पछिल्ला दिनमा सेयर कारोरबामा निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ । जेन–जी आन्दोलनपछि बिहीबार खुलेको सेयर कारोबारमा त झन् तीनपटक नकरात्मक सर्किट लागेको छ । सेयर कारोबार ओरालो लागेकै कारण लगानीकर्ता र ब्रोकरहरुले १५ मिनेटको औसत मूल्य गणनालाई हटाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।


धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावलीमा ६ महिनाका अघि चौथो संशोधन गरेर १५ मिनेटको औसत मूल्य गणनाको व्यवस्था गरिएको थियो । केही लगानीकर्ता र ब्रोकरहरूले उक्त संशोधनको विरोध गर्दै आएका थिए ।


मन्त्री खनालको निर्देशनपछि नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चुडामणि चापागाईंले १५ मिनेट अवधि तोकेर क्लोजिङ प्राइसमा भारित औसतबाट मूल्य तय हुने व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव सेबोनमा पठाएका थिए । नेप्सेको सञ्चालक समितिले संशोधन प्रस्ताव पारित गरेर सेबोन पठाएपछि सेबोनले आज बैठक राखेको हो ।
सेबोन र नेप्सेका अधिकारीसहित केही लगानीकर्ताको मागअनुसार खराब वित्तिय अवस्था भएका लोक्याप कम्पनीको सेयर मूल्य घट्ने तर अन्तिम समयमा अस्वभाविक माग सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति देखिएपछि १५ मिनेटको कारोबारलाई औसत गणना गरेर अन्तिम मूल्य कायम गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । ६ महिनाअघिदेखि लागू भएको यो व्यवस्थाअनुसार २ बजेर ४५ मिनेटदेखि ३ बजेसम्म कायम कम्पनीको मूल्यको भारित औसत मूल्यलाई अन्तिम कारोबार मूल्य मानिने व्यवस्था लागू गरेको थियो । ७ चैत ०८१ देखि कार्यान्वयनमा आएको थियो ।
जेन–जी आन्दोलनपछि पहिलोपटक खुलेको बिहीबारको सेयर बजार १६० अंकको पहिरो गएपछि नेप्से सूचकांक गणनाको विधि हटाउन माग गर्दै केही लगानीकर्ताले सेबोन घेराउ गर्न पुगेका थिए । उनीहरूको माग जसरी पनि १५ मिनेटको उक्त व्यवस्था हटाउनुपर्ने भन्ने थियो । अर्थमन्त्री खनालले यसअघि नै निर्देशन दिइसकेका कारण लगानीकर्ताले थप दबाब बढाएको अनुमान गरिएको छ ।

प्रकाशित : ४ आश्विन २०८२, शनिबार १३:२१ 20 September, 2025 1:21 pm

प्रतिक्रिया

तपाईंको प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल प्रकाशित हुने छैन। प्रतिक्रिया स्वीकृत भएपछि देखिनेछ।