नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि लगानी अपरिहार्य छ । हाम्रो देश नेपाल , विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुक चीन र भारतको बीचमा रणनीतिक अवस्थितिमा रहेको छ । यो अवसरलाई उपयोग गर्दै नेपाललाई नयाँ लगानीको गन्तव्य बनाउन सकिन्छ । तर, यसका लागि नीतिगत स्थिरता, लगानीमैत्री वातावरण, र ठोस पहलकदमी आवश्यक छ । यही आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी १० वर्षलाई “लगानी दशक” घोषणा गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । लगानी दशकको आवश्यकता र यसलाई सफल बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य त्यतिकै अपरिहार्य छ ।
नेपालको आर्थिक विकासलाई गति दिन ठूलो परिमाणमा स्वदेशी र विदेशी लगानी आवश्यक छ । हाल नेपालले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न वार्षिक खबौं लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ, तर हामी न्यून लगानी गरिरहेका छौं । अर्थात हामीसंग पर्याप्त लगानी गर्न सक्ने क्षमता छैन । मुलुकमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ, जुन स्वदेशी लगानीले मात्र सम्भव छैन । भूकम्पपछिका पुनर्निर्माण परियोजना, सडक सञ्जाल, पर्यटन, सूचना प्रविधि, र कृषि क्षेत्रमा पनि ठूलो लगानीको खाँचो छ । राष्टिय गौरवका आयोजनाहरु समेत दशकौं बितिसक्दा पनि स्रोतको सुनिश्चितता नहुँदा अलपत्र छन् ।
हामीजस्तै मुलुकले विकासमा फड्को मारिसक्दा पनि नेपाल पछाडि पर्नुको मुख्य कारण सरकार, स्वदेशी निजी क्षेत्र र विदेशी लगानी अत्यन्त न्युन हुनु नै हो । त्यसैले लगानी सम्बद्ध एकिकृत कानुन, एकमात्र सहजीकरण, नियमन गर्ने निकाय र एकिकृत सेवा पहिलो आवश्यकता हो । अहिले सम्भावना भएर पनि विविध कारणले लगानी हुन नसक्दा निजी क्षेत्रको मनोबल घटेको छ । यसर्थ स्वदेशी तथा विदेशी लगानी अभिवृद्धिका लागि २०८२–९२ लाई लगानी दशक घोषणा गर्नु पर्दछ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको शुन्य दशमलब २ प्रतिशतमात्रै वैदेशिक लगानी आएको छ । यस्तो अवस्थामा सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी आँउदो बजेटमा २०८२–९२ लाई लगानी दशक घोषणा गरि नीतिगत स्थायित्व र ठोस कार्ययोजना ल्याउनु पर्दछ भन्ने महासंघको राय हो । ये कार्ययोजना निर्माणमा महासंघले सघाउनेछ ।
लगानी दशक घोषणाले लगानीकर्ताहरूमा उत्साह जगाउनेछ । यसले नीतिगत सुधार, प्रशासनिक झन्झट हटाउने, र लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने दिशामा सरकार र निजी क्षेत्रलाई एकसाथ अघि बढाउन प्रेरित गर्नेछ भन्ने महासंघको दृष्टिकोण छ । साथै, यो पहलले सरकारले लिएको “सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल” को राष्ट्रिय नारालाई साकार पार्न महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउनेछ । वीना लगानी न त समृद्धि आउँछ ,न खुशी नै ।
हालको आर्थिक सिथिलताले निजी क्षेत्रलाई प्रभावित पारेको छ । औद्योगिक उत्पादन घटिरहेको छ, निर्माण क्षेत्र संकुचित छ, र साना तथा मझौला व्यवसायहरू संकटमा छन् । ६ महिनाभन्दा बढि समयदेखि नेपालको बैंकिग प्रणालीमा छ खर्ब रुपैया भन्दा बढि लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको र तीन महिनामा ब्याजदर तीन प्रतिशत विन्दुले घटी एकल अंकमा आए पनि बजारमा माग नभएका कारण थप व्यवसाय र उद्योगको विस्तार हुन नसकेकोले बजेटले बजार माग बढाउनु पर्दछ ।
यस्तो अवस्थामा लगानी दशकले आन्तरिक पुँजी परिचालन र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न नयाँ अवसर सिर्जना गर्नेछ । यसले रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण, र डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासमा पनि टेवा पु¥याउनेछ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आ.व. २०८२÷८३ को बजेटमा लगानी सम्बद्ध एकिकृत निकाय र कानून सहित लगानी दशक, स्थानीय उत्पादन अभिवृद्धि एवं आयात प्रतिस्थापन नीतिगत स्थायित्व तथा छिमेकी मुलुक लक्षित पर्यटन विशेष कार्यक्रम समेटेर बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
जटिल अन्तराष्ट्रिय परिवेश, मुलुकको आवश्यकता र सर्वसाधारणको निराशालाई कम गर्न यसपटकको बजेटले केही महत्वपूर्ण र दुरगामी महत्वका बिषयहरु समेटनु पर्दछ भन्ने महासंघको धारणा हो । लगानी दशक घोषणासंगै साधारण खर्च घटाई विकास खर्च बढाउने र सर्वसाधारणको क्रयशक्ति एवं उद्यमीको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने कार्यक्रम यस पटकको बजेटमा हुनुपर्दछ ।
बजेटको करिब १७ प्रतिशत जति मात्रै पूँजीगत खर्च छुट्याइने र त्यो पनि ६० प्रतिशत हाराहारी मात्रै खर्च हुने प्रवृतिले अपेक्षित विकास हुन नसकेको र बजारमा न्युन माग हुन गै निजी क्षेत्रको व्यवसाय पनि प्रभावित भएकोले अबको कम्तीमा दुई बर्ष बजेटको आकार तय गर्दा राजश्वको वृद्धिदर जति नै बजेटको आकार वृद्धि गर्नु पर्दछ भन्ने हाम्रो धारणा हो । हामीले सरकारलाई यसो गरौं मात्र भनेका छैनौं भन्दा निजी क्षेत्रको तर्फबाट महासंघले लगानी प्रवद्र्धनका लागि निरन्तर पहल गरिरहेको छ । हामीले स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्न विभिन्न रणनीति अपनाएका छौं ।
महासंघले नेपालमा लगानीको सम्भावना उजागर गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा व्यवसाय सम्मेलनहरू आयोजना गर्ने गरेको छ । हालै भारतको नयाँ दिल्ली, चीनको बेइजिङ, र युएईको दुबई तथा थाइल्याडमा आयोजित व्यवसाय सम्मेलनहरू तथा ती देशहरुसंग गरिएका सम्झौताले नेपालमा लगानीको वातावरणबारे सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेका छन् । यस्तै, तेस्रो लगानी सम्मेलन (२०२४) मा महासंघले सहआयोजकको भूमिका निर्वाह गर्दै ३० देशका ठूला लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा आकर्षित गरेको छ । यी सम्मेलनहरूले जलविद्युत, पर्यटन, र कृषि क्षेत्रमा लगानीको सम्भावनालाई उजागर गरेका छन् । नेपालमा पर्याप्त सभावना हुँदा हँदै पनि अझै हामीले यसलाई उजागर गर्न सकेका छनौं भन्ने तथ्यलाई स्वीकार गर्नै पर्दछ । अनिमात्र नयाँ रणनीति तय गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ ।
महासंघले विभिन्न देशका व्यापारिक संगठनहरूसँग द्विपक्षीय सम्झौताहरू गरेको छ । उदाहरणका लागि, मलेसियाको नेसनल चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्ड्रस्ट्रिज र भारतको इन्डियन इन्डस्ट्रिज एसोसिएसनसँग भएका सम्झौताले व्यापार र लगानी सहजीकरणमा टेवा पु¥याएका छन् । यस्तै, चिनियाँ कम्पनीहरूसँगको समझदारीले नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सहजीकरण गरेको छ ।
हामीले भन्दै आएका छौं । लगानीको पहिलो शर्त लगानीमैत्री वातावरण हो । महासंघले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि नीतिगत सुधारमा जोड दिएको छ । द्विपक्षीय लगानी सम्झौता (बीआईए) फ्रेमवर्क मन्त्रीपरिषद्बाट पारित भएको छ, जसले वैदेशिक लगानीको सुरक्षा र वातावरण निर्माणमा सहयोग पु¥याउनेछ । साथै, हामीले प्रशासनिक झन्झट हटाउन, कर प्रणालीलाई सरल बनाउन, र श्रम ऐनलाई लगानीमैत्री बनाउन सरकारसँग सहकार्य गरिरहेका छौं । पछिल्लो समय सरकारले अध्यादेश मार्फत गरेका कानूनी सुधारले केही सकारात्क सन्देस दिएको छ । तर नीतिगत सुधारका विषयमा सरकार उदार भएर का गर्नु पर्दछ । कुनै पनि लगानीकर्तालाई आर्कषित गर्न लगानीमैत्री कानून अपरिहार्य हुन्छ ।
यस्तै महासंघले गैरआवासीय नेपाली र राजदूतहरूसँग सहकार्य जारी राखेको छ । महासंघले गैरआवासीय नेपाली र विभिन्न देशका राजदूतहरूलाई नेपालमा लगानी भित्र्याउन आग्रह गरेको छ । यस्ता पहलले नेपाललाई लगानीको आकर्षक गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न मद्दत पु¥याएका छन् । महासंघले युवा उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न स्टार्टअप एन्ड इनोभेसन समिति गठन गरेको छ । यो समितिमार्फत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । साथै, महासंघको पहला १० अर्ब पुँजीको नेपाल डेभलपेन्ट कम्पनी लिमिटेड कम्पनी स्थापना गरी पूर्वाधार विकासमा क्षेत्रमा काम सुुरु गरिसकेका छौं । यी पहलले आन्तरिक पुँजी परिचालन र रोजगारी सिर्जनामा योगदान पु¥याउनेछ ।
लगानी वृद्धिका लागि चुनौतीहरू पनि नभएका होईनन । तर ती चुनौतीको सामना गरेर अगाडी जानुको विकल्प छैन । नीतिगत अस्थिरता, जटिल प्रशासनिक प्रक्रिया, र श्रम ऐनका केही प्रावधानले लगानीकर्ताहरूलाई निरुत्साहित बनाएको देखिन्छ । महासंघले देशभरबाट गरेको अध्ययन अनुसार उद्योग व्यवसाय विस्तारको बाधकका रुपमा नीतिगत अस्थिरतालाई लिइएकोले नीतिगत स्थिरता र नीजि क्षेत्रको महत्वलाई सार्वजनिक रुपमा सबै दलहरुले स्वीकार गरि उद्यमी व्यवसायीले सम्मानित भै व्यवसाय गर्न पाउने वातावरणको सुनिश्चिता गर्नु पर्दछ ।
महासंघले लगानी बाधकको रुपमा रहेका भुमी, वन, बातावरण, सार्वजनिक खरिद, खनिज र जलविद्युत लगायतका कानुनहरुमा सुधार सहीत लगानी सम्वद्ध एकिकृत कानुन बनाई नीतिगत पारदर्शिता र व्यवसायिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गरिनु पर्ने , आम निराशा कम गर्न र युवाहरुलाई व्यवसायप्रति आकर्षित गर्न शुसासनको प्रत्याभूति दिन र प्रविधिको पहुँच नपुगेको र सम्पूर्ण सेवा अनलाइन नहुँदासम्म लघु घरेलु तथा साना उद्यमले सम्बन्धित वडा कार्यालय एक ठाउँमा दर्ता गर्ने र राजश्व बुझाए पुग्ने व्यवस्था गर्न र राजश्व बुझाउने वित्तिकै तत्काल कर चुक्ता प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । लगानीमैत्री वातावरणका लागि यी सुझाव कार्यान्वयन हुनु पर्दछ ।
यी समस्यालाई सम्बोधन गर्न महासंघले सरकारसँग मिलेर नीतिगत सुधार, डिजिटल प्लेटफर्मको विकास, र लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्ने संयन्त्र निर्माणमा जोड दिएको छ । नेपालमा लगानी दशक घोषणा गर्नु समयको माग हो । यो पहलले स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गरी मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणमा योगदान पु¥याउनेछ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले यो अभियानलाई सफल बनाउन निरन्तर पहल गरिरहेको छ । हामी सरकार, निजी क्षेत्र, र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य गरी नेपाललाई लगानीको नयाँ गन्तव्य बनाउन प्रतिबद्ध छौं । नेपालमा लगानी दशक घोषणा र तदनुरुप काम गर्दै जानु पर्दछ । यसबाटै आर्थिक सृमिद्धिको मार्ग चित्र तयार हुनेछ ।
ढकाल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष हुन
Comment